जालना : एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्यघटनेने किंवा कोर्टाने कुठेही, काही म्हटलेले नाही. मात्र, त्या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, हे सिद्ध करावे लागेल. त्यामुळे या प्रक्रियेत घटना किंवा कोर्टाचा अडथळा असण्याचे कारण नाही, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी आंबेडकर यांनी अर्धा तास चर्चा केली. यावेळी बोलताना त्यांनी आरक्षणाच्या विषयात कायदेशीर अडथळा आणण्याचे प्रयत्न करण्याचे काही कारण नसल्याचे मत मांडले.
आर्थिक आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर गेले, याकडे लक्ष वेधून आंबेडकर म्हणाले की, गरीब समाजात आरक्षणामुळे भेद निर्माण होणार नाहीत, ही काळजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना होती. त्यामुळे त्यांनी आर्थिकद़ृष्ट्या मागासवर्ग ही संकल्पना स्वीकारली आणि ईबीसीची सोय केली. त्यांचा हाच द़ृष्टिकोन व्यापक अर्थाने आता स्वीकारला गेला आहे. हा आधार घेत आंदोलकांनी व्यवस्था, कोर्टाला अंगावर घ्यावे लागेल. त्याशिवाय आरक्षणाचा लढा यशस्वी होणार नाही. शासनस्तरावरील मंडळींची आरक्षणानुकूल मानसिकताही तयार करावी लागणार आहे, असे आंबेडकर यांनी नमूद केले.
