मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असल्याने आता राज्यातील 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदांसह नगर परिषदा, नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि सुमारे 8 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत.
4 मार्च 2021 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून विविध महापालिका, नगर परिषदा, नगरपालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. 23 महापालिकांसह 220 नगरपालिका आणि नगरपंचायती, 25 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणार्या 284 पंचायत समित्या तसेच 8 हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा पेच वाढून निवडणूक लांबल्याने या सर्व ठिकाणचा कारभार प्रशासकीय अधिकार्यांच्या हाती गेला आहे. आता या सर्व ठिकाणी येत्या पंधरा दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
आरक्षणे सरसकट बदलणार नाहीत
मुदत संपलेल्या अनेक महापालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायतींची आरक्षण सोडत ओबीसी आरक्षणाशिवाय काढण्यात आली होती. मात्र, आता या ठिकाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. सरसकट आरक्षणे बदलण्यात येणार नसून, खुल्या जागेवर प्रमाणानुसार ओबीसी आरक्षणे निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिली.
