राज्यात सलग तिसर्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसताना सरकारने शेतकर्यांना नुकसानभरपाई म्हणून केवळ 365 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असून, येत्या दोन दिवसांमध्ये ही रक्कम बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण व उत्तर महाराष्ट्रातील नुकसानीची माध्यमांमधून दिसलेली भयावहता आणि पिकांचे, घरांचे, बंधारे, रस्ते यांचे झालेले नुकसान याचा विचार करता ही रक्कम म्हणजे फाटलेले आभाळ सांधण्याचा तुटपुंजा प्रयत्न असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे शेतकर्यांच्या हातातोंडाशी आलेल्या खरिपाचे प्रचंड नुकसान झाले. आता परतीच्या पावसामुळे त्यातून उरलेल्या पिकांच्या नुकसानीचा सपाटा लावलेला आहे. या नुकसानीच्या धक्क्यातून अद्याप शेतकरीही सावरला नसून त्यालाही त्याच्या नुकसानीचा अंदाज लावता आलेला नाही, तोच सरकारने 365 कोटी रुपयांची मदत विभागनिहाय जाहीर केली आहे. आणखी विशेष म्हणजे, ही मदत दोन दिवसांमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकर्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. मदतीचे जिल्हानिहाय प्रमाण लक्षात घेता ती आपद्ग्रस्त शेतकर्याची कुचेष्टाच म्हणावी लागेल. अद्याप राज्याच्या एकाही विभागातून नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होऊन त्याचा अहवाल सादर झालेला नसताना सरकारने नुकसानभरपाईची ही आकडेवारी कशावरून निश्चित केली, हा खरा प्रश्न आहे. अर्थात, सरकारने कोणतेही निकष लावून मदतीच्या घोषणा केल्या, तरी शेतकर्यांच्या नुकसानीची भरपाई कधीच होऊ शकणार नाही. कोणत्याही सांत्वनाने त्याचे दुःख भरून येणारे नाही. आपला व्यवसाय हाच निसर्गाच्या भरवशावर अवलंबून असल्याचे शेतकर्यालाही माहिती आहे. मात्र, शेतकर्यांना भरपाई देताना सरकार कोणतेही असो, त्याचा हात कसा आखडता घेत असते, याचा प्रत्यय शेतकर्यांना येत आहे. एकट्या मराठवाड्यात मका, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, कपाशी या पिकांचे 60 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज सरकारी अधिकार्यांनीच दिलेला असून, विदर्भातही मोठी हानी झाली. उत्तर महाराष्ट्रातही सुमारे 15 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालेले असताना सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीविषयी आणखी वेगळे भाष्य करण्याची आवश्यकता वाटत नाही; पण प्रत्यक्ष पंचनाम्यांचे अहवाल येतील तेव्हा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार देय असलेली नुकसानभरपाई दिली जाईल, याचीही शाश्वती आजवरच्या अनुभवामुळे देता येत नाही. सरकारने ही मदत जाहीर करून विरोधी पक्षांच्या हाती 'आयते कोलीत' दिले आहे. यामुळे आता विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्यात नुकसानीच्या आकडेवारीवरून एकमेकांवर चिखलफेक होईल. विमा भरपाईवरून केंद्राकडे बोट दाखवण्याचा कार्यक्रम होईल. एकमेकांच्या सत्तेच्या काळात दिलेल्या नुकसानभरपाईचे आकडे परस्परांच्या तोंंडावर फेकले जातील. तोपर्यंत दिवाळी सण उरकून शेतकरीही नव्या जोमाने रब्बीच्या पेरणीत व्यस्त होईल!
मध्ययुगीन काळात अथवा नंतरच्या ब्रिटिश राजवटीत तत्कालीन सत्ताधीश शेतकर्याला निसर्गाच्या भरवशावर सोपवत असतील, तर ते समजण्यासारखे आहे; मात्र मागील 75 वर्षांपासून आपण लोककल्याणकारी व्यवस्था स्वीकारली आहे. यावर्षी आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत; पण गेल्या 75 वर्षांमध्ये आपण शेतकर्यांना दरवर्षी भेडसावणार्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे शोधण्याचा किती प्रयत्न केला? कृषी, महसूल विभाग, कृषी विद्यापीठे, आयआयटी यांनी दरवर्षी येणार्या नैसर्गिक आपत्तीतून शेतकर्यांचे किमान नुकसान होईल, याबाबत किती संशोधन झाले आणि त्यातून किती पर्याय सुचवले गेले? या प्रश्नांची उत्तरे पूर्णपणे नकारात्मक आहेत, यात शंकाच नाही. सुरुवातीच्या काळात आमच्या सर्व यंत्रणांचे लक्ष शेतीतून अधिकाधिक उत्पादन कसे निघेल व देशाची भूक भागेल, याकडे होते. आता शेतकर्यांनी पिकवलेले सर्व चांगल्या दरात विकले जाऊन शेतकर्याला दोन पैसे अधिक कसे मिळतील, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पण, आभाळाखाली उघड्यावर आपली पुंजी टाकून सुखाने दोन घास मिळतील, याचे स्वप्न बघणार्या शेतकर्यावर वर्षातून एकदा का होईना निसर्ग कोेपतोे; मात्र या संकटाच्या काळात निकष, नियम आणि अटींच्या अधीन राहून अल्पशी मदत दिली म्हणजेे इतिकर्तव्य संपले, अशा अविर्भावात सर्व सरकारी आणि राजकीय यंत्रणेचे काम सुरू आहे. नुकसान झाले म्हणजे विरोधी पक्षांनी बांधांवर जायचे, शेतकर्यांचे आसू पुसायचे नाटक करायचे, सरकारवर टीका करायची, सरकारने निकषांनुसार मदत जाहीर करायची आणि पुढच्या आपत्तीची वाट पाहायची, या सोपस्करातून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. भारताने मागील काही वर्षांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून अनेक क्षेत्रांमध्ये आश्चर्यकारक बदल घडवले आहेत. आता शेतकर्यांना या आपत्तीतून वाचवण्यासाठीही तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. पिकांना पावसात भिजण्यापासून आपण वाचवू शकत नाही; पण भिजलेले पीक सुकवणे, पावसापूर्वी काढून ठेवलेले पीक निवार्याखाली ठेवणे यासाठी व्यवस्था उभारण्यासाठी सरकारी यंंत्रणेने शेतकर्यांना मदत केल्यास बरेच मोठे नुकसान टळण्यास मदत होऊ शकते. भिजलेल्या पिकांमध्ये ओलाव्याचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे पीक वाळवण्यासाठी सार्वजनिक ओटे तयार केले, तरी शेतकर्यांना या नुकसानभरपाईपेक्षा अधिक आधार मिळू शकेल. शिवाय मदत जाहीर करण्याच्या पारंपरिक धाटणीतून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. किमान हमीभावाची घोषणा कागदावर राहते आणि मध्यस्थ-दलाल शेतकर्यांची अक्षरश: लूट करतात. ही लूट वेळीच थांबवणे जसे गरजेचे आहे, तसेच शेतकर्याला पिकासाठी पुरेशा सोयी-सुविधा आणि पाठबळही हवे. मदतीचे हे आकडे अशारितीने तोंडावर फेकून शेतकरी आणखी गाळातच जाणार!
