नवी दिल्ली ः पुढारी वृत्तसेवा सदनात फलकबाजी करणार्या काँग्रेसच्या चार खासदारांचे निलंबन सोमवारी मागे घेण्यात आले. निलंबन मागे घेण्याबाबतचा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर सदनाचे कामकाज सुरळीत होऊ शकले. तत्पूर्वी सकाळच्या सत्रात काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी निलंबनासह इतर मुद्द्यावरून प्रचंड राडेबाजी केली. यामुळे लोकसभेचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करावे लागले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होऊन दोन आठवडे उलटून गेले आहेत, मात्र यातील एकही दिवस गदारोळामुळे कामकाज धडपणे झालेले नाही. वाढती महागाई, अग्निपथ योजना, तपास संस्थांचा कथित गैरवापर, खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यासह इतर मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक आहेत. सदनात फलक दाखवू नये, असा नियम अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी जारी करण्यात आला होता. तथापि नियम धाब्यावर बसवून विरोधकांकडून फलकबाजी करण्यात आली होती.
फलक दाखविणार्या काँग्रेसच्या मनिकम टागोर, टी. एन. प्रतापन, जोतिमणी आणि राम्या हरिदास यांचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काही दिवसांपूर्वी निलंबन केले होते. हे निलंबन मागे घेतले जावे, यासाठी सोमवारी विरोधक आक्रमक झाल्याचे पहावयास मिळाले.
दोनवेळा कामकाज तहकूब झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांनी तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले. त्यांच्या पुढाकारावरून निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव सदनात संमत करण्यात आला आणि त्यानंतरच कामकाज सुरळीत होऊ शकले.
सामूहिक संहार करणार्या शस्त्रांस्त्रांचा वित्तपुरवठा रोखणारे विधेयक मंजूर विरोधकांच्या गदारोळातच राज्यसभेत सोमवारी सामूहिक संहार करणार्या शस्त्रास्त्रांचा प्रसार आणि वित्तपुरवठा रोखण्याची तरतूद असणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत हे विधेयक यापूर्वीच मंजूर झाले आहे. आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर झाले.
दरम्यान, दोन वेळा कामकाज तहकूब झाल्यानंतर तिसर्या वेळा कामकाजास सुरुवात झाली तेव्हा पुन्हा विरोधकांनी महागाई आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर यावरून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यातच परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी 'सामूहिक संहाराची शस्त्रास्त्रांचा प्रसार आणि वित्तपुरवठा रोखणारे सुधारित विधेयक 2022' वर चर्चेचे उत्तर दिले. ते म्हणाले, या कायद्यात काही त्रुटी होत्या. त्यावर उपाय शोधण्यासाठी ही सुधारणा गरजेची होती. हे विधेयक देशाची सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठेसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. नुकतेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी सामूहिक संहाराच्या अस्त्रांच्या पुरवठा यंत्रणा आणि प्रसाराबाबतच्या नियमांचा विस्तार केला आहे. संंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे आर्थिक निर्बंध तसेच वित्तीय कारवाईच्या शिफारशींना लागू केले आहे. हे विधेयक नियमभंग करणार्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार देते.
गेल्या काही दिवसांत लोकसभेत जे काही झाले, त्यामुळे सर्वजण दुःखी आहेत. चर्चा आणि सकारात्मक संवादातून संसदेला प्रतिष्ठा मिळालेली आहे. याआधीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांनी मर्यादा आणि परंपरांचे पालन केलेले आहे. ती जबाबदारी आता आपल्यावर आहे. या विषयांवर सहमती-असहमती होऊ शकते, पण सदनाची प्रतिष्ठा कायम राहिली पाहिजे. सदस्यांनी फलक घेऊन येऊ नये, जर कोणी फलकबाजी केली तर कारवाई करावीच लागेल, असा इशारा बिर्ला यांनी दिला.
