सातारा; महेंद्र खंदारे : केंद्र सरकारने जिल्हा बँकांना देण्यात येणारा 2 टक्के व्याज परतावा बंद केला आहे. याचा तगडा झटका राज्यातील जिल्हा बँकांना बसून त्यांना कोट्यवधींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. देशात सहकारात अग्रणी असणार्या सातारा जिल्हा बँकेलाही व्याज परतावा बंद केल्याने यंदाच्या आर्थिक वर्षात 40 कोटींचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे हे नुकसान भरून काढण्यासाठी जिल्हा बँकेला अन्य मार्ग शोधावे लागण्याची वेळ आली आहे.
सहकारामध्ये जिल्हा बँकांचे महत्व हे अनन्यसाधारण आहे. ग्रामीण भागातील शेतकर्यांना जिल्हा बँकांचा आधार आहे. सातारा जिल्ह्यात सहकाराचे मोठे जाळे आहे. जिल्ह्यात 953 सोसायट्या असून या माध्यमातून शेतकर्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. शेतकर्यांना 6 टक्के व्याजाने पीक कर्ज दिले जाते. यामध्ये शेतकर्यांना केंद्राकडून 3 व राज्य शासनाकडून 3 टक्के व्याज दिले जाते. हे व्याज थेट शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा होते.
इतक्या कमी व्याजदरात कर्जाचे वाटप हे बँकांना परवडत नाही. जिल्हा बँकांना ना नफा ना तोटा तत्वावर काम करण्यासाठी कर्जाचा व्याजदर हा कमीत कमी 9 टक्के असावा. परंतु, सध्याच्या घडीला जिल्हा बँक ही सोसायट्यांना 4 टक्के व्याजाने पैसे देते. तसेच बँकेला राज्याकडून अडीच व केंद्राकडून 2 टक्के व्याज परतावा मिळत होता. मात्र, आता केंद्राने पीक कर्जाचा व्याज परतावा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बँकेला पीक कर्जासाठी जे साडे आठ टक्के व्याज मिळत होते. त्यातील 2 टक्के कमी झाले आहे. सातारा जिल्हा बँकेला यंदा खरीब आणि रब्बी हंगामासाठी 2 हजार कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून अवघ्या तीन महिन्यात बँकेने सुमारे 1 हजार 200 कोटींच्या कर्जाचे वाटपही केले आहे. मार्च 2023 पर्यंत पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार आहे. मात्र, केंद्राने 2 टक्के व्याज परतावा बंद केल्याने जिल्हा बँकेचे उत्पन्न हे 40 कोटींनी घटणार आहे. त्यामुळे ही नुकसान भरपाई भरून काढण्यासाठी अन्य मार्ग शोधण्याची वेळ आली आहे. साखर कारखाने वाचवण्यासाठी केंद्राने इथेनॉल निर्मिती मोहिम सुरू केली आहे. याचा चांगला फायदा कारखानदारांना होत आहे. मात्र, त्यामुळे त्यांची जिल्हा बँकेकडून होणारी उचल कमी झाली आहे.
त्यामुळे त्यापोटी मिळणारे व्याजही कमी झाल्याने उत्पन्नात घट होणार आहे.
सहकार वाचवण्यासाठी एकीकडे प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे असे अनुदान बंद करून सहकाराचा कणा असणार्या जिल्हा बँकांना असा दणका देणे सरकारचे सुरू आहे. त्यामुळे भविष्यात जिल्हा बँका मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे. यासाठी केंद्राने हे अनुदान पुन्हा एकदा सुरू करणे महत्वाचे आहे. अन्यथा जिल्हा बँका अवसायनात जावून यामुळे शेतकर्यांचेच जास्त नुकसान होणार आहे. ज्या जिल्हा बँकांची परिस्थिती चांगली नाही तेथे शेतकर्यांना अधिक दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शेती धोक्यात येईल.
जिल्हा बँकेला गतवर्षी 100 कोटींचा नफा झाला. मात्र, जिल्हा बँकेकडून शेतकरी व सोसायट्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. परंतु, 40 कोटींचे नुकसान झाल्यावर विधायक उपक्रमांवर परिणाम होणार आहे.
– डॉ. राजेंद्र सरकाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
