गोंधळ थांबवा !

 देशाच्या विविध भागांत कमी-जास्त प्रमाणात पाऊस सुरू झाला. काही भागात पुराने हाहाकार माजून जनजीवन विस्कळीत झाले. अशा वातावरणात सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे पहिल्या आठवड्याचे कामकाजही बहुतांश पावसातच वाहून गेले. हे सगळे पाहिल्यानंतर देशाच्या या सर्वोच्च सभागृहाच्या कामकाजाकडे डोळे लावून बसलेल्या कोट्यवधी भारतीयांच्या आशेवर पाणी पडल्यावाचून राहात नाही. संसदेत सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधकांनी आक्रमक होण्यास कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही; परंतु या विरोधाची तीव्रता जेव्हा मर्यादेपलीकडे जाते आणि संसदेच्या शिस्तीची चौकटच खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न होतोय असे वाटते, तेव्हा कारवाईचा बडगा उगारला जातो. त्यातून निलंबनाची कारवाई केली जाते. विरोधकांनी संसदीय आयुधांचा वापर करून सरकारवर चर्चेसाठी दबाव वाढवला पाहिजे आणि सरकारनेही लोकशाहीतील विरोधकांचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद द्यायला हवा; परंतु दोन्ही बाजूंचे अहंकार वरचढ ठरतात, तेव्हा संसदेच्या व्यासपीठावर राजकारणाचा खेळ सुरू होतो आणि अधिवेशनाचा हेतूच विफल होतो. म्हणूनच गोंधळ नको, चर्चा करा आणि सामान्य माणसांच्या प्रश्नांना न्याय द्या, असे आवाहन करण्याची वेळ येते.

अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी केली जाणारी आवाहने, देशासमोरील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शिकस्त करण्याची दिली जाणारी आश्वासनेही या गदारोळात वाहून गेली. लोकसभा आणि राज्यसभेत इंधन दरवाढ, महागाई, जीएसटी, अग्निपथ योजना आदी मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. त्यासाठी निदर्शने केली जात आहेत, फलक झळकावले जात आहेत. सभागृहांना अक्षरशः रणांगणाचे स्वरूप आल्याचे चित्र आहे. अधिवेशनाच्या काळात राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींच्या निवडी होणार होत्या. पैकी राष्ट्रपतिपदासाठी मतदान होऊन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू अपेक्षेप्रमाणे मोठ्या फरकाने विजयी झाल्या. देशाला पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती मिळाल्या. उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक सहा ऑगस्टला होणार असून, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतर्फे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकड आणि विरोधकांतर्फे काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या मार्गारेट अल्वा रिंगणात आहेत.

विरोधकांनी उमेदवार ठरवताना विचारात घेतले नाही म्हणून तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी या निवडणुकीपासून आपला पक्ष अलिप्त राहणार असल्याचे जाहीर केलेे. त्यामुळे आधीच कमकुवत असलेली विरोधकांची बाजू अधिक दुबळी बनली. लोकसभा निवडणुका दोन वर्षांवर आल्या असताना विरोधकांची मजबूत एकजूट दाखविण्याची संधी विरोधकांना या अधिवेशनाच्या निमित्ताने चालून आली होती; परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने चाणाक्षपणे राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराची निवड केल्यामुळे विरोधी ऐक्याच्या चिरफळ्या उडाल्या. एकी टिकवून ठेवण्यात विरोधकांना वारंवार अपयश येत आहे आणि अत्यंत फुटकळ कारणावरून विरोधी आघाडीतील पक्ष फुटताना दिसतात. विरोधकांचा हा दुबळेपणा लोकशाहीच्या बळकटीकरणाच्या मार्गातील अडथळा ठरत आहे.
लोकसभेतून काँग्रेसच्या चार खासदारांना संपूर्ण अधिवेशन काळासाठी, तर राज्यसभेतून 19 खासदारांना आठवडा संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले. निलंबित खासदारांनी संसदेच्या आवारातील महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याजवळ धरणे आंदोलन सुरू केले, त्यावरूनही आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत.

राज्यसभेतील निलंबित खासदारांमध्ये प्रामुख्याने तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खासदारांचा समावेश आहे. खरेतर राज्यसभा हे वरिष्ठांचे सभागृह मानले जाते. लोकसभेत कितीही गदारोळ माजला तरी राज्यसभेतील सदस्य आपल्या वरिष्ठतेचा आब राखून गंभीरपणे चर्चा घडवून आणत आणि सभागृहाची प्रतिष्ठा उंचावत असल्याचे पूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे; परंतु अलीकडच्या काळात लोकसभेत पराभूत झालेल्याच बहुतांश मंडळींना राज्यसभेत पाठवले जात असल्यामुळे सदस्यांमध्ये तसा गुणात्मक फरक उरलेला नाही, त्याचा परिणाम कामकाजावर दिसून येतो. पहिला आठवडा गोंधळात वाया गेला असला तरी दुसर्‍या आठवड्यात चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यासंदर्भात राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली. आठवडा संपत असल्यामुळे सदस्यांच्या निलंबनाचा विषयही संपुष्टात येत आहे, त्यामुळे नव्या आठवड्यात महागाईवर चर्चा घेण्याची मागणी केली. संबंधित सदस्यांनी गैरवर्तनाबद्दल माफी मागितल्याशिवाय त्यांचे निलंबन रद्द न करण्याची भूमिका नायडू यांनी घेतल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संबंध ताणले गेले होते.

नव्या आठवड्यात हा ताण नाहीसा होऊन राज्यसभेत गंभीर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा. राज्यसभेत लोकसभेइतके राजकीय मतभेद टोकदार नसल्यामुळे आणि प्रगल्भता असल्यामुळे सगळे सहजपणे सुरळीत होऊ शकते. लोकसभेमध्ये मात्र परिस्थिती थोडी वेगळी असते आणि यावेळी तर तेथील संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. गेल्या आठवड्यात लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा झालेला चुकीचा उल्लेख आणि त्यावरून लोकसभेत झालेला गदारोळ अभूतपूर्व होता. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्यातील कथित वादानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कटुता निर्माण झाली. ही कटुता दूर होण्याची शक्यता नाही.

ती सभागृहाबाहेर थेट राजकीय आखाड्यापर्यंतही जाणार आहे; परंतु त्याचे परिणाम लोकसभेतील कामकाजावर होऊ नयेत, याची काळजी घ्यायला हवी. देशातील कोट्यवधी लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी लोकसभेत येतात आणि तिथे काहीच कामकाज होणार नसेल तर तो वेळेचा आणि जनतेच्या पैशाचा मोठा अपव्यय ठरेल. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही घटकांनी सबुरीने घेऊन सभागृहातील सौहार्द टिकवले तरच देशातील सामान्य माणसांच्या प्रश्नांना संसदेच्या मंचावर स्थान मिळू शकेल. लोकांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास त्यातूनच वृद्धिंगत होत जाईल. पंधरा दिवसांनी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करणार्‍या देशाच्या संसदेकडून सामान्य माणसाच्या एवढ्याच माफक अपेक्षा आहेत!