सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीमध्ये 2017 च्या निवडणुकीत आरक्षित महिला मतदारसंघ वगळण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती जि.प. चे माजी सदस्य अॅड. बाबासाहेब मुळीक यांनी दिली. मात्र त्यात कोणताही बदल न केल्यामुळे 2017 मध्ये महिला आरक्षित मतदारसंघ पुन्हा महिलांसाठीच राखीव झाला आहे. या निर्णयाविरोधात 15 इच्छुक राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहेत. निवडणूक आयोगाने याची दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहितीही मुळीक यांनी दिली.
अॅड. मुळीक म्हणाले, आरक्षण सोडत होण्यापूर्वी 2017 मध्ये आरक्षित महिला मतदारसंघ वगळण्याची मागणी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे केली होती. मात्र आमच्या मागणीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. या आरक्षणात 2002 च्या निवडणुकीतील महिला आरक्षणाचा विचार केला आहे. त्यामुळे पलूस तालुक्यातील दुधोंडी, कडेगाव तालुक्यातील वांगी, मिरज तालुक्यातील म्हैसाळ, हरिपूर, खानापूर तालुक्यातील लेंगरे, भाळवणी, वाळवा तालुक्यातील नेर्ले या जिल्हा परिषद गटात पुन्हा महिलाच आरक्षण पडले आहे. आरक्षण सोडतीमध्ये चक्रानुक्रम ठरविताना 2017 मध्ये आरक्षित झालेल्या मतदारसंघाचा विचार करण्याची गरज होती. पण जिल्हा निवडणूक विभागाने 2002 मध्ये पडलेल्या आरक्षित मतदारसंघाचा विचार केला आहे. या आरक्षणाच्या पद्धतीमुळे दहा वर्षे एकच मतदारसंघ आरक्षित राहिल्यामुळे अन्य इच्छुकांवर अन्याय होत आहे. म्हणूनच याबद्दल राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने न्याय दिला नाही तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू.
एकाच जिल्हा परिषद गट अथवा पंचायत समिती गणात महिलांचे आरक्षण राहू नये, आरक्षणाचा लाभ सर्वच गट आणि गणांना झाला पाहिजे. यासाठी अगोदरच्या निवडणुकीत जे गट व गण महिलांसाठी आरक्षित झाले आहेत, या मतदारसंघात शक्यतो पुन्हा महिलांचे आरक्षण येणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निवडणूक आयोगाच्या सूचनेमध्ये म्हटले आहे.
