मुंबई; दिलीप सपाटे : राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय, निमशासकीय सेवांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आणले असून ते काही वेळात विधिमंडळात मांडले जाणार आहे. या विधेयकात एसईबीसी प्रवर्गातच स्वतंत्रपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस असून ओबीसीत समावेश केलेला नाही.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी मंगळवारी सकाळी विषेश अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली आहे. मात्र राज्य सरकार मांडणार असलेल्या विधेयकाचा मसुदा मिळाला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या ताज्या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध झाले आहे, मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के गृहीत धरून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आणले आहे.
राज्य सरकारने ओबीसीतून नव्हे तर मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणारे विधेयक आणली आहे. त्यात देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण हे आधीच्या ५२ टक्के आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त आहे. त्यामुळे आधीचे ५२ टक्के, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्राचे १० टक्के आरक्षण पाहता आता राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ७२ टक्के होणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र नव्हेतर ओबीसी प्रवर्गात आणि ५० टाक्यांच्या आत आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकारने ही मागणी अमान्य केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने ५० टक्क्यांच्या बाहेर आणि स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक आणले आहे.
हेही वाचा :
