कोल्हापूर हे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख शहर. कोकण व उत्तर कर्नाटकाला जोडणारे केंद्र. आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील तब्बल दीड ते दोन लाख नागरिकांची विविध कारणांनी रोज कोल्हापुरात ये-जा असते. शाळा, कॉलेज, व्यापार, उद्योग, आरोग्य आदी बाबींमुळे कोल्हापूरवरच परिसरातील गावांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. तरीही केवळ राजकीय सोय म्हणून लोकप्रतिनिधी हद्दवाढीला विरोध करत आहेत. मात्र, त्यामुळे कोल्हापूरचा विकास खुंटला आहे. 'ड' वर्ग असलेली कोल्हापूर महापालिका अजून किती वर्षे डबक्यातच ठेवायची, असा प्रश्न आहे. कोल्हापूर शहर व ग्रामीण भागाचा विकास साधायचा असेल तर हद्दवाढीशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी भौगोलिक संलग्नता असलेल्या गावांचा महापालिकेत समावेश करून हद्दवाढ आवश्यकच आहे. कोल्हापूरच्या हद्दवाढीविषयी वृत्तमालिका आजपासून…
कोल्हापूर; सतीश सरीकर : कोणत्याही नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत करताना हद्दवाढ गरजेची असते. या नियमानुसारच सांगली महापालिका स्थापन झाली. 1998 ला स्थापन झालेल्या सांगली महापालिकेत सांगली नगरपालिका, मिरज नगरपालिका, कुपवाड नगरपालिकेचा समावेश करण्यात आला; परंतु कोल्हापूर महापालिकेची स्थापना 1972 ला होऊनही अद्याप एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही.
वाढत्या नागरीकरणामुळे कोल्हापूरचा श्वास कोंडत आहे. आजतागायत तब्बल सहावेळा प्रस्ताव पाठवूनही हद्दवाढीचा खेळखंडोबा सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींची राजकीय सोय हीच हद्दवाढीसाठी प्रमुख अडसर ठरत आहे. त्यासाठी शहर आणि आजूबाजूच्या गावांनाही वेठीस धरले जात आहे. हद्दवाढीसाठी कोल्हापूरकरांचा गेली 50 वर्षे लढा सुरू आहे.
15 डिसेंबर 1972 रोजी महापालिका स्थापन झाल्यानंतर नागरीकरणात वाढ होऊ लागली. परिणामी हद्दवाढीची गरज भासू लागली. त्यामुळे महापालिकेने 24 जुलै 1989 ला पहिल्यांदा हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठविला. कोल्हापूर शहर परिसरातील 42 गावांचा त्यात समावेश करण्यात आला. शासनाने 20 एप्रिल 1992 ला त्यावर हद्दवाढीची प्राथमिक अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली; परंतु हद्दवाढीत समाविष्ट होणार्या गावांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी तीव— विरोध केला. त्यामुळे हद्दवाढ बारगळली. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठविली.
राज्य शासनाने 11 जुलै 2001 ला हद्दवाढीत समाविष्ट केलेल्या गावांची लोकसंख्या, उत्पन्न, भौगोलिक परिस्थिती तसेच इतर बाबीत बराच फरक झाला असल्याने त्या सर्वांचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश दिले. त्यानंतर 18 मार्च 2002 ला महापालिकेत ठराव करून फेरप्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्या प्रस्तावावरही शासनाने काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी शासनाने पुन्हा 1 ऑक्टोबर 2012 ला हद्दवाढ करायची असल्यास कोल्हापूर शहराभोवतालचे नागरीकरण, 2011 च्या जनगणनेवर आधारित सांख्यिकी आकडेवारी आदींचा सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले.
जानेवारी 2014 मध्ये 17 गावे हद्दवाढीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला. ग्रामस्थांचा विरोध आणि राजकीय दबावामुळे शासनाने प्रस्ताव नाकारला. 22 जून 2015 ला पुन्हा 20 गावांच्या समावेशाचा प्रस्ताव पाठवला; परंतु हद्दवाढीतील गावांनी विरोध केला. कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती समितीने तीव— लढा उभारला. दोन्ही बाजूंनी कोल्हापूरसह पुणे-बंगळूर महामार्ग बंद पुकारण्यात आले; परंतु राजकीय दबावामुळे अखेर 30 ऑगस्ट 2016 ला हद्दवाढीऐवजी कोल्हापूर विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. त्यात कोल्हापूर परिसरातील 42 गावांचा समावेश झाला. परिणामी कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीला रेड सिग्नल दाखविण्यात आला. मात्र, त्यामुळे कोल्हापूर शहरासह परिसरातील ग्रामीण भागाच्या विकासाला खीळ बसली आहे.
