इंद्रायणी नदी पूररेषेतील बांधकाम सहा महिन्यांच्या आत पाडून टाकण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला दिला आहे. लवादाच्या आदेशामुळे पूररेषेतील २९ बंगले व अन्य बांधकामांवर हातोडा पडणार आहे.
याखेरीज नदीत बांधकाम करणाऱ्यांकडून पाच कोटी रुपयांचा दंड आकारून हे क्षेत्र मूळ स्थितीत आणण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आदेश एनजीटीने दिले आहेत.
कारवाईची कायदेशीर प्रक्रिया पाळून, आगाऊ सूचना देऊन, सुनावण्या घेऊन ती बांधकामे पाडावीत, असेही निर्देश एनजीटीने दिले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम करण्यात येत आहे. चिखली परिसरात बांधण्यात आलेले २९ बंगले व इतर बांधकाम तसेच साडेपाच एकरातील प्रस्तावित बंगल्यांमुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
तसेच, हा प्रकल्प साकारताना पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. इंद्रायणी नदीपात्रात बांधकामाचा राडारोडा, कचरा टाकला जात आहे. निळ्या पूररेषेच्या क्षेत्रात बंगला, कंपाउंड वॉल आणि बंगल्याच्या भूखंडांच्या सीमाभिंतींचे बांधकाम पूर्ण केले आहे.
परवानगीशिवाय दोन बोअरवेलमधून भूजल काढण्यात येत आहे. त्यामुळे तेथील बांधकाम थांबवत निर्माण झालेले बांधकाम पाडण्यात यावे, अशी मागणी करणारा दावा तानाजी गंभिरे यांनी दाखल केला होता.
दाव्यात २०२० मध्ये राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगरविकास विभाग, पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी तसेच बांधकाम व्यावसायिकासह प्लॉटधारकांवर दावा दाखल केला होता.
या दाव्यात राज्य पर्यावरण विभागाच्या वतीने अॅड. अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली, तर प्रतिवादींच्या वतीने अॅड. मानसी जोशी, अॅड. सुप्रिया डोंगरे यांच्यासह इतरांनी युक्तिवाद केला.
