कोल्हापूर ; सतीश सरीकर : गेले दीड वर्ष कोरोनामुळे अनेकांच्या हाताला काम नाही. त्यातच महापुराच्या पाण्याने घरात होते नव्हते तेही प्रापंचिक साहित्य वाहून नेले. आता पुन्हा नव्याने जगण्याच्या लढाईला सुरुवात करावी लागणार आहे. परंतु, तुम्ही घरात असा किंवा नसा, सरकारी कर चुकणार नाहीत. आर्थिकद़ृष्ट्या हलाखीत असतानाही पूरबाधितांच्या खांद्यावर महापालिका करांचे ओझे राहणार आहे. पूरग्रस्तांना घरफाळा, पाणीपट्टी माफ होणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे?
कोल्हापूर शहरातील फटका बसलेल्या तब्बल 15 हजारांवर कुटुंबांची व छोट्या व्यावसायिकांची ही कैफियत आहे. पुराने सर्वस्व हिरावलेल्या कुटुंबांचे जगणे थोडे सुसह्य करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने त्यांचे घरफाळा, पाणीपट्टी माफ करण्याची गरज आहे.
22 व 23 जुलैला कोल्हापूरकरांनी 'न भूतो न भविष्यती' असा ढगफुटीचा अनुभव घेतला. 2019 चा अनुभव पाठीशी असल्याने पाणी काही दिवसांनी नागरी वस्तीत शिरेल, असे प्रशासनालाही वाटत होते.
परंतु, एका रात्रीत विपरीत घडले अन् 24 जुलैला कोल्हापूर शहरात महापुराने हाहाकार उडविला. शहरातील 81 पैकी 35 प्रभाग महापुराच्या पाण्याने वेढले गेले.
चार हजारांवर नागरिकांना तत्काळ सुरक्षित हलविण्यात आले. महापालिका प्रशासनाने सुनियोजन करून नागरिकांचे स्थलांतर केले; पण बहुतांश कुटुंबांच्या चटणी-मिठापासून बहुतांश प्रापंचिक साहित्याचे अतोनात नुकसान झाले. सद्यस्थितीत कोल्हापूरवासीयांची सुमारे 50 कोटींपर्यंत आर्थिक हानी झाल्याचा अंदाज आहे. अनेकांची अवस्था दयनीय असून, नव्याने संसार सुरू करावा लागणार आहे.
2019 मध्येही कोल्हापूरला महापुराने वेढा दिला होता. त्यावेळी महापालिकेत सभागृह अस्तित्वात होते. पुराने अनेकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याने त्यांना थोडा दिलासा म्हणून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पूरबाधीत कुटुंबियांचा घरफाळा व एक महिन्याचे पाणी बील माफ करण्याचा ठराव केला होता. 20 ऑगस्ट 2019 (ठराव क्र. 47) ला झालेल्या ठरावानुसार महापालिका प्रशासनाने पुढे कार्यवाही केली.
परंतू सरकारी काम आणि सहा महिने थांब… या म्हणीनुसार सहा महिने नव्हे तर तब्बल दोन वर्षानंतर पूरग्रस्त कुटुंबियांना महापालिकेच्या सवलतीचा लाभ मिळाला. त्यातही प्रशासनाने संबंधित पूरग्रस्तांना कागदपत्रांसाठी अक्षरशः चपला झिजवायला लावल्या.
महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने 2019 मधील 3 हजार 35 जणांना एक महिन्याचे बील माफ केले. 7 लाख 21 हजार इतकी ही रक्कम होते. पूरग्रस्तांसाठी पाणी पुरवठा विभागाने शासनाने पंचनामा केलेल्या यादीतून संबंधित नळ कनेक्शन शोधून काढले. त्यानुसार पाणी बील माफ केले. साधारण तेवढ्याच कुटुंबियांचा घरफाळाही माफ होणे साहजिक आहे. मात्र 2019 मधील केवळ 757 पूरबाधीतांना महापालिकेने घरफाळा माफ केला आहे.
यावरूनच महापालिकेचा कारभार किती जनताभिमुख आहे याचा प्रत्यय येतो.
16 नोव्हेंबर 2020 रोजी महापालिका सभागृहाची मुदत संपली आहे.
त्यानंतर राज्य शासनाने आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची प्रशासक म्हणून महापालिकेवर नियुक्ती केली आहे.
महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत डॉ. बलकवडे प्रशासक राहणार आहेत.
2019 ला महापूर आल्यानंतर पूरबाधितांना घरफाळा व पाणी बिल माफ करण्याचा तत्कालीन सभागृहाने ठराव केला होता.
परंतु, आता सभागृह नसल्याने प्रशासक डॉ. बलकवडे यांना सर्वाधिकार आहेत. यात स्थायी समिती आणि सभागृहाच्या अधिकारांचा समावेश आहे.
परिणामी, डॉ. बलकवडे या 2019 नुसार पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी घरफाळा व पाणी बिल माफ करणार का? याकडे पूरबाधित कुटुंबांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही पाहा :
