पुढारी ऑनलाईन : सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) अदानी समूह आणि हिंडनबर्ग रिपोर्टशी संबंधित याचिकेला उत्तर म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. २०१६ पासून अदानी कंपन्यांची चौकशी करत असल्याचा आरोप वास्तवात निराधार असल्याची माहिती सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. (Adani-Hindenburg Row)
SEBI ने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की त्यांनी २०१६ पासून अदानींच्या कोणत्याही कंपनीची चौकशी केलेली नाही. ५१ भारतीय सूचीबद्ध कंपन्यांची चौकशी करण्यात आली होती, त्यापैकी एकही अदानीची सूचीबद्ध कंपनी नव्हती. ५१ भारतीय सूचीबद्ध कंपन्यांद्वारे ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट्स (GDRs) जारी करण्याशी संबंधित हा तपास असल्याची माहिती SEBI ने उत्तरातून दिली आहे.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्यास सेबीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी शुक्रवारी दिले होते. अदानी समूहाने त्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव कृत्रिमरित्या वाढविले तसेच त्यांच्या नियामक माहितीमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली आहे.
अदानी प्रकरणाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने अलीकडेच आपला अहवाल सादर केला आहे, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. समितीने कोणकोणते निष्कर्ष काढले, यावर येत्या सोमवारी उहापोह केला जाईल, असे खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले. (Adani-Hindenburg Row)
दरम्यान, सेबीची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबीला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची वेळ हवी असल्याचे सांगितले. त्यावर तीन महिन्यांची वेळ दिली जाऊ शकते, असे संकेत खंडपीठाने दिले होते.
हे ही वाचा :
