मशीनने ऊस तोडणी करताना कायद्याने केवळ एक टक्काच वजावट करण्याची तरतूद आहे. पण सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखाने यांनी पाच टक्क्यांनी रक्कम कपात करून शेतकर्यांची सुमारे 15 कोटी रुपयांची लूट केली आहे. साखर कारखान्यांनी आधीच एफआरपी तुकड्यात देऊन कुचंबणा केली, त्यात पुन्हा अशी लूट केल्याने शेतकर्यांना मोठा फटका बसला आहे.
मागील हंगामात राज्यातील कारखान्यांनी मशीनने ऊस तोडण्याचे मोठ्या प्रमाणात नियोजन केले होते. सुमारे 850 मशीनद्वारे तोड केली. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील 28 कारखान्यांनी 235 मशीनद्वारे तोडणी केली. या 28 पैकी दत्त-शिरोळ, शाहू, मंडलिक, अथर्व या चार कारखान्यांनीच 1 टक्के वजावट केली. तर दोन कारखान्यांनी 6 टक्के कपात केली. तर उर्वरित 24 कारखान्यांनी 3, 4, 5 व 6 टक्के वजावटीने सुमारे 13 लाख 44 हजार 476 टन ऊसतोड केली.
यातील कायद्याने 1 टक्के वजावट ग्राह्य धरून उर्वरित 2, 4 व 5 टक्के वजावटीतून या 24 कारखान्यांनी 53 हजार 779 टन उसाची बेकायदेशीर रक्कम कपात केली. या 53 हजार 779 टनाचे (2800 रुपये प्रती टन दर) 15 कोटी रुपयांपेक्षा जादा रक्कम होते. ही या कारखान्यांनी शेतकर्यांची केलेली लूट आहे.
याबाबतीत शेतकरी संघटनांनी साखर आयुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा केला. पण त्यांनी त्याला विरोध केला नाही आणि मान्यताही दिली नाही. कारखान्यांना शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 मधील तरतुदी मान्य आहेत, असे शपथपत्र घेऊन मगच गाळप परवाना दिला जातो. या कायद्यात 1 टक्के पेक्षा जादा वजावट करायची नाही, अशी स्पष्ट तरतूद आहे.
या लुटीविरोधात शेतकरी संघटनांनी तगादा लावल्यानंतर साखर आयुक्तांनी पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राचे अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट नेमला. यामध्ये एक शेतकरी प्रतिनिधी वगळता अन्य सर्व कारखान्यांशी थेट संबंधित अधिकारीच घेतले.
या अभ्यास गटाने कारखान्यांच्या बाजूने अभ्यास व प्रयोग करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे याला संघटनांनी विरोध केला. या अभ्यास गटाने पाल्याबरोबर माती व उसाचे बुडके यांचेही वजन ग्राह्य मानल्याने शेतकर्यांनी या प्रयोगाला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात पुन्हा असा प्रयोग करून मशीनने ऊस तोडल्यानंतर नेमका पाला किती येतो, ते ठरवले जाणार आहे. अभ्यास गटाचे निष्कर्ष यंदाच्या हंगामाच्या शेवटी येणार आहेत.
त्यानंतर ते शासनाला पाठविले जातील, मग त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन तरतुदी लागू होणार आहेत. परंतु तोपर्यंत सध्या कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करायला हवी. पण ते होत नाही.
इन्स्टिट्यूट यांनी ऊसतोड करणार्या मशीनमधून पाला- पाचोळा व अन्य साहित्य किती येते याचे तांत्रिक व शास्त्रीय परीक्षण करून अनुमान काढले आहे. त्यानुसार सरासरी तीन टक्के पाला व अन्य साहित्य येते. या तांत्रिक संस्थेने काढलेले निष्कर्ष
आणि कायद्यातील 1 टक्केची तरतूद याचा विचार होऊन किमान 2 टक्के वजावट करावी, अशी मागणी साखर आयुक्त यांच्याकडे शेतकरी संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे पुढील काळात हा विषय चांगलाच वादाचा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आंदोलन अंकुशचे अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, मुळात उसातून पाला कितीही आला तरी कारखान्यांना त्याचा जराही तोटा होत नाही. कारण शेतकर्यांना दर हा हंगामातील एकूण गाळप व त्यातून निघालेली साखर म्हणजे सरासरी रिकव्हरीवर दिला जातो. पाला जादा आला तर सरासरी रिकव्हरी कमी होईल. यातून शेतकर्यांनाच दर कमी मिळेल. यात कारखान्यांचा कुठे तोटा होतो? पण अध्यक्ष, संचालक, कार्यकारी संचालक यांचा तोटा नक्की होतो. (साखर कारखाने)
कारण 5 टक्केच्या वजावटीतून जादा आलेला ऊस व त्याचे पैसे हे थेट यांच्या खिशात जातात. म्हणून त्यांचा 1 टक्के कपात करण्यास विरोध आहे. राज्याचा विचार केल्यास या कपातीमुळे 60 ते 70 कोटींची शेतकर्यांची लूट या मशीन तोडणीच्या चार टक्के वजावटीतून होत आहे. त्याला साखर आयुक्तांची मूक संमती आहे. आम्हाला ही लूट रोखण्यासाठी मुंबई उच्य न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.
