नगर, पुढारी वृत्तसेवा: जिल्हा नियोजनमधून 30 डिजीटल डिस्प्ले बोर्डच्या खरेदीसाठी तब्बल आठ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. त्यातही एका डिजीटल बोर्डची किंमत ही 23 लाख रुपये दर्शविल्याने या खरेदीचीच चौकशी व्हावी, अशी मागणी पुढे येताना दिसत आहे.
जिल्हा नियोजन विभाग व औरंगाबादची संबंधित विक्रेती कंपनी यांच्यामध्ये 6 मार्च 2023 रोजी एक करार झाला. यामध्ये 17 वस्तूंची किंमत, ती पुरवठा करण्याचा कालावधी व पेमेंट करण्याची प्रक्रियाही नमूद आहे. त्यानुसार, एका डिजीटल बोर्डला 23 लाख 68 हजार रुपयांप्रमाणे तसे एकूण 30 बोर्ड जिल्हा नियोजनकडून खरेदी करण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी 7 कोटी 10 लाख 40 हजारांची देय रक्कम करारात आहे. तसेच अन्य 16 वस्तूंची ऑर्डरही यात असून, 'त्या' सर्व 17 वस्तूंचे एकूण मूल्य हे 8 कोटी 30 लाख 6 हजार 500 इतके असल्याचेही करारातून निदर्शनास आलेले आहे. वरील किंमतीनुसारच 'त्या' कंपनीने डिजीटल बोर्ड पुरवठा केलेला असून, संबंधित कंपनीला देय रक्कमही देण्यात आल्याचे जिल्हा नियोजन विभागातून सांगण्यात येत आहे.
जिल्हा नियोजनने 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी जीईएम पोर्टलवर 30 डिस्प्ले खरेदी संदर्भात दर्शविलेल्या बीड वितरणात आऊटडोअर वॉल नेमक्या कोणत्या कंपनीचे असावे, त्याचे मॉडेल काय असावे, याचा कोणताही उल्लेख केलेला आढळला नाही. त्यामुळे एवढा मोठा खर्च करून कोणत्या कंपनीचा डिस्प्ले घ्यायचा, याचेच 'नियोजन' नसल्याचे दिसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते.
जिल्हा नियोजनने केलेल्या डिजीटल डिस्प्ले खरेदी, खरेदी केलेली मूळ किंमत तसेच बाहेरील कोटेशनमध्ये दर्शविलेल्या किंमती, यामुळे दिसणारी तफावत, याकडे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांचे लक्ष वेधल्यानंतर याप्रकरणी आपण स्वतः नियोजन अधिकार्यांना याबाबत विचारणा करू, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी खरोखरच चौकशी लागणार का? याकडे नगरकरांचे लक्ष असणार आहे.
जिल्हा नियोजनने खरेदी केलेल्या आऊटडोअर वॉलच्या स्पेसिफिकेशनप्रमाणेच पुणे, मुंबई येथील काही कंपन्यांकडून कोटेशन घेतले असता, साधारणतः 7 ते 10 लाखांपर्यंत किंमत दर्शविण्यात आली. अर्थात या कंपन्याही नामांकित नाहीतच, त्यामुळे या खरेदीबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमाची जिल्हाधिकारी डॉ. सिद्धाराम सालीमठ यांनीच चौकशी करून सत्यता समोर मांडावी, असाही सूर आहे.
