सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : मिरज येथे 2009 मध्ये गणेशोत्सवाच्या दरम्यान झालेल्या दंगल प्रकरणी 106 जणांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. पी. पोळ यांनी शिक्कामोर्तब केलेे. त्यांच्यावर दाखल खटले रद्द केले आहेत. त्यामध्ये शिवसेनेचे बजरंग पाटील, सुनीता मोरे, विकास सूर्यवंशी, राष्ट्रवादीचे मैनुद्दिन बागवान, अभिजित हारगे, शाहिद बेपारी, इम्रान नदाफ आदींचा समावेश आहे.
मिरज दंगल दरम्यान पोलिस व नागरिकांवर दगडफेक करून सार्वजनिक मालमत्तेचे दीड लाखाचे नुकसान केल्याबद्दल मिरजेतील 106 जणांवर खटले दाखल होते. ते मागे घेण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. न्यायालयाकडे याबाबत परवानगी मागितली होती. सत्र न्यायालयाने दाखल खटले मागे घेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे 106 जणांवरील आरोप रद्द केले आहेत.
संशयितांनी केलेले विशिष्ट कृत्य व त्यांचा सहभाग स्पष्ट होत नाही. केवळ साक्षीच्या आधारावर आरोपी दोषी ठरवण्याची शक्यता बरोबर नाही. रेकॉर्डवरील कागदपत्रे व पुरावे पुरेसे नाहीत. आरोपींवर खटला चालवल्याने सार्वजनिक शांततेस बाधा येईल म्हणून, खटला मागे घेऊन आरोपींना मुक्त करावे, अशी विनंती शासनातर्फे केली होती. ती मान्य करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील अरविंद देशमुख यांनी काम पाहिले. मिरज दंगलीच्या गुन्ह्यात यापूर्वी माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुरेश खाडे यांच्यासह माजी नगरसेवक मकरंद देशपांडे, नगरसेवक पांडुरंग कोरे यांच्याविरुद्ध दाखल खटले 2017 मध्ये शासनाने मागे घेतले होते.
ठोस पुरावा नसल्याने निर्णय
साक्षीदारांनी आरोपींची नावे सांगितली, मात्र प्रत्येक आरोपीची विशिष्ट भूमिका सिद्ध झाली नाही. दंगलीत सहभागी झालेल्या व्यक्तींनी पोलिस व जनतेवर दगडफेक केली. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. मात्र, आरोपींनी नुकसानीची 1 लाख 60 हजार रुपये रक्कम जमा केली आहे. आरोपींविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने हा खटला चालविणे वेळ व जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होईल. म्हणून दंगल व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याच्या गुन्ह्यांतून 106 आरोपींना मुक्त करण्यात येत असल्याचा निर्णय जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. पी. पोळ यांनी दिला.
