बहार-विशेष : चीनचा सावकारी पाश!

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक 

श्रीलंकेमध्ये झालेला नागरी उठाव सध्या जगभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. तथापि, जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार जगातील 75 गरीब, अविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये श्रीलंकेसारखी आर्थिक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुसंख्य देशांनी चीनकडून कर्ज घेतलेले आहे. चीनने कर्ज हे साम्राज्य विस्ताराचे नवीन साधन म्हणून वापरले आहे.

भारताचा शेजारी देश असणारा श्रीलंका हा प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला असून, तेथे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेच्या जनतेने केलेली तीव्र आंदोलने, राष्ट्रपती कार्यालयावर केलेला कब्जा, पंतप्रधानांचे पेटवून दिलेले निवासस्थान, लागू झालेली आणीबाणी… या सर्व घटनांमुळे नैसर्गिक सौंदर्याचे वरदान लाभलेल्या या देशात अराजक माजले आहे. श्रीलंकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीच्या मुळाशी चीनकडून घेतलेले अवाढव्य कर्ज, त्या कर्जाची परतफेड करण्यामध्ये श्रीलंकेतील राज्यकर्त्यांना आलेले अपयश आणि या अपयशानंतर चीनने बळकावलेल्या श्रीलंकेतील जमिनी, हे एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण आहे.

सध्या श्रीलंकेप्रमाणेच अन्य तीन देशांमधील जनता तेथील सरकारविरोधात आणि आर्थिक समस्यांमुळे रस्त्यावर उतरली आहे. यापैकी केनिया हा एक देश असून, तेथे अन्नासाठी लोकांनी रस्त्यावर येत आंदोलने सुरू केली आहेत. लाओसमध्येही अशीच स्थिती आहे. तसेच पाकिस्तानमध्येही मागील काळात अशा प्रकारची निदर्शने झाल्याचे आपण पाहिले आहे. हे चारही चीनी कर्जाच्या विळख्यामध्ये अडकलेले देश आहेत. जागतिक बँकेने अलीकडेच एक अहवाल तयार केला असून, त्यानुसार जगातील 75 गरीब, अविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये श्रीलंकेसारखी आर्थिक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यातील बहुसंख्य देशांनी चीनकडून कर्ज घेतलेले आहे. यामुळे जगभरात चीनच्या कर्जविळख्याची चर्चा सुरू आहे.

चीनने गेल्या दशकभरामध्ये साधारणतः 10 ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या प्रचंड रकमेचे कर्ज शंभरहून अधिक देशांना दिलेले आहे. ही कर्जाची रक्कम इतकी जास्त आहे की, आजपर्यंत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विश्व बँक, अमेरिका आणि युरोपियन देश या सर्वांनी एकत्रितरीत्या मिळूनही इतक्या रकमेचे कर्ज दिलेले नाही. यावरून चीनच्या कर्जविळख्याची व्याप्ती लक्षात येते. जिबुती, लाओस, जाम्बिया, किर्गीस्तान यांसारख्या देशांच्या एकूण जीडीपीमध्ये चीनच्या कर्जाचा हिस्सा वाढत जाऊन तो 20 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनने आपला मोर्चा खनिज संपत्तीने समृद्ध असणार्‍या आफ्रिकेकडे वळवला आहे. पूर्व आफ्रिकेतील जिबुती या देशात तर चीनने आपला नाविक तळ उभारला आहे. आफ्रिकेतील देशांमध्ये गरिबी मोठ्या प्रमाणावर आहे. हे लक्षात घेऊन चीन त्या देशांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देत आहे. झिम्बाब्वेसारख्या देशात चीनचे सर्वाधिक प्रकल्प सुरू आहेत.

अलीकडेच तेथील संसदेच्या नूतन वास्तूचे काम पूर्ण झाले असून, हे काम चीनने केले आहे. यासाठी 140 दशलक्ष डॉलर्स खर्च करण्यात आले आहे. माऊंट हॅम्पडन येथील या वास्तूच्या माध्यमातून चीनला या क्षेत्रावर आपला प्रभाव वाढवायचा आहे. 2020 मध्ये आलेल्या एका अहवालानुसार, अंगोला या देशाला चीनने सर्वाधिक म्हणजे 25 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. इथियोपिया या देशाला 13.5 अब्ज डॉलर्स, जाम्बियाला 7.4 अब्ज डॉलर्स, कांगोला 7.3 अब्ज डॉलर्स आणि सुडानला 6.4 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज चीनने दिले आहे. आफ्रिकेतील सरकारे आजघडीला सुमारे 143 अब्ज डॉलर्सच्या चीनी कर्जाच्या विळख्यात बुडून गेली आहेत. पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव यांसारखे देश आज चीनचे सर्वात मोठे कर्जदार आहेत. लाओसमध्ये सहा अब्ज डॉलर्स खर्चून विकसित करण्यात आलेल्या रेल्वे योजनेमध्ये 70 टक्के हिस्सा चीनचा आहे. लाओसची परकीय गंगाजळी एक अब्ज डॉलर्सच्या खाली गेली आहे. पाकिस्तानला चीनने आपला सदासर्वकाळ मित्र म्हणून घोषित केले खरे; परंतु या देशाला अवाढव्य कर्ज देऊन त्यांचे सार्वभौमत्वच चीनने आपल्याकडे गहाण ठेवले आहे. चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर या महाकाय प्रकल्पासाठी 62 अब्ज डॉलर्स खर्च होणार आहे.

दीड अब्ज डॉलर्स कर्जाच्या बदल्यात श्रीलंकेला हंबनतोता हे बंदर चीनच्या स्वाधीन करावे लागले आणि अलीकडेच कोलंबो बंदरही चीनकडे देण्यात आले आहे. 2017 मध्ये चीनने एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंगोलियाला दिले होते आणि बीआरआय प्रकल्पांतर्गत 30 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. या कर्जातून बाहेर पडणे मंगोलियाला अशक्य झाले आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, 2018 मध्येच या देशातील लोकांवरील कर्ज जीडीपीच्या 83 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या तजाकिस्तानमध्येही अशीच स्थिती आहे. त्यांच्या एकूण विदेशी कर्जामध्ये चीनी कर्जाचा हिस्सा 40 टक्के आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली चीनने कांगो, कंबोडिया, बांगला देश, नायजेरिया आणि जाम्बिया यांसारख्या देशांना त्यांच्या जीडीपीच्या 20 टक्क्यांहून अधिक कर्ज दिले आहे.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीनकडून या देशांना कर्जे देताना त्यामागे या देशांचा आर्थिक विकास घडवून आणण्याचा हेतू नव्हता; तर या कर्जाच्या माध्यमातून आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करणे या कुटिल हेतूने ही कर्जे दिली गेली. थोडक्यात, राजकीय हेतूने ही कर्जे दिली गेली. पूर्वीच्या काळी म्हणजे साधारणतः अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकामध्ये साम्राज्य विस्तारासाठी युद्ध हे साधन म्हणून वापरले जायचे; परंतु एकविसाव्या शतकात चीनने एक नवीन पायंडा घालून दिला आहे. त्यानुसार कर्ज हे साम्राज्य विस्ताराचे नवीन साधन बनले आहे. कर्जाच्या माध्यमातून एक नवी व्यवस्था चीनने तयार केली आहे. याअंतर्गत गरीब देशांना अमाप किमतीची कर्जे देऊन, त्यांची परतफेड न झाल्यास त्या देशाला अंकित बनवले जाते. त्या देशांच्या जमिनी, बंदरे, विकासाची कंत्राटे बळकावली जातात. त्यामुळे वसाहतवादाचा अंत झाला असला तरी चीनचा हा कर्जविळखा म्हणजे एक प्रकारे नववसाहतवाद आहे, असेच म्हणावे लागेल.

यानिमित्ताने चीनच्या डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसीची मोडस ऑपरेंडी किंवा कार्यपद्धती समजून घेणे गरजेचे आहे. साधारणतः कोणतीही बँक कर्ज देताना व्यक्ती अथवा संस्थेची परतफेड करण्याची क्षमता आहे की नाही, याची चाचपणी करत असते. सदर व्यक्ती वा संस्था पात्र नसल्यास बँका कर्ज नाकारतात. परंतु चीनकडून विविध देशांना कर्जे देताना अशा प्रकारची कोणतीही चाचपणी केली जात नाही. दुसरे म्हणजे, चीनकडून शक्यतो असे देश हेरले जातात, जिथे घराणेशाही आहे किंवा मूठभर घराण्यांच्या हाती राजसत्ता आहे. अशा घराण्यांना चीन आपल्या विळख्यामध्ये ओढत असतो. काही अभ्यासकांच्या मते, चीनकडून सदर देशांना कर्जे देताना तेथील राजघराण्यांना आपल्याला किती व्याज मिळायला हवे, हे सांगतो आणि तुम्ही तुमच्या देशात त्याउपर कितीही व्याज लावायला मोकळे आहात, असेही सुचवतो. अशी आयती संधी मिळाल्यामुळे अनेक राजघराण्यांना भ्रष्टाचाराचे कुरण मिळाले आहे. त्यातून ही राजघराणी भ्रष्ट बनली आहेत. पण या कर्जाच्या परताव्याच्या नोंदी असतात. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार लपून राहत नाही.

धक्कादायक बाब म्हणजे, याचाच आधार घेत चीनकडून या राजघराण्यांना ब्लॅकमेलिंग केले जाते. आज अनेक देशांतील अनेक राजघराणी या ब्लॅकमेलिंगची शिकार झाली आहेत. त्याअंतर्गत अनेक देशांवर चीन आपला प्रभाव वाढवत आहे. श्रीलंकेमध्येही असाच प्रकार घडल्याची चर्चा आहे. राजपक्षे घराणे हे चीनला शरण गेल्यासारखे वागत होते. श्रीलंकेतील बहुतांश विकास कंत्राटे या घराण्याने चीनला देण्याचा सपाटा लावला होता. काही घटनांमध्ये तर भारत आणि जपानला दिलेली विकास कंत्राटे काढून चीनला देण्यात आली. आज श्रीलंकेतील अनेक जमिनी, बंदरे चीनला दिली गेली आहेत. मुळात चीनच्या रणनीतीचा हाच तर गाभा आहे. आपण दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास हे देश अक्षम ठरतात, तेव्हा त्या देशातील पडीक जमीन लीजवर देण्याची मागणी केली जाते आणि कालांतराने तेथे चीन आपले लष्करी केंद्र बनवते. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने हा प्रकार यशस्वीपणे केला आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील मानवी वस्ती नसलेल्या बेटांवर चीनने गावे वसवली आणि नंतर त्या गावांना नौदल केंद्रांमध्ये परावर्तित केले.

हाच प्रकार त्यांनी श्रीलंकेबाबत केला. मध्यंतरी आलेल्या एका बातमीनुसार, हंबनतोता या श्रीलंकेतील बंदरामध्ये चीनने अण्वस्रांनी भरलेल्या पाणबुड्या तैनात केल्या होत्या. हा भारतासाठी प्रत्यक्षपणाने धोकाच होता. त्यामुळे चीनच्या या कर्जविळख्याकडे व्यापक द़ृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. कोणत्याही देशाला कर्ज देताना चीनकडून आपल्याकडील बँकांना व्याजदर ठरवण्यासह सर्व प्रकारचे अधिकार दिले जातात. यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, हे कर्ज देताना या कर्जाचा करारनामा सार्वजनिक करायचा नाही, अशी अट घातली जाते. त्यामुळे कोणत्या देशाने किती कर्ज घेतले आहे, किती काळासाठी घेतले आहे, त्याचा व्याजदर नेमका किती आहे याची खरी माहिती कधीच समोर येत नाही. चीनच्या कटकारस्थानाविषयी आज अनेक देशांचे डोळे उघडले आहेत; पण तोपर्यंत खूप उशिर झाला आहे. नेपाळसारख्या देशाचा यात समावेश करता येईल.

श्रीलंकेचा विचार करता, आज त्यांच्यावरील एकूण कर्ज 55 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. त्यापैकी 20 ते 25 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज चीनकडून घेतलेले आहे. या कर्जाचा हप्ता डॉलरमध्ये अदा करावा लागतो. डॉलर्सचे भाव हे सतत वधारत असतात आणि स्थानिक चलनाचे नेहमीच अवमूल्यन होत असते. त्यामुळे व्याजाची रक्कम ही नेहमीच जास्त द्यावी लागते. या व्याजदेयकामुळे सरकारी तिजोरीतील विदेशी गंगाजळी किंवा फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्हमध्ये घट होत जातेे. याचा परिणाम त्या देशांना जागतिक स्तरावरुन कराव्या लागणार्‍या आयातीवर होतो. पुरेसे डॉलर्स नसल्यामुळे या आयातीला कात्री लावण्यावाचून पर्याय उरत नाही. बहुतांश देशांना इंधन आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तू या आयात कराव्या लागतात. पण यासाठी डॉलर्सच गाठीशी नसल्यामुळे ही आयात मंदावते. परिणामी देशांतर्गत बाजारात टंचाईच्या झळा जाणवू लागतात. पुरवठा आक्रसल्याने महागाई वाढत जाते. याचा परिणाम नागरिकांमध्ये असंतोष उफाळू लागतो. श्रीलंकेत हेच घडले. पाकिस्तानही त्याच वाटेवर आहे.

पाकिस्तानच्या एका मंत्र्यांनी अलीकडेच तेथील नागरिकांना चहा कमी पिण्याचा सल्ला दिला. याचे कारण चहा खरेदी करण्यासाठी डॉलर मोजावे लागतात. नेपाळनेही याच कारणास्तव 21 परकीय वस्तूंवर बहिष्कार टाकला. यामध्ये लेझ कंपनीचे कुरकुरे, वेफर्सचा समावेश होता. ही चैनीची वस्तू असल्याने त्यासाठी विदेशी चलन खर्च करण्यापेक्षा गॅस, इंधनासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंसाठी ते खर्च करता येईल, हा त्यामागचा हेतू होता. सारांश, चीनच्या कर्जविळख्यात अडकलेल्या बहुतांश देशांची विदेशी गंगाजळी या कर्जावरील व्याजामुळे आक्रसत चालली आहे. त्यामुळेच आज ना उद्या श्रीलंकेसारखी स्थिती अन्यही काही देशांमध्ये दिसून येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. म्हणूनच आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला आणि श्रीलंकेला स्पष्टपणाने सांगितले आहे की, तुम्हाला जर बेलआऊट पॅकेजअंतर्गत निधी हवा असेल तर चीनकडून कर्ज घेणे थांबवावे लागेल. नवविस्तारवादाचे आणि साम्राज्यवादाचे साधन बनलेल्या चीनच्या कर्जविळख्याची ही कहाणी जगासाठी धोक्याची घंटा असून त्याबाबत या देशांनी वेळीच जागे होणे गरजेचे आहे.