लोकसंख्येवर ( लोकसंख्या ) नियंत्रण ठेवण्याचे काम भारतात अनेक वर्षांपासून सुरूच आहे. राष्ट्रीय स्तरावर कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू करणारा भारत हा पहिला देश होता. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षणात कुटुंबकल्याण कार्यक्रमाचे शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे.
सातत्याने वाढत असलेली लोकसंख्या हा भारताच्या द़ृष्टीने नेहमीच महत्त्वाचा प्रश्न मानला गेला आहे. ज्या देशाची लोकसंख्या वेगाने वाढत असते, त्या देशांमध्ये कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या तुलनेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, वैज्ञानिक द़ृष्टिकोन आणि उपजीविकेच्या साधनांची नेहमीच कमतरता जाणवते. वाढत्या लोकसंख्येच्या ओझ्याखाली सेवासुविधा आणि पायाभूत संरचना दबून जातात. वाढत्या लोकसंख्येचा सर्वाधिक संबंध अशिक्षितता आणि गरिबीशी आहे. लोकसंख्यावाढीसंबंधीच्या आकडेवारीवर नजर ठेवणार्या 'वर्ल्डोमीटर' या वेबसाईटच्या म्हणण्यानुसार 2021 मध्ये भारताची लोकसंख्या 1.39 अब्ज झाली आहे. कोरोना महामारीमुळे जनगणनेचे काम व्यवस्थित सुरू होऊ शकलेले नाही. अचूक लोकसंख्येसंबंधीची माहिती आणि आकडेवारी जनगणनेनंतरच आपल्याला कळेल. 141 कोटी लोकसंख्या असलेला चीन जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. भारताची लोकसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझील, पाकिस्तान आणि बांगला देशसारख्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे.
लोकसंख्येच्या बाबतीत एक चांगली बातमी अशी की, नॅशनल हेल्थ फॅमिली सर्व्हे-5 नुसार भारताच्या प्रजननदरात घट नोंदविण्यात आली आहे. हा दर 2.2 वरून 2 वर आला आहे. देशाची लोकसंख्या स्थिरतेच्या द़ृष्टीने निघाली आहे, असे या आकडेवारीवरून दिसते. एकूण प्रजनन दर म्हणजेच एका महिलेकडून एकूण मुलांना जन्म देण्याच्या सरासरी संख्येत घट झाली आहे. प्रतिस्थापन दर म्हणजेच टीआरएफ म्हणजे एका पिढीने दुसर्या पिढीची जागा घेणे. सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, बिहार 3.0, उत्तर प्रदेश 2.4 आणि झारखंड 2.3 या राज्यांत एकूण प्रजनन दर प्रतिस्थापन दरापेक्षा अधिक आहे. ताज्या सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या अधिक लोकसंख्या असलेल्या भागांत म्हणजे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांत टीआरएफमध्ये मोठी घसरण नोंदविण्यात आली आहे. देशाच्या एकूण प्रजनन दरात झालेली घट आणि खाली गेलेला प्रतिस्थापन दर हे त्याचे कारण असल्याचे सांगितले जाते.
बिहार वगळल्यास अन्य सर्व राज्यांमध्ये शहरी टीएफआर प्रतिस्थापन दराच्या खाली आहे, तर ग्रामीण भागात प्रजनन दर फक्त बिहार आणि झारखंडमध्ये जास्त आहे. दुसरीकडे मेघालय, मणिपूर आणि मिझोरामसारख्या छोट्या राज्यांत ग्रामीण भागातील एकंदर प्रजनन दर अधिक आहे. प्रजनन दराच्या बाबतीत जम्मू-काश्मीरने सर्वांत मोठा धक्का दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रजनन दर 1.4 राहिला. तेथील प्रजनन दरात सर्वांत अधिक घट नोंदविली गेली. ही घसरण 0.6 टक्के राहिली. नव्या सर्वेेक्षणात पंजाबात एकूण प्रजनन दर 1.6 आहे. परंतु, केरळ आणि तमिळनाडूतील प्रजनन दरापेक्षा तो जास्तच आहे. सर्वांत कमी म्हणजे 1.1 एवढा प्रजनन दर सिक्कीमचा आहे. जगात सर्वांत कमी प्रजनन दर दक्षिण कोरियाचा आहे आणि सिक्कीमचा प्रजनन दर आता त्याच्या बरोबरीने आला आहे. सर्वेक्षणातून असे स्पष्ट झाले आहे की, सातत्यपूर्ण विकासाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल गतिमान झाली आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे मिळालेल्या आकडेवारीतून सरकारला युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेजसाठी यामुळे मदत मिळेल. आता राष्ट्रीय स्तरावर गर्भनिरोधक साधने वापरण्याचा दर 54 टक्क्यांवरून 67 टक्क्यांवर गेला आहे.
भारतात 1952 मध्ये लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी कुटुंब कल्याण कार्यक्रमास प्रारंभ करण्यात आला होता. अर्थात, सुरुवातीच्या काळात चुकीच्या धोरणामुळे अनेक प्रकारच्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. त्यावेळी संसाधनेही मर्यादित होती. केवळ 'हम दो, हमारे दो' या घोषवाक्याचा प्रसार करून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नव्हता. राजकीय पक्षांनीही वाढत्या लोकसंख्येचा मुद्दा कधीच निवडणुकीचा मुद्दा बनविला नाही. आज आपण मेट्रो स्टेशन, विमानतळ, बसस्टॉप, रुग्णालय, शॉपिंग मॉल किंवा बाजार अशा कोणत्याही ठिकाणी गेलो, तरी प्रचंड गर्दी पाहायला मिळते. भारतातील अनेक लोक कुटुंब नियोजनाच्या साधनांचा वापर करीत नव्हते. असे करणे देवाच्या आणि धर्माच्या विरोधात आहे, असे ते मानत असत. मुलांची वाढती संख्या ही परमेश्वराची देणगी आहे आणि म्हातारपणी त्यामुळे आपल्याला आधार मिळेल, असे काही लोक मानत असत. ही धारणा आता हिंदू समाजात कमी झाली असली, तरी बहुतांश मुस्लिम समाज अजूनही हीच धारणा योग्य मानतो. अशिक्षितपणा, अज्ञान यामुळे लोकसंख्येत तीव्र गतीने वाढ होत राहिली. मृत्यू दर कमी होणे हेही लोकसंख्यावाढीचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण बनले. धार्मिक समुदायांचे प्रतिनिधी आणि काही लोकप्रतिनिधीही लोकसंख्येच्या बाबतीत सरकारी धोरणाविरोधात धार्मिक द़ृष्टिकोन स्वीकारताना दिसतात. लोकसंख्येत वाढ होण्यामुळे गरिबी, भूकबळी, कुपोषण, बेरोजगारी अशा असंख्य समस्या निर्माण होतात.
लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम भारतात अनेक वर्षांपासून सुरूच आहे. राष्ट्रीय स्तरावर कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू करणारा भारत हा पहिला देश ठरला होता. सध्या आपल्याला जे उत्साहवर्धक परिणाम दिसून येत आहेत, ते केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अखंडितपणे राबविलेल्या प्रचारकार्याला आलेले यश आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षणात कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचे शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. लोकसंख्येच्या वाढीत अशिक्षितपणा आणि अंधश्रद्धा यांचा मोठा वाटा आहे. काही धार्मिक समुदायांमध्ये नसबंदी ही धर्मविरोधी मानली जाते. परंतु, शिकले-सवरलेले लोक कोणत्याही धर्माचे असतील, तरी ते वैज्ञानिक द़ृष्टिकोनाने युक्त असतात. त्यामुळे वैज्ञानिक चेतनेचा प्रचार करणे ही प्राथमिक गरज ठरते. पुढील पिढीला अभावग्रस्त जीवन द्यायचे की सुखद, आरामदायी जीवन द्यायचे, याचा विचार लोकांनीही करायला हवा. सध्या तरी लोकसंख्या स्थिर होणे हीच मोठी दिलासादायक बाब आहे. ही परिस्थिती कायम राखण्यात आपल्याला यश यायला हवे.
– कमलेश गिरी
