अर्थव्यवस्थेचे शेतीवर अवलंबून असणे कमी होत जाते, तसा त्या-त्या देशाचा विकास होत जातो, हे अर्थशास्त्र आहे. या अर्थाने दिवसेंदिवस भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शेतीवरील अवलंबित्व कमी होत चाललेले आहे. म्हणजेच देश औद्योगिक विकासात वेगाने प्रगती करतो आहे. पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) शेतीचा वाटा 1990-91 च्या तुलनेत गेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत तब्बल 15 टक्क्यांनी खाली आला आहे. जीडीपीमध्ये सध्या कृषी क्षेत्राचा वाटा 18 टक्के इतका आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन घटले आहे, असा मात्र याचा अर्थ नाही. औद्योगिक उत्पादन, सेवा आदी क्षेत्रांतील प्रगती तुलनेत झपाट्याने झालेली आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादनही वर्षानुवर्षे अधिकाधिक वाढतच गेलेले आहे. देशातील 48 टक्के लोक आजही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून आहेत.
जीडीपीतील शेती क्षेत्राचा वाटा किती ते मात्र शेती क्षेत्रावर खर्च करताना नव्या सरकारने पाहिले नाही. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये कृषी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वाढवून तब्बल 20 लाख कोटी रुपये केलेले आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या 48 टक्के लोकांकडे पाहाताना, विविध अनुदाने कायम ठेवून नव्या किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून सर्व शेतकर्यांच्या थेट खात्यात वर्षाला 6 हजार रुपये टाकायला सरकारने सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील शेतकरी तर याबाबतीत डबल भाग्यशाली ठरले. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने अलीकडेच आपल्याकडून यात 6 हजारांची भर टाकलेली आहे. शेती हा आतबट्ट्याचा नव्हे, तर शंभर टक्के फायद्याच धंदा, असे चित्र देशात निर्माण करणे, हे सरकारचे सध्या मुख्य उद्दिष्ट आहे. तीन कृषी योजना हा त्याचाच एक भाग होता, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. तो मागे पडल्यानंतर आता शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करत करत नेऊन तो बियाण्यापुरता मर्यादित राहील, हे पाहण्याकडे सरकारचा कल आहे. त्या द़ृष्टीने सरत्या वर्षात सरकारची वाटचाल राहिलेली आहे. आगामी वर्षात या वाटचालीची गती वाढणार आहे. देशातील 140 कोटी लोकांचे पोट भरायचे, गोदामांतील साठाही ओसंडून वाहायचा आणि वरून जगालाही कृषिमालाची निर्यात करायची, तर हे करावेच लागणार आहे.
मोदी सरकारने सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिले काम म्हणून कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलून ते कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय असे केले होते. देशाच्या पोशिंद्यावरच आत्महत्येची वेळ येणार असेल तर त्याहून मोठा कलंक देशाला नाही म्हणून शेतकरी समृद्ध झालाच पाहिजे, हा द़ृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून कार्यक्रमांची आखणी केली. सानुदान ड्रोन खरेदी योजना शेतकर्यांसाठी सुरू केली. तंत्रज्ञानाची जोड शेतीला दिल्याशिवाय ते शक्य नाही म्हणून तसा आराखडा व त्याबरहुकूम अंमलबजावणीही सुरू केली. उदाहरणार्थ प्रचलित पूरक खतांमुळे मातीचा पोत खराब होत होता. नापिकीकडे शेतीची वाटचाल सुरू झालेली होती. म्हणून तरल स्वरूपातील पूरक खते आणली. तरल स्वरूपातील नॅनो युरिया आला. कृषी उत्पादन वाढविण्यातही तो सहायक ठरल्याचे सिद्ध झाले. सरकार आता त्याला प्रोत्साहन देत आहे.
