गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना निकालाच्या एक दिवस आधी म्हणजे, येत्या बुधवारपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. 17 कामकाजी दिवस असलेल्या या अधिवेशनात सरकारकडून 16 नवीन विधेयके सादर केली जाणार आहेत.
काँग्रेसच्या भारत जोडो यात्रेत व्यस्त असल्यामुळे राहुल गांधी अधिवेशनात भाग घेऊ शकणार नाहीत, असे काँग्रेस पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. अशा स्थितीत अधिवेशनात काँग्रेसची सगळी धुरा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना वाहावी लागणार आहे. गेल्या जुलै-ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी मोठी राडेबाजी केली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती हिवाळी अधिवेशनात होण्याची दाट शक्यता आहे.
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीचा निकाल 8 डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. तत्पूर्वी 7 तारखेपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होईल. वरील दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपची प्रतिष्ठा पणास लागलेली आहे. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे गृह राज्य असलेल्या गुजरातच्या निकालाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेले आहे. भारत जोडो यात्रेमुळे राहुल गांधी यांना दोन्ही निवडणुकीत पुरेसा प्रचार करता आला नव्हता, ही वस्तुस्थिती असली तरी आम आदमी पक्षाने निर्माण केलेल्या आव्हानामुळे भाजपची वाट खडतर बनल्याची चर्चा आहे. दोन्ही राज्यांच्या निकालाचे पडसाद अधिवेशनात उमटले तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको. दोन्ही ठिकाणचे निकाल भाजपच्या बाजूने आले तर संसदेत सत्ताधार्यांचे मनोबल उंचावलेले राहील; पण निकाल अपेक्षित आले नाहीत तर मात्र विरोधक आक्रमक भूमिकेत राहतील. पुढील वर्षी नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे गुजरात आणि हिमाचलच्या निकालाकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे.
मागील सहा महिन्यांच्या कालावधीत राजकीय पटलावर अनेक बदल घडून आले आहेत. त्यात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी मल्लिकार्जुन खर्गे यांची झालेली निवड हा महत्त्वपूर्ण बदल आहे. खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरात, हिमाचलमध्ये पक्षाची कामगिरी कशा स्वरूपाची होती, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. गुजरातच्या प्रचार मोहिमेदरम्यान खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना रावणाशी करीत 'मोदी यांना रावणाप्रमाणे 10 तोंडे आहेत काय?'असे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यावरून खर्गे यांच्यावर टीकेचे मोहोळ उठले होते. राज्यसभेत काँग्रेसच्या गटाचे नेतृत्व खर्गे करणार की अन्य कोणा नेत्याला ही संधी दिली जाणार, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्यांदाच राज्यसभेचे कामकाज चालेल, हे या हिवाळी अधिवेशनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणता येईल. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत धनकड यांनी काँग्रेसच्या मार्गारेट अल्वा यांचा पराभव केला होता. देशाचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. उपराष्ट्रपती होण्यापूर्वी धनकड पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते.
पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी वाढती महागाई, खाद्यान्नावरील जीएसटी, बेरोजगारी, पेट्रोल-डिझेलच्या चढ्या किमती आदी मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडले होते. हे मुद्दे हिवाळी अधिवेशनातदेखील कायम राहतील. वरिष्ठ न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांसाठीच्या कॉलेजियम पद्धतीला केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कठोर शब्दांत खरडपट्टी काढली होती. हा मुद्दादेखील अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट नसल्याचे मागील काही अधिवेशनांमध्ये दिसून आले होते. भाजपला टक्कर देण्यासाठी विरोधी पक्षांनी संसदेत एकत्र येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिवेशनापूर्वी एकजुटीसाठी काही प्रयत्न होणार काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे राहील. विशेषतः तृणमूल काँग्रेसने 'एकला चलो रे…'चा धरलेला मार्ग विरोधी गोटाला सतावत आहे.
हिवाळी अधिवेशन नव्या इमारतीत होईल, अशी अपेक्षा होती. तथापि, नवीन संसद भवनाचे बांधकाम अजूनही चालू असल्याने जुन्या इमारतीतच अधिवेशन पार पडणार आहे. कोरोना संकटामुळे गेल्या दोन वर्षांत कोरोना प्रतिबंधक उपायांचा अवलंब करीत अधिवेशन घेतले जात होते. हे संकट कमी झाल्याने यावेळी कोणतेही प्रतिबंध लावले जाणार नाहीत, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात 16 विधेयके सादर केली जाणार आहेत. प्रमुख विधेयकांमध्ये डेंटल कमिशन विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग आणि मिडवायफरी कमिशन विधेयक, मल्टिस्टेट सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक, जुने अनुदान विनियमन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक आदी विधेयकांचा समावेश आहे. डेंटल कमिशन विधेयकामुळे राष्ट्रीय दंतवैद्यक आयोगाची स्थापना होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, तर बहुराज्य सहकारी संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासह या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणणे मल्टिस्टेट सहकारी संस्था विधेयकामुळे शक्य होणार आहे. ऊर्जासंवर्धन सुधारणा विधेयकामुळे 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग'चा मार्ग मोकळा होईल.
संसदेत सादर होणार्या विधेयकांमध्ये एकाही महत्त्वपूर्ण अर्थविषयक विधेयकाचा समावेश नाही. कंपन्यांच्या दिवाळीखोरीसंदर्भातले आयबीसी विधेयक आणि मोठ्या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाबाबत कॉम्पिटिशन कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणले जाईल, अशी अपेक्षा होती. तथापि, त्याचा उल्लेख सरकारकडून करण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे हिवाळी अधिवेशनात सरकारकडून डेटा प्रोटेक्शन विधेयक सादर केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा, सेवांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झालेला आहे; पण त्यामुळे डेटा सुरक्षितताही धोक्यात आलेली आहे. त्याचमुळे हे विधेयक आणणे सरकारसाठी क्रमप्राप्त ठरले आहे.
