स्वस्त धान्य दुकानांमधून गरजूंना दरमहा कुटुंबाच्या सदस्य संख्येप्रमाणे गहू आणि तांदूळ दिला जातो. महिन्याच्या विशिष्ट तारखेला तो घेण्यासाठी रेशनच्या दुकानांवर लागणार्या रांगा सर्वच ठिकाणी दिसतात.
स्वस्तधान्य दुकानांमधून गहू दोन रुपये, तर तांदूळ तीन रुपये किलो दराने मिळतो. तो अर्थातच फक्त रेशन कार्डधारकांनाच दिला जातो. त्यासाठी सर्व दुकानांमध्ये 'ई-पॉस' यंत्रे ठेवण्यात आली आहेत. लाभार्थीला आपला अंगठा त्यावर ठेवून ओळख पटवावी लागते. ओळख पटल्याशिवाय धान्य मिळत नाही. मग तो कितीही गरीब किंवा भुकेला असो. सरकारी गोदामांमधून रेशन दुकानांना धान्यपुरवठा करणार्या वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा लावली असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे या धान्याचा गोदामापासून दुकानापर्यंतचा प्रवास सुरक्षित आहे, असे मानायला हरकत नाही.
दुकानातूनही लाभार्थीला धान्य देताना 'ई-पॉस' यंत्रणेमुळे धान्य लाभार्थीशिवाय अन्य कुणालाही मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तरीही आठवड्यातून एक-दोनवेळा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून काळ्या बाजारात जाणार्या रेशनच्या तांदळाची धरपकड झाल्याच्या बातम्या झळकतच असतात. काही दिवसांपूर्वी हिंगोली जिल्ह्याच्या सेनगावात तांदळाची 29 पोती पोलिसांनी वाहनासह पकडली. ती कोठून आली, कोणी पाठवली, कुठे जात होती, ही माहिती कधीच उजेडात येत नाही. पकडलेल्या धान्याचे नेमके काय होते, याचाही थांगपत्ता लागत नाही.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर रेशनच्या तांदळाचा काळाबाजार सुरू आहे. चकचकीत पाकिटांमधून विकल्या जाणार्या अन्नपदार्थांसाठी हा तांदूळ कारखान्यांपर्यंत पोहोचविला जातो, अशी दबक्या आवाजात चर्चा असते; पण मुळात तांदळाचाच काळाबाजार महाराष्ट्रात का होतो, हा मोठा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील दैनंदिन आहारात गहू, म्हणजेच पोळी हे महत्त्वाचे खाद्य. खुल्या बाजारात गव्हाचे दर 30 ते 35 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे रेशनच्या दुकानांवर मिळणारा संपूर्ण गहू घरातच खाल्ला जातो.
रेशन दुकानावर तांदूळ गव्हापेक्षा एक रुपयाने महाग असला तरी तो गव्हाच्याच प्रमाणात दिला जातो; पण तांदळाचा भात दररोज करून खाणारी कुटुंबे कमी आहेत. किंबहुना पोळ्यांसाठी गहू जेवढा लागतो, त्यापेक्षा तांदूळ दररोज खाल्ला तरी 10 ते 20 टक्केच लागतो. त्यामुळे तांदूळ मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक राहतो. हा घरोघरी शिल्लक राहिलेला तांदूळ विकत घेणारे दलाल गावोगावी फोफावले आहेत. ते हा तांदूळ नियमित विकत घेतात आणि त्याचा व्यापार करतात. एखाद्यावेळी पकडले जातात आणि निसटूनही जातात. तीन रुपये किलो दराने मिळालेला तांदूळ पाच रुपयांत विकला तरी फायदा विकणार्याचाच !
एकीकडे गरिबीमुळे उपासमार आणि दुसरीकडे सरकारी योजनांचा गैरफायदा घेत शेकडो क्विंटल तांदळाची विल्हेवाट लावणारे माफिया राज्यात सक्रिय आहेत. राज्य कितीही प्रगतिपथावर असले तरी केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाची आकडेवारी असे सांगते की, राज्यात अजूनही 14.85 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली आहेत. दारिद्य्राच्या बाबतीत राज्याचा देशात 17वा क्रमांक आहे. म्हणजेच, समृद्धीच्या बाबतीत 'टॉप टेन' असलेल्या राज्यांच्या यादीत आपले राज्य नाही.
राज्यातील गरीब जिल्ह्यांच्या यादीतील जालना (29.41 टक्के), हिंगोली (28.05 टक्के) आणि नांदेड (27.48 टक्के) हे तीन जिल्हे मराठवाड्यात आहेत, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गरजूंना स्वस्त धान्य उपलब्ध करून दिले जाते, ते त्यांची उपासमार होऊ नये म्हणून. हे धान्य रेशन दुकानांपर्यंत पोहोचविताना त्याची चोरी होऊ नये म्हणून प्रशासकीय पातळीवर पूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्याची गरज आहेच. आता गरजूंच्या चुलींपर्यंत पोहोचणारे हे धान्य त्यांच्याच पोटात जाते की पुन्हा बाजारात विकले जाते, यावरही लक्ष ठेवण्याची वेळ आली आहे. तांदळाची जेवढी मागणी आहे तेवढाच तो दिला पाहिजे किंवा धान्यमाफियांच्या मुसक्या महसूल, पोलिस प्रशासनाने एकत्र येऊन आवळल्या पाहिजेत; अन्यथा अराजकाची अवस्था कायम राहील.
– धनंजय लांबे
