केंद्रीय पातळीवर सहकार खात्याची निर्मिती केल्यानंतर सहकार क्षेत्रासंबंधी एकेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन त्याद्वारे सहकार क्षेत्रावरील केंद्राचा प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर तीन बहुराज्य सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय त्याच प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल. कोट्यवधी लोकांशी संबंध असलेले आणि सामान्य माणसाचे जगणे उन्नत करणारे क्षेत्र म्हणून सहकार क्षेत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सहकारासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण केल्यानंतर त्याची बरीच चर्चा झाली. खात्याची जबाबदारी अमित शहा यांच्याकडे सोपवल्यानंतर त्याचे अनेक राजकीय अर्थ काढण्यात येत होते.
देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने त्याला महत्त्व होतेच; परंतु महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व तुलनेने अधिक होते आणि आहे. केंद्रीय पातळीवर सहकार खाते निर्माण करण्याचा निर्णय राजकीय स्वरुपाचा असल्याची टीका झाली. आतासुद्धा कर्नाटकसारख्या राज्याच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केल्याचे म्हटले जाते. मंत्रिमंडळाच्या ताज्या बैठकीत सेंद्रिय उत्पादने, बियाणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भातील तीन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या तिन्ही संस्था सहकारातून समृद्धीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करतील आणि ग्रामीण विकासाला तसेच शेतकर्यांच्या उत्पन्नाला चालना देतील, असा विश्वास सरकारच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
बहुराज्य सहकारी समिती अधिनियम 2002 नुसार या संस्थांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. प्राथमिक समित्या, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय महासंघ, बहुराज्य सहकारी संस्था आणि शेती उत्पादक संघटनांसह सहकारी सोसायट्या या नव्या संस्थांच्या सभासद बनू शकतील. यातील निर्यातीसंदर्भातील संस्था कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्याबरोबरच सहकार क्षेत्रातून तयार होणार्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी विशेष प्रयत्न करील. सहकारी संस्थांना केंद्राच्या विविध मंत्रालयांच्या निर्यातीसंदर्भातील धोरणांचा लाभ मिळवून देण्यासाठीही संस्था मदत करील. दर्जेदार बियाण्यांचे उत्पादन, खरेदी, ब्रॅंडिंग, पॅकेजिंग, साठवणूक, मार्केटिंग आणि वितरण आदींसाठी शिखर संस्था म्हणून कार्य करेल.
स्वदेशी बियाण्यांचे संरक्षण आणि प्रचारासाठी प्रणाली विकसित करण्याचे कामही केले जाणार आहे. एकूणच शेती आणि सहकार क्षेत्रासंबंधीच्या महत्त्वपूर्ण व्यवहारांमध्ये या संस्था सक्रिय राहतील. थेट गावपातळीवरील शेतकरी आणि सहकारी संस्थेपर्यंत केंद्राच्या या संस्था थेट संबंधित राहतील. महाराष्ट्रासारख्या ज्या राज्यात सहकाराचा प्रभाव आहे, त्या क्षेत्रावर केंद्राला आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळणार आहे. नव्या निर्णयांचे राजकीय अर्थ काढले जाणे स्वाभाविक असले तरीसुद्धा त्याचा प्रत्यक्ष शेतकर्यांना किती आणि कसा फायदा होणार, याच निकषावर या निर्णयाचे मूल्यमापन व्हायला हवे.
देशात सुमारे साडेआठ लाख सहकारी संस्था आहेत आणि त्यांचे सभासद 29 कोटींच्या घरात आहेत. सहकाराच्या सभासदांचे हे जाळे देशभर पसरले. कृषी-प्रक्रिया, दुग्ध, मत्स्य व्यवसाय, गृहनिर्माण, विणकाम, पत, विपणन यांसारख्या विविध उपक्रमांमध्ये सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील तळागाळातील घटकांसाठी त्या कार्य करीत असतात आणि ग्रामीण अर्थकारणामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. महाराष्ट्राच्या राजकारणासंदर्भात बोलायचे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून राजकारणामध्ये आपली पाळेमुळे घट्ट रुजवली. त्यांना शह देण्यासाठी सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व निर्माण करण्याची आवश्यकता होती.
सहकार हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय असल्यामुळे भाजपसाठी त्यात अनेक अडचणी येत होत्या; परंतु केंद्रीय पातळीवर सहकार खात्याच्या निर्मितीनंतर भाजपने हळूहळू अनेक साखरसम्राटांना आपलेसे करण्यात यश मिळवले. नव्या सहकार धोरणाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्रावरील पकड घट्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, यात शंका नाही. आताचा राष्ट्रीय पातळीवर तीन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णयही सहकारातील केंद्राचा सहभाग वाढवणारा असेल. त्याला कुणी केंद्राचा हस्तक्षेप असेसुद्धा म्हणेल; परंतु केंद्राच्या हस्तक्षेपातून जर शेतकर्यांचे आणि सहकार चळवळीचे भले होणार असेल तर त्याला कुणी आक्षेप घेण्याचे कारणही नाही. सहकार चळवळीवर राजकीय वर्चस्व मिळवण्यासाठी राजकीय लढाया यापूर्वीही होत आल्या आहेत आणि भविष्यातही होत राहतील.
तो राजकारणाचा अविभाज्य भाग आहे, तो नाकारता येणार नाही; परंतु सहकार क्षेत्र तेवढ्यापुरते मर्यादित राहू नये. वर्चस्व कुणाचेही असले तरी सहकार चळवळीने आपली प्रतिमा आणखी उजळ करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी राज्यकर्त्यांबरोबरच सहकार चळवळीतील धुरिणांनी एकत्र बसून काही गोष्टी ठरवायला हव्यात. राष्ट्रीय सहकार धोरण 2002 मध्ये आखण्यात आले होते. सहकार क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि या क्षेत्राला आवश्यक तो सर्व पाठिंबा, प्रोत्साहन आणि सहाय्य प्रदान करून हे क्षेत्र स्वायत्त, स्वावलंबी आणि लोकशाही पद्धतीने व्यवस्थापित संस्था म्हणून उदयाला यावे, असा त्यामागचा उद्देश होता. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत भरीव योगदान मिळू शकेल, असाही उद्देश होता.
आता नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखालील समिती काम करीत आहे. सहकार क्षेत्र अधिक बळकट करून त्याद्वारे सामान्य माणसाच्या उत्थानाला चालना देण्यासाठीचे प्रयत्न नव्या धोरणाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. त्याचीच प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे, असे म्हणता येऊ शकते. निर्यातीला चालना देण्यातून अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतील; परंतु त्याचवेळी देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि प्रचार या गोष्टीलाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे, त्यातून विद्यमान सरकारचा दृष्टिकोनही दिसून येतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबरोबरच इथल्या पारंपरिक गोष्टींचे जतनही महत्त्वाचे आहे. मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयातून त्यासंदर्भातही ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत.
