पिंपरी : इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील अनधिकृतपणे घरे व इमारती बांधून त्यांची विक्री करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी नागरिकही राहत आहेत. ती अनधिकृत बांधकामे व बंगले पाडण्यात येतील, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी दिली.
शहरातून वाहणार्‍या इंद्रायणी नदीच्याकडेला शंभर मीटर परिसरात निळी पूररेषा आहे. या रेषेच्या आतमध्ये कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. असे असताना चिखली येथील रिव्हर रेसिडेन्सी हाऊसिंग सोसायटीच्या मागील बाजूला इंद्रायणी नदी पूररेषेत 29 बंगले अनधिकृतपणे उभारण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी नागरिकांचे वास्तव्य सुरु झाले आहे. पूररेषेत विनापरवानगी आणि बेकायदेशीरपणे ही बांधकामे करण्यात आली आहेत.
त्या विरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे तक्रार करण्यात आली होती. साडेपाच एकरावर निळ्या पूररेषेत हे बंगले उभारले आहेत. अनधिकृत बंगले असून महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. बंगले उभारताना पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे निर्दशनास आणून देण्यात आले. त्यावर काही वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती.
सुनावणीअंती राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सहा महिन्यांच्या आत हे 29 बंगले पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. बांधकामधारकांना नोटीस द्यावी, त्यांची बाजू जाणून घ्यावी आणि कारवाई करावी. तसेच, पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी बांधकाम धारकांकडून दंडही वसूल करण्यास सांगितले आहेत.
दरम्यान, पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामावरही कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे. असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले. सहा महिन्यात कारवाई पूर्ण करून तसे न्यायालयास कळविले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
