मुंबई ; अजय गोरड : राज्यात सत्तेत आल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने महापालिका निवडणुकांसाठी 'एक वॉर्ड, एक सदस्य' प्रभाग पद्धतीचा कायदा मंजूर करून घेतला होता. मात्र, आता दोन वर्षांनंतर 'एक वॉर्ड, एक सदस्य' प्रभाग पद्धतीवरून यू टर्न घेत राज्यातील प्रमुख 15 महापालिकांच्या तोंडावर पुन्हा एकदा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
महानगरपालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत, तर नगरपालिकांसाठी दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची या प्रस्तावाला संमती असून, काँग्रेसमध्ये काहीसा संभ्रम आहे. या प्रस्तावाला संमती मिळावी, यासाठी काँग्रेसची मनधरणी करण्यात येत असून, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः काँग्रेस मंत्र्यांशी मंगळवारी चर्चा केली.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत, तर महानगरपालिकांत 4 नगरसेवकांचा एक प्रभाग पद्धतीच्या रचनेचा प्रस्ताव तयार आहे. या प्रस्तावावर बुधवारी होणार्‍या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महापालिका निवडणुकीच्या प्रभागरचनेबाबत महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीच्या नेत्यांची सोमवारी बैठक झाली. महापालिकांच्या प्रभागांची रचना आणि आरक्षण यावर या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही.
राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने 18 महापालिकांचा प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना मागील महिन्यात दिल्या होत्या. तेव्हापासून सत्ताधारी महाविकास आघाडीत प्रभाग पद्धतीवरून खल सुरू आहे.
प्रभागरचना हवी आहे. राष्ट्रवादी दोन सदस्यांसह चार सदस्यीय प्रभागरचनेलाही तयार आहे. मात्र, प्रभागरचनेबाबत काँग्रेसमध्ये संभ्रम आहे. काँग्रेसच्या काही नेत्यांना एक सदस्य प्रभाग हवा आहे, तर काहींना दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत हवी आहे. काँग्रेसची भूमिका समजून घेण्यासाठी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृहावर काँग्रेस मंत्र्यांसोबत चर्चा केली.
यानंतर शिंदे यांनी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने महापालिका निवडणूक झाल्यास आघाडीला फायदा होईल, असे गणित मांडले. त्यामुळे मुंबईत 'एक वॉर्ड, एक नगरसेवक' पद्धतीने, तर उर्वरित महानगरपालिकांत चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक होणार हे जवळपास निश्‍चित मानले जात आहे.
2017 मध्ये महानगरपालिका निवडणुकांसाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने चार सदस्यीय प्रभागरचना केली होती. यात भाजपने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, नागपूर या प्रमुख महापालिका आपल्या ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर 2019 मध्ये सत्तेत येताच ठाकरे सरकारने महापालिकांतील चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करत 'एक वॉर्ड, एक नगरसेवक' प्रभागरचनेचे विधेयक मंजूर करून घेतले होते. दोन वर्षांनंतर आता महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर यू टर्न घेत ठाकरे सरकारने पुन्हा चार सदस्यीय प्रभागरचना करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
