सातारा : हरीष पाटणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदारसंघांची रचना तयार करण्याचे अधिकार व निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे देणारे विधेयक विधानसभा व विधान परिषदेत सोमवारी मंजूर झाले. या ऐतिहासिक विधेयकाच्या मंजुरीवेळी दोन सातारकर गुरू-शिष्य सभापती व अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर विराजमान होते. ना. रामराजे ना. निंबाळकर हे विधान परिषदेत सभापती म्हणून तर त्यांचेच शिष्य असलेले आ. दीपक चव्हाण विधानसभेत तालिका अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर असल्याने दोन्ही गुरू-शिष्यांनी या ऐतिहासिक विधेयकाच्या निमित्ताने विधिमंडळात अनोखा इतिहास रचला. (सातारा)
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला. सत्ताधारी व विरोधक ओबीसींच्या बाजूने असल्याचे चित्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिसले. मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या. सोमवारचा दिवस राज्याच्या दृष्टीने तसा ऐतिहासिकच ठरला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या मतदारसंघांची रचना करण्याचे अधिकार राज्य निवडणुक आयोगाकडे आहे. शिवाय निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवण्याचे अधिकारही निवडणुक आयोगाकडेच आहेत. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत हे अधिकार राज्य सरकारकडे देणारे विधेयक सभागृहात चर्चेला आणले. तेव्हा तालिका अध्यक्षपदावर विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून आ. दीपक चव्हाण हे होते.
सातारा जिल्ह्यातील फलटण विधानसभा मतदारसंघातून दीपक चव्हाण हे सलग तिसर्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. फलटण संस्थानचे अधिपती राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व विधान परिषदेचे सभापती ना. रामराजे ना. निंबाळकर यांचे समर्थक व शिष्य असलेले आ. दीपक चव्हाण यांना ज्येष्ठतेच्या निकषावर अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर संधी मिळाली. नागपूर अधिवेशनातही आ. दीपक चव्हाण यांना तालिका अध्यक्षपदावर बसण्याची संधी मिळाली होती. यावेळी मात्र विषय ऐतिहासिक होता.
राज्याच्या ज्वलंत प्रश्नावर विधेयक मांडले जाणार होते. विशेष म्हणजे या विधेयकावर सभागृहात सुमारे दीड ते दोन तास विधेयकाच्या बाजूने सत्ताधारी व विरोधकांनीही चर्चा केली. तेव्हा पूर्ण वेळ अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर आ. दीपक चव्हाण हेच विराजमान होते. त्यांच्याच साक्षीने विधानसभेत हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले.
विधानसभेनंतर विधान परिषदेतही हेच विधेयक चर्चेसाठी मांडण्यात आले. तेव्हा सभापती पदाच्या खुर्चीवर ना. रामराजे ना. निंबाळकर विराजमान होते. विधान परिषदेतही चर्चा होवून एकमताने ओबीसींच्या बाजूने निर्णय देणारे हे विधेयक मंजूर झाले. राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत ऐतिहासिक असे हे विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाले.
योगायोगाची बाब म्हणजे दोन्ही सभागृहात सभापतीपदांच्या खुर्चीवर गुरू-शिष्य विराजमान होते, दोघेही सातारा जिल्ह्यातले त्यात दोघेही फलटणचे दोघेही एकाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आणि दोघांचे नाते अगदीच घट्ट गुरू-शिष्याच्याही पलीकडचे. कोणत्याही विरोधाविना हे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर झाले. विधीमंडळाच्या दृष्टीने इतिहास रचला गेला. जेव्हा जेव्हा ओबीसी आरक्षणाचा विषय येईल तेव्हा तेव्हा विधीमंडळातील दोन्ही खुर्च्यांवर सातारा जिल्ह्याचे नेते होते ही नोंद संस्मरणीय राहिल.
आ. दीपक चव्हाण यांनी या घटनेचा आनंद व्यक्त केला आहे. माझ्या विधानसभेच्या कारकिर्दीतला हा अभिमानास्पद व संस्मरणीय दिवस आहे असे आ. दीपक चव्हाण यांनी सांगितले. तर विधान परिषदेचे सभापती ना. रामराजे ना. निंबाळकर यांना या योगायोगाची माहिती दिली असता त्यांनी वा! अजब योगायोग आहे, चांगल्या कार्यात आम्ही निर्णायक खुर्च्यांवर होतो हे कायम इतिहासात नोंदले जाईल, असे ते म्हणाले.
