मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल 300 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मात्र, विरोधकांनी हे अनुदान तुटपुंजे असल्याने क्विंटलला 500 रुपये अनुदान देण्याची मागणी करीत सभात्याग केला.
कांद्याचे दर पडल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या शेतकर्यांना मदतीच्या मागणीसाठी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधक आक्रमक आहेत. त्यावर शेतकर्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचे संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन करत मदतीची घोषणा केली. ते म्हणाले, खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे.
देशातील इतर राज्यांतील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशिवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून, त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या द़ृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती. परंतु, हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून, त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिक्विंटल 300 रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
भुजबळांची टीका
कांदा उत्पादक शेतकर्यांना तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देणे ही शेतकर्यांची चेष्टा आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकर्यांना सहा हजार रुपये वार्षिक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मिळवून वर्षाला 12 हजार रुपये म्हणजेच महिन्याला हजार रुपये देणार आहे. म्हणजेच एका कुटुंबात पाच लोक असतील, तर प्रत्येकी दोनशे रुपये वाट्याला येतील, असा आरोपही भुजबळ यांनी केला. त्यानंतर विरोधकांनी सरकारविरोधी घोषणा देत सभात्याग केला.
कृषिमंत्र्यांचे विधान असंवेदनशील
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरातही विधान भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, शेतीमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी त्या पिकावर नांगर फिरवत आहेत. भाजीपाल्यालाही भाव नाही. कांद्याने तर यावेळी शेतकर्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे केले आहे. अर्थसंकल्पात शेतकर्यांवर सरकार मेहरबान असल्याचे चित्र दाखवण्यात आले; पण केवळ घोषणा करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र हे सरकार शेतकर्यांना मदत देताना हात आखडता घेते, हे दिसून आले आहे. संकटात असलेल्या शेतकर्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिंदे सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून कांदा उत्पादकांना किमान 500 रुपये तरी द्यावेत.
'शेतकरी आत्महत्या तर नेहमीच होतात,' असे असंवेदनशील विधान करून कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेतकर्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. शेतकर्याच्या पाठीशी उभे राहणे सरकारचे काम आहे; परंतु ते न करता सरकारमधील मंत्री शेतकरी आत्महत्यांबद्दल असे खोडसाळ विधान करतात, हे निषेधार्ह आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कृषिमंत्री सत्तार यांच्या विधानाची तातडीने दखल घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणीही थोरात यांनी केली.
