मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर बाजू मांडण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. यापूर्वी राज्य सरकारच्यावतीने मुख्य सचिव स्तरावरून दाखल करण्यात आलेले शपथपत्र हे आपल्याला न सांगताच दाखल करण्यात आल्याचा दावा यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला.
या संदर्भातील मुख्य सचिव सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल फेटाळून लावत पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर चर्चा करण्यात आली.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 (4) (अ) द्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही असे राज्याचे मत असल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत असल्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीप्रमाणेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती(ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे देखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही,असे या समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांनादेखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे.
त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 प्रमाणे या सर्वाना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. ते कायम ठेवण्यात यावे,असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात यावे, असे ठरले. या बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यात येणार आहे.
राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी तसेच मागासवर्गीयाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील बाबी हाताळण्याचे काम सामान्य प्रशासन विभागातील सचिव (साविस) यांच्यामार्फत हाताळले जाते. त्यामुळे या पदावर मागास प्रवर्गातील अधिकार्यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे. तथापि, त्याला मागील अनेक वर्षापासून हरताळ फासला जात आहे.
सदर पदावर मागास प्रवर्गातील अधिकार्याऐवजी खुल्या प्रवर्गातील अधिकार्याचीच जाणून- बुजून नेमणूक केली जात आहे. त्यामुळेच पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत शासन स्तरावर योग्य व अचूक माहिती पुरविली जात नसल्याचा आक्षेप मागासवर्गीय कर्मचार्यांचा आहे.
