वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये पूर्वी महिलांना अधिकार नसल्यामुळे, अडचणीच्या काळात त्यांना आर्थिक आधार लाभावा, या हेतूने स्त्रीधनाची संकल्पना अवतरली; परंतु विवाहानंतर विश्वासाने पतीकडे, सासरच्या मंडळींकडे सुपूर्द केलेल्या या स्त्रीधनाचा परस्पर वापर केल्याची प्रकरणे समोर येऊ लागली. अलीकडेच अशा प्रकारचे एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले असता, याबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यानुसार पत्नीकडे असलेल्या स्त्रीधनावर केवळ तिचाच अधिकार असतो, हे स्पष्ट केले आहे. हा निकाल आणि तो देताना न्यायालयाने केलेली टिप्पणी अनेकार्थांनी महत्त्वाची आहे.
स्त्रीधन म्हणजे लग्नाच्या आधी, लग्नाच्या वेळी आणि लग्नाच्या नंतर महिलेला माहेरकडून, माहेरच्या नातेवाइकांकडून, सासरकडून, सासरच्या नातेवाइकांकडून मिळालेले धन. यामध्ये केवळ रोख रक्कमच नाही, तर सोने, चांदी, अन्य वस्तू, जमीन आदी प्रत्येक गोष्टीचा समावेश होतो. स्त्रीधनाची संकल्पना उदयास येण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे पूर्वीच्या काळी आजच्याप्रमाणे मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हिस्सा मिळत नसे. 2005 नंतर कायद्यात बदल झाले आणि हा अधिकार स्त्रियांना मिळाला.
तोपर्यंत बायका पुरुषांवर अवलंबून असायच्या. म्हणजे असे म्हटले जायचे की, जर स्त्री अविवाहित असेल किंवा विधवा असेल, तर घरच्या पुरुषांनी तिचा सांभाळ केला पाहिजे. पण वडिलोपार्जित धनसंपत्तीमध्ये, मालमत्तेमध्ये तिला कसलाच अधिकार दिला गेलेला नव्हता. त्यामुळे स्त्रीकडे तिचे स्वतःचे काहीतरी असले पाहिजे, जेणेकरून आयुष्यातल्या संकटकाळी तिला हात पसरण्याची वेळ येणार नाही, या विचारातून स्त्रीधनाची संकल्पना पुढे आली. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, संकटकाळची आर्थिक सुरक्षितता लाभावी हा स्त्रीधनामागचा हेतू असतो. त्यामुळे स्त्रीधनावर पूर्णतः त्या स्त्रीचाच हक्क असतो.
आपल्याकडे आजही असे समजले जाते की, विवाहितेच्या माहेरकडून आलेली रोख रक्कम, दागदागिने, वस्तू आदी गोष्टी म्हणजेच स्त्रीधन. सासरच्यांकडून दिल्या गेलेल्या वस्तू, पैसे हे स्त्रीधन नाही. पण हा समज चुकीचा आहे. आपल्याकडे आजही विवाहानंतरचे वर्षभरातले पहिले सण, गरोदरपणा, डोहाळ जेवण, बाळंतपण अशा अनेक समारंभांमध्ये, सणवारांमध्ये विवाहित स्त्रीला विविध प्रकारच्या वस्तू, पैसे भेट म्हणून दिले जातात. या सर्वांचा समावेश स्त्रीधनात होतो आणि त्यावर ती विवाहिता वगळता अन्य कुणाचाही हक्क नसतो. अगदी पतीचादेखील!
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका निकालातून ही बाब नव्याने स्पष्ट केली आहे. पत्नीकडे असलेल्या स्त्रीधनावर पतीचा काहीही अधिकार नसतो. संकटाच्या काळात याचा तो उपयोग करू शकतो; पण त्याने घेतलेली ही मदत पत्नीला परत करणे हे त्याचे नैतिक कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निकाल अनेकार्थांनी महत्त्वाचा असून, ते जाणून घेण्यापूर्वी सदर खटल्याची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. या प्रकरणातील याचिकाकर्ता महिलेला लग्नावेळी माहेरच्यांनी 89 सोन्याचे शिक्के भेट म्हणून दिले होते. तसेच लग्नावेळी तिच्या वडिलांनी पतीला दोन लाखांचा चेकदेखील दिला होता.
लग्नाच्या पहिल्या रात्री पतीने तिच्याकडचे दागिने घेतले आणि ते सुरक्षित ठेवण्याच्या बहाण्याने सर्व दागिने आपल्या आईला दिले. पण या दागिन्यांचा वापर त्यांनी त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी केला. याप्रकरणी 2011 मध्ये त्या विवाहित महिलेने कुटुंब न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तेथे पती आणि त्याच्या आईने महिलेच्या दागिन्यांचा गैरवापर केल्यामुळे महिला नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरते, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. पण पुढे याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. केरळ हायकोर्टाने 'महिलेचा पती आणि त्याच्या आईने सोन्याची हेराफेरी केल्याचे सिद्ध होऊ शकलेले नाही,' असा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तेथे न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या पीठाने याप्रकरणी सुनावणी घेतली. यामध्ये स्त्रीधन पती आणि पत्नीची संयुक्त संपत्ती नसते. त्यामुळे पतीकडे अशा संपत्तीचे कोणत्याही स्वरूपात अधिकार किंवा नियंत्रण असू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
हा निकाल देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाला उद्देशून केलेली टिप्पणी मला महत्त्वाची वाटते. बर्याचदा कौटुंबिक नात्यांमध्ये चार भिंतींच्या आतमध्ये काय घडते, याचे पुरावे आपल्याकडे नसतात. उदाहरणार्थ, मुलगी लग्न होऊन सासरी जाते तेव्हा लगेचच तिच्या नावचा लॉकर तयार नसतो. त्यामुळे परंपरागत चालत आलेल्या रितीरिवाजांनुसार, संस्कारांनुसार मुलगी आपल्याकडचे दागदागिने घरातील ज्येष्ठ व्यक्तीकडे सुपूर्द करते. घरातील एकाच्या नावावर लॉकर असेल तर तिथे ते दागिने ठेवले जातात. पण या प्रक्रियेमध्ये विवाहितेचा त्यावरचा ताबा काढून घेतला जातोे. जिथे नाती चांगली आहेत तिथे या सणावाराला या लॉकरमधील दागिने काढून वापरले जातात. बाकीची संपत्ती, पैसाही सुरक्षित ठेवला जातो; पण बर्याच कुटुंबांमध्ये या दागिन्यांवर, स्त्रीधनावर सासरच्या मंडळींची नजर असते. विशेषतः हुंड्यासाठी चटावलेल्या मंडळींमध्ये हा प्रकार हमखास पाहायला मिळतो कारण अशा व्यक्तींना कितीही पैसा दिला तरी त्यांचे समाधान होत नाही. अशा ठिकाणी हे दागिने काढून घेतले जातात.
या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेला शेरा महत्त्वाचा आहे. गुन्हेगारी कायद्यामध्ये तक्रारदाराला किंवा फिर्यादीला त्याने केलेले आरोप सिद्ध करावे लागतात. याला कायद्याच्या भाषेत 'बर्डन ऑफ प्रूफ' म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीनेे दागिने चोरले किंवा ते विकून त्या पैशांचा गैरवापर केला, असा आरोप केल्यास हे आरोप फिर्यादीला सिद्ध करावे लागतात. फौजदारी कायद्याच्या तत्त्वामध्ये जोपर्यंत आरोपनिश्चिती होत नाही किंवा दोषी ठरवले जात नाही, तोपर्यंत कोणीही व्यक्ती ही निर्दोष मानली जाते. स्त्रीधनाची प्रकरणे ही प्रामुख्याने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणामध्ये किंवा घटस्फोटाच्या मागणीमध्ये कौटुंबिक न्यायालयात नोंदवली जातात.
यासंदर्भातील कायदे हे दिवाणी स्वरूपाचे आहेत, फौजदारी नाहीयेत. त्यामुळे यासंदर्भातील टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, 'प्रीपँडरन्स ऑफ प्रोबॅबलिटी' पाहिली पाहिजे. म्हणजे काय, तर स्त्रीधनाशी संबंधित प्रकरणातील फिर्यादी महिला सांगत असलेल्या गोष्टी घडलेल्या असू शकतात का, याचा विचार करताना 'बेनिफिटस् ऑफ डाऊटस्' हा तिला दिलाच पाहिजे. हा स्पष्टपणा मला महत्त्वाचा वाटतो कारण बर्याचदा आहे त्या कपड्यांवर विवाहिता घरातून बाहेर पडते. बर्याचदा विवाहितेला, 'काही दिवस तू माहेरी जा,' असे सांगितले जाते आणि परत सासरी आणतच नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये स्त्रीधनातून मिळालेल्या सर्व वस्तू सासरीच असतात. अशा वेळी ती विवाहिता जी माहिती देत आहे, त्याची शहानिशा करताना तिला झुकते माप दिले पाहिजे, ही भूमिका महत्त्वाची आहे.
आजवर हा स्पष्टपणा कुठेतरी हरवलेला होता. न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निकालांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. काही वेळा न्यायाधीश विवाहितेला, 'तुमच्याकडे दागिने नाहीयेत याचा पुरावा द्या,' असे म्हणायचे. जी वस्तू आपल्याकडे नाहीये त्याचा पुरावा कसा देणार? काही प्रकरणांमध्ये लॉकरचे तपशील तपासले जायचे; पण विवाहितेच्या नावावर लॉकर नसेल तर त्यामध्ये कोणी काय ठेवले, काय काढून घेतले हे ती कसे सिद्ध करू शकेल? ही सर्व परिस्थिती विचारात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने 'बेनिफिट ऑफ डाऊटस्' विवाहितेला देण्याबाबत स्पष्टता आणून एक खूप मोठे पाऊल टाकले आहे, असे म्हणावे लागेल.
याखेरीज प्रूव्हिंग बियाँड रिझनेबल डाऊटस् हा सिद्धांत स्त्रीधनाबाबत वापरू नका, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कारण चार भिंतींच्या आतमध्ये घडणार्या गोष्टी सिद्ध करणे खूप कठीण असते. बर्याचदा विवाहिता घरी नसताना ते स्त्रीधन काढून घेतले जाते. बर्याचदा विवाहानंतर, 'आम्ही तुझे दागदागिने सुरक्षित ठेवतो,' असे सांगून ते काढून घेतले जातात. नव्या घरात गेलेल्या नव्या नवरीला त्याला नकार देणे शक्य नसते. काही वेळा यासाठी दबावही आणला जातो किंवा काही वेळा विश्वासानेही ते सासरच्या मंडळींकडे सुपूर्द केले जातात. सर्वोच्च न्यायालयानेही हेच म्हटले आहे की, लग्नाचे नाते हे विश्वासावर अवलंबून असते आणि स्त्रीधन काढून घेतले जाते तेव्हा तो विवाहितेचा विश्वासघात असतो. त्यामुळे ते तिला मिळालेच पाहिजे कारण स्त्रीधन ही तिची वैयक्तिक मालमत्ता आहे. त्यावर दुसर्या कुणाचाही हक्क नाहीये. स्त्रीधन म्हणून मिळालेले दागिने विकल्याचे सांगितले जाते, हे आम्हीही बर्याच केसेसमध्ये पाहिले आहे. पण न्यायालयाने आता सांगितले आहे की, असा प्रकार घडला असेल, तर त्या स्त्रीधनाइतके पैसे तिला दिले गेले पाहिजेत कारण संकटकाळात तिला वापरता यावेत, आधार मिळावा म्हणून त्या स्त्रीधनाचे महत्त्व आहे. ते तिच्याकडून कुणीही काढून घेता कामा नये.
यापूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये उपलब्ध कायद्यांच्या आधारे अनेक बायकांना स्त्रीधन परत मिळाले आहे; पण त्यासाठी बराच खटाटोप करावा लागला आहे. मुळात स्त्रीधनाचा सासरच्या मंडळींकडून असा गैरवापर होऊ लागल्यामुळे बायकाही आता विचार करू लागल्या आहेत. आपले दागदागिने सासरी देण्यापेक्षा माहेरी ठेवणे, स्वतःचा लॉकर उघडणे किंवा त्या सर्वांचे फोटो काढून ठेवणे अशा प्रकारचा संरक्षणात्मक विचारही आता केला जात आहे. त्या अर्थाने हा निकाल महत्त्वाचा आहे.
आवतीभोवती आपण पाहतो की, केवळ स्त्रीधनच नाही; तर अनेक स्त्रिया बचत गटांसारख्या संस्थांमधून घरातल्या कामासाठी, लग्नासाठी, शिक्षणाच्या फीसाठी म्हणून कर्ज घेतात. माझ्यासाठी मला काहीतरी करायचे आहे, हा विचारच त्यांच्यात नसतो. त्यामुळे स्त्रीधनाचा वापर हा बहुतेक बायका या कुटुंबासाठीच करत असतात. कारण त्यांच्यावर तशा प्रकारचे संस्कारच परंपरागत केले जातात. आपण कितीतरी बायका पाहतो की, घर घ्यायचे असेल किंवा बांधायचे असेल तर अंगावरच्या सोन्याच्या बांगड्या, गळ्यातला दागिना काढून गहाण टाकण्यासाठी किंवा मोडण्यासाठी देतात. असे असताना पैसे येतात तेव्हा तिचे ते स्त्रीधन परत करण्याची नैतिक जबाबदारी पतीने पार पाडायला नको का? कारण ते स्त्रीधन हा त्यांच्या संकटकाळचा आधार आहे. असे असूनही कुटुंबाच्या हितासाठी, अडचणीतून मार्ग निघण्यासाठी विश्वासाने जर ती विवाहिता हे स्त्रीधन सुपूर्द करत असेल, तर तिचा विश्वासघात करण्याचा नैतिक अधिकार कुणालाही नाही. हीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.
