येत्या 24 वर्षांत, म्हणजेच 2047 पर्यंत समृद्ध भारत साकार करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. देशातील गरिबीचे संपूर्ण निर्मूलन करून, देशाला तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. 'सपने नहीं, हम हकिकत बुनते हैं', ही मोदी सरकारची कामाची पद्धत असून, स्वप्ने सत्यात आणण्यासाठी ठोस पावलेही टाकली जात आहेत. अगदी ताजी दोन उदाहरणे सांगायची झाली, तर केंद्र सरकारने भांडवली खर्चावर प्रचंड भर दिला असून, त्याचवेळी मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा उत्पादन क्षेत्राची भरभराट व्हावी, यासाठी उपाययोजनाही केल्या आहेत. म्हणूनच ऑगस्ट 2023 मध्ये देशाचा औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक (आयआयपी) दहा टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. जुलैत आयआयपी वाढीचा दर 5.7 टक्के होता. उत्पादन, वीज तसेच खाणक्षेत्र यांच्यातील विकास अतिशय गतिमान पद्धतीने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजनेंतर्गत (पीएलआय) वेगवेगळ्या 14 उद्योग क्षेत्रांमध्ये सप्टेंबर 2023 पर्यंत 95 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक नव्याने आकर्षित केली.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानेच दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 746 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. लाभार्थी कंपन्यांनी 24 राज्यांतील दीडशेहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये आपले कारखाने उभारले. या प्रकल्पांमधून सात लाख 80 हजार कोटी रुपयांची भरघोस उत्पादन आणि विक्री झाली आणि त्यामधून जवळपास साडेसहा लाख इतक्या लोकांना रोजगार मिळाला. गेल्या तीन वर्षांत पीएलआय योजनेमुळे मोबाईल उत्पादनात 20 टक्के वाढ झाली. 2022-23 मध्ये 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याच्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्मिती होऊ शकली. त्यात 44 अब्ज डॉलर किमतीच्या स्मार्टफोनचा समावेश होता, तर त्यापैकी 11 अब्ज डॉलर मूल्याच्या स्मार्टफोनची निर्यातही झाली. स्वप्ने साकार होतात, ती ही अशी. भारतीय उत्पादन क्षेत्रात पुरेशी 'डेप्थ' नाही, असे मानले जाते. तशी ती असेल, तर विदेशी स्पर्धेचा आपण मुकाबला करू शकतो.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दीर्घकाळ टिकणारी अशी स्पर्धात्मकता असेल, तर टप्पाटप्प्याने मजुरांची वेतनपातळी व उत्पन्नही वाढू शकते. एक अब्जपेक्षा जास्त लोकसंख्येचे जगात भारत व चीन असे दोनच देश आहेत. त्यामुळे भारतात देशांतर्गत बाजारपेठच मोठी आहे. शिवाय, जागतिक बाजारपेठांसाठी उत्पादन कार्यात स्वतःला लोटून देणारे अगणित मजूर आपल्याकडे आहेत. मात्र, भारत गेल्या तीन दशकांत अनेक आशियाई देशांच्या तुलनेत खूप मागे राहिला. 1990 मध्ये भारताचे उत्पादनक्षेत्र चीनशी टक्कर देऊ शकत होते. परंतु, त्यानंतरच्या काळात चीनच्या उत्पादन क्षेत्राचा आकार दहापटीने वाढला, तर भांडवली माल व यंत्रोपकरण क्षेत्रामध्ये चीनने 50 पट वाढ साध्य केली. केवळ रोजगारप्रधान उत्पादनच नव्हे, तर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, वीजसामग्री, यंत्रोपकरणे या क्षेत्रांतही चीन उच्च तंत्रज्ञानाचा उत्तम रीतीने वापर करत आहे. याला उत्पादकीय क्षमतेची 'डेप्थ' असे म्हटले जाते. त्यामुळे चीन पाश्चात्त्य देशांशीही स्पर्धा करू शकत आहे.
जागतिकीकरणामुळे 1990 च्या दशकात जगातला व्यापार व गुंतवणूक वाढू लागली. सर्व देशांना आपापल्या व्यापारी सीमा खुल्या कराव्या लागल्या. त्यामुळे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांतील ग्राहकांना विविध देशांतील माल व सेवांचा आनंद घेता येऊ लागला. मात्र, चीनच्या तुलनेत भारतातील देशी उत्पादनक्षेत्र खूपच मागे पडले आहे. चीनशी आपले संबंध बिघडल्यामुळे विविध चिनी मालाच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले. चीनशी तणाव वाढल्यानंतर देशाभिमानाची एक लाटच निर्माण झाली आणि चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करण्यात येऊ लागले. परंतु, लवकरच ही लाट ओसरली आणि चिनी कंपन्यांच्या मोबाईलच्या खपातही वाढ होऊ लागली आहे… भारत सरकारने आत्मनिर्भर होण्याचे धोरण जाहीर केले. त्यामुळे अनेक देशांतून येणार्या मालावर नियंत्रणे लादण्यात आली. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांनी या धोरणावर टीका केली होती. मात्र, 'जागतिकीकरणविरोधी' अशी टीका काही जणांकडून केली जात असली तरी आर्थिक संरक्षकवादी निर्देशांकाबाबत (प्रोटेक्शनिस्ट इंडेक्स) अमेरिका सर्वात पुढे आहे. त्यानंतर कॅनडा, जर्मनी, ब्रिटन, चीन व भारत. म्हणजे प्रगत देशांच्या तुलनेत भारताचे धोरण अधिकच खुले आहे.
भारताने पीएलआय स्कीम सुरू केली असून, हे धोरण स्तुत्यच आहे. परंतु, केवळ अतिरिक्त उत्पादन आणि निर्यात यांच्या प्रमाणावर आधारित प्रोत्साहने असल्यास, भारतात केवळ असेंब्लिंग आणि कमी मूल्यवृद्धीची कामे होतील. वास्तविक, मूल्यवृद्धी किती प्रमाणात होते, यावर प्रोत्साहने अवलंबून ठेवणे आवश्यक आहे. ज्या कंपन्या वरच्या दर्जाची कामे करून अधिक मूल्यवृद्धी साधतात, त्यांना उत्तेजन देणे हे 'मेक इन इंडिया'च्या गुणवत्तेतही वाढ घडवणारे असेल. विद्यमान धोरणात पायाभूत वर्षाच्या तुलनेत उत्पादनात किती टक्के वाढ झाली, त्यावर देण्यात येणारे प्रोत्साहन अवलंबून असते. परंतु, या पायाभूत वर्षातील उत्पादन जर शून्य वा अगदीच कमी असेल, तर उत्पादनातील वाढीची टक्केवारी अधिक दिसेल. त्यामुळे याबाबतीत किमान 'थ्रेशहोल्ड लेव्हल' निश्चित करण्याची गरज आहे.
स्वदेशी उद्योगधंदे बळकट व्हावेत आणि विदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित व्हावी, यासाठीच पीएलआय योजना सुरू करण्यात आली. परंतु, योजनेतील निम्मी रक्कम देशी कंपन्यांना मिळण्याची आवश्यकता आहे. जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या या युगात एखाद्या कंपनीस वा देशास टिकाव धरून राहायचे असेल, तर स्पर्धकांपेक्षाही अधिक गतीने नवनवीन तंत्रे शिकून घ्यवी लागतील. त्यासाठी भारतीय उद्योजकांना आधुनिक ज्ञान-विज्ञान शिकून घ्यावे लागेल. कामगारांची कौशल्ये वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल. उत्पादन क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन झाल्यास, भारताची प्रगती कोणी रोखू शकणार नाही. बेरोजगारी, वाढते कुपोषण, अनारोग्य या पातळीवर देश आजही अपेक्षित गती दाखवू शकलेला नाही. अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
