महागाईचा आलेख सातत्याने वर चढत असताना केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी कर कमी करून लोकांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पाठोपाठ राजस्थान आणि केरळ या राज्यांनी व्हॅट कमी केला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारलाही व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. महागाईने होरपळून निघणार्या सर्वसामान्यांना दिलासा देणार्या या कर कपातीच्या निर्णयाचे स्वागत करताना त्यावरून सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांबरोबरच अर्थकारणही समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
महागाईने लोक एवढे त्रस्त आहेत की, आजच्या काळात एखादा रुपया नव्हे, तर काही पैशांचा दिलासाही महत्त्वाचा ठरतो. म्हणूनच पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी कर कपातीचे अप्रूप. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या नऊ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना 12 सिलिंडरपर्यंत 200 रुपये अनुदान देण्याची केलेली घोषणाही दिलासा देणारी. पेट्रोलवरील अबकारी कर प्रतिलिटर आठ रुपये आणि डिझेलवर प्रतिलिटर सहा रुपये कमी करण्यात आला. त्यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर साडेनऊ, तर डिझेलचे दर सात रुपयांनी कमी झाले. राज्याची करकपात लक्षात घेता लिटरला पेट्रोल बारा, तर डिझेल आठ रुपये सोळा पैशांनी कमी झाले.
याव्यतिरिक्त आयात अवलंबित्व जास्त असलेल्या प्लास्टिक उत्पादनांसाठी कच्चा माल आणि मध्यस्थांवर सीमाशुल्कदेखील कमी करण्यात येणार असून त्यामुळे अंतिम उत्पादनांची किंमत कमी होईल. लोखंड आणि पोलाद यांच्यावरील सीमाशुल्कही कमी करण्याची घोषणा झाली. सिमेंटची किंमत कमी करण्यासाठी काही पावले उलचली जात असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. एकूणच कोणत्याही निवडणुका लगोलग तोंडावर नसताना केंद्र सरकारने घेतलेले हे निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह म्हणायला हवेत. परंतु, पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य करून टीका केली.
केंद्राकडून महागाई कमी करण्यासाठी काही पावले उचलली जात असताना राज्यानेही त्या दृष्टीने विचार करावा, ही अपेक्षा रास्त आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला धारेवर धरण्यातही काही गैर नाही. किंबहुना तसे धरायला हवे. परंतु, केलेल्या कपातीचे तपशील जाणून न घेता ती झाली असती, तर ते वस्तुस्थितीला धरून झाले असते. उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत अनेक दिवस पेट्रोल, डिझेल दरवाढ सरकारने रोखून धरली होती. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचे समर्थन करताना त्याचा संबंध आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी असल्याचे सांगणार्या लोकांनी हेही ध्यानात घ्यावयास हवे की, सरकार त्यावर नियंत्रण ठेवू शकते आणि निवडणुकीच्या काळात वेळोवेळी हे नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे.
निवडणुकीच्या निकालानंतर पुन्हा दरवाढ सुरू झाल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात एका लिटरला प्रत्येकी सुमारे दहा रुपये वाढ झाली. आता सरकारने केलेल्या करकपातीमुळे दिलासा मिळाला असला, तरी पेट्रोल, डिझेलचे दर दोन महिन्यांपूर्वी होते. त्यापेक्षा जास्तीच राहणार आहेत. या कर कपातीनंतर भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीका करून राज्याचे कर कमी करण्याची मागणी केली. यापूर्वीही केंद्राने राज्यांना आपले कर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. भाजपशासित राज्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला होता; मात्र महाराष्ट्रासह बिगर भाजपशासित राज्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. सगळ्या आर्थिक सत्ता केंद्राकडे एकवटलेल्या असताना आणि केंद्राकडून बिगर भाजपशासित राज्यांची अडवणूक होत असताना राज्याने आपले कर कमी केल्यास राज्यांपुढे आर्थिक संकट निर्माण होईल, अशी त्यामागची राज्यांची भूमिका आहे.
महाराष्ट्रानेही तशीच भूमिका घेऊन आजवर कर कपातीच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नव्हता. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता केंद्राने अबकारी करामध्ये कपात केली आहे. त्यात राज्याचा वाटा आहेच. अबकारी करामध्ये एक रुपयाची कपात होते, तेव्हा त्यात केंद्राचा वाटा 59 पैसे आणि राज्यांचा वाटा 41 पैसे असतो. याचा अर्थ या करकपातीत राज्यांचाही वाटा आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी करासंदर्भातील आणखी एक तपशील लक्षात घेण्याजोगा आहे. 2014 मध्ये पेट्रोलवर अबकारी कर 9 रुपये 38 पैसे आणि डिझेलवर 3 रुपये 56 पैसे होता. गेल्या आठ वर्षांत हा कर वाढवत पेट्रोलवर 27 रुपये 90 पैसे आणि डिझेलवर 21 रुपये 80 पैसे इतका नेला गेला.
आता त्यात कपात केल्यानंतर तो पेट्रोलवर 19 रुपये 90 पैसे आणि डिझेलवर 15 रुपये 80 पैसे आहे. या करातून केंद्र सरकारने आजवर 27 लाख कोटी रुपये कमावल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने आधी कर कमी करण्याबाबत फारसा उत्साह दाखवला नसला, तरी राजस्थान आणि केरळ या राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात करून अधिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पेट्रोलवर दोन रुपये आठ पैसे आणि डिझेलवर 1 रुपया 44 पैसे व्हॅट कमी केला. उशिरा का होईना, पण महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला, हेही नसे थोडके!
इंधन दरवाढीचे मोठे परिणाम एकूणच आर्थिक घडामोडींवर होण्याचा धोका वाढला होताच, विकासाला चालना देणारी प्रमुख क्षेत्रेही त्याने ग्रासली होती. अनियंत्रित चलनवाढ, घसरलेला आर्थिक विकास दर, रुपयाचा विक्रमी नीचांक आणि जनता इतिहासातील मोठ्या महागाईने त्रस्त असताना त्यावर अल्पसा उतारा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला, तरी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी त्यापुढचे पाऊल टाकण्याची गरज आणि वेळ आहे. विकासासाठी अनेक आघाड्यांवर सुरू झालेल्या प्रयत्नांची आणि परिणामांची गती धिमी करणार्या या अडचणींवर तत्कालिक उपाययोजनाही महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे या निर्णयाकडे सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहावे लागेल.
