पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ : ११ डिसेंबर १९६७ साली कोयना येथे झालेल्या ६.७ रिश्टर स्केलच्या भूकंपाला आज तब्बल ५५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. कोयनेची सार्वत्रिक दैना करणाऱ्या या भूकंपात मोठ्या प्रमाणावर जिवित व वित्त हानी झाली. त्यानंतर कोयनेला (1967 Koynanagar earthquake) गतवैभव प्राप्त करून देण्यात कोणालाही म्हणावेसे इतके यश मिळाले नाही, हीच आजवरची शोकांतिका.
त्यावेळी फोडलेल्या किंचाळ्या व टाहो आजही अनेक पिढ्यांच्या कानात घुमत असल्या तरी भूकंपग्रस्त, पुसण्यासाठी शासन, प्रशासन असो किंवा राज्यकर्ते यांचा अपेक्षित 'हात' मात्र त्या पटीत पुढे आले नाहीत, हीच वस्तुस्थिती.११ डिसेंबर १९६७ साली भूकंप झाला आणि त्यात शेकडोंचा जीव गेला तर हजारो संसार उद्धस्त झाले. अनेक पिढ्यांचं भवितव्यच या भूकंपात गाडलं गेले. मात्र भूकंपग्रस्तांच्या वारसांना आजही न्याय मिळाला नाही, ही वस्तुस्थिती. पिढ्या बरबाद केल्या, तरी अद्याप किमान दाखलेही बहुतांशी भूकंपग्रस्तांना मिळालेच नाहीत. ज्यांना मिळाले त्यांना प्रशासकीय तांत्रिक अडचणींच्या कात्रीचा सामना करावा लागला आणि त्या दाखल्यांचा कौटुंबिक इफेक्टच्या नावाखाली अनेकांच्या अपेक्षा, स्वप्न त्या भूकंपाप्रमाणेच जमिनीत गाडली गेली.
कोयना धरण व भूकंप यांचा भलेही नैसर्गिक व तांत्रिक कसलाहीसंबंध नसला तरी या विभागात सातत्याने होणाच्या भूकंपांनी हा तालुका भूकंपग्रस्त म्हणून घोषित केल्यामुळे येथे औद्योगिक विकासाला जागेवरच पायबंद बसले. ११ डिसेंबर १९६७ च्या विनाशकारी भूकंपाच्या अगोदर कोयनेतील सार्वत्रिक स्थिती मजबूत होती व देशातील एक नामवंत पर्यटन स्थळांमध्ये याचा समावेश होता. या भूकंपाने एका बाजूला कोयनेचे सार्वत्रिक वैभव हिरावून घेतले. त्याचवेळी दुसरीकडे याच विभागातील शेकडोंचा जीव घेत हजारोंना कायमचे जायबंदी करत त्याच पटीत संसारांची राखरांगोळी केली.
आज ५५ वर्षांनंतरही या परिस्थितीत म्हणावेसे कोणतेही सकारात्मक बदल तर घडलेच नाहीत, याउलट याच भूमिपुत्रांच्या बोकांडीवर कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, पश्चिम घाट प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोन आदी कृत्रिम प्रकल्प बसवले. किमान नैसर्गिक साधन संपत्तीवर जगणाऱ्या स्थानिकांच्या जगण्यावरही कायदे, नियम, निर्बंध व अटी लादून त्यांचे जगणेच असह्य केले आहे. आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करत याच भूमिपुत्रांच्या त्यागावर कोयनेचे धरण उभारले. यातूनच महाराष्ट्रासह कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्याची सिंचनाची व निम्म्या महाराष्ट्राची विजेची गरज भागली. याशिवाय स्वतःच्या पोराबाळांप्रमाणे स्थानिकांनी जंगलेही जपली व यातूनच पर्यावरणाचा -हास थांबवला.मात्र त्यानंतरही स्थानिकांची ही जीव घेणी दयनीय अवस्था आजही थांबत नाही हे दुर्दैव नव्हे, तर शोकांतिका ठरत आहे. त्यामुळेच पुनर्वसन, शासकीय नोकऱ्या, नागरी सुविधांचा प्रलंबित प्रश्न शंभर टक्के मार्गी लावणे पर्यटनासाठी आवश्यक उपाययोजना करून भूकंपग्रस्तांना न्याय मिळावा, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
हेही वाचा
