नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा; लोकशाही प्रक्रियेअंतर्गत सर्व चर्चा आणि वादविवाद संपल्यानंतर समान नागरी कायदा आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. गुरुवारी (दि.२४) एका परिषदे दरम्यान ते बोलत होते. समान नागरी कायद्याचे भाजपचे आश्वासन हे जनसंघाच्या काळापासूनचे असल्याची टिप्पणीही शहा यांनी यावेळी केली.
केवळ भाजपच समान नागरी कायद्याचे समर्थन करते असे नाही. तर संविधान सभेने देखील संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळांना योग्य वेळ आल्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करावा, असा सल्ला दिला होता. असे सांगून शहा पुढे म्हणाले की, भारत हा धर्मावर आधारित नव्हे तर धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित देश आहे. त्यामुळे या देशात धर्मावर आधारित कायदे असता कामा नयेत. देश आणि राज्ये धर्मनिरपेक्ष असताना कायदे धार्मिक कसे काय असू शकतात? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला.
पुढे बोलताना शहा म्हणाले, संविधान सभेने समान नागरी कायदा लागू करण्याचा सल्ला दिला होता, पण काळाच्या ओघात तो विसरला गेला. लोकशाहीमध्ये चर्चेला खूप महत्व आहे आणि समान नागरी कायदा या विषयावर साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक आहे. ही चर्चा झाल्यानंतर भाजप सरकार निश्चितपणे समान नागरी कायदा आणेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
समान नागरी कायदा आणण्याच्या दृष्टीने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तसेच गुजरात या तीन भाजपशासित राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयांच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना केली आहे. सध्या जनता या समितीसमोर आपापली मते मांडत आहे. समितीच्या ज्या शिफारशी येतील, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही अमित शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
