नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2029 साली एकत्रित होण्याची दाट शक्यता आहे. विधी आयोगाकडून यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून नवीन तरतूद दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
देशात एकत्रित निवडणुकीची शक्यता तपासण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे कामकाजही वेगात सुरू आहे. आता विधी आयोगानेही 'एक देश, एक निवडणूक'साठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने राज्यघटनेत नव्याने प्रकरण समाविष्ट करण्यात येणार असल्याची माहिती विधी आयोगातील सूत्रांनी दिली. निवृत्त न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडून राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात येणार आहे.
मे-जून 2029 मध्ये लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी विधानसभेचा कार्यकाळ तीन टप्प्यांत सुसंगत करण्याबाबतही शिफारस करण्यात येणार आहे. एकत्रित निवडणुकीसाठी विधानसभेचा कार्यकाळ तीन ते सहा महिन्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. जेणेकरून लोकसभेसोबत विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य होणार आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांबराेबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही निवडणुकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. नव्या चॅप्टरमध्ये त्रिस्तरीय निवडणुका एकत्रित घेण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. एप्रिल-मे 2024 मध्ये लोकसभेसोबत पाच राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत.
