कोल्हापूर ः सुरेश पवार अनेक क्षेत्रांत एकेकाळी आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्र राज्याची गेल्या 2-3 वर्षांत पीछेहाट झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. महाराष्ट्राबरोबरच गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांची भाषावार प्रांत रचनेनुसार स्थापना झाली. आज या दोन्ही राज्यांनी महाराष्ट्रापुढे घोडदौड केली आहे. या दोन्ही राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त आहेच. दरडोई उत्पन्नातही त्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. महाराष्ट्रापेक्षाही गुजरातमध्ये वीज दर कमी आहेत, तर कर्नाटकात शेतीला मोफत वीजपुरवठा केला जातो. औद्योगिक क्षेत्रात अव्वल क्रमांक असलेल्या महाराष्ट्राची तेराव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.
तिन्ही राज्यांत महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद असूनही विकास मुरतो कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 4,27,780 कोटी रुपये एवढ्या रकमेचा आहे. गुजरातचा 2,43,965 कोटी रुपयांचा आहे, तर कर्नाटकचा 2,57,042 कोटी रुपयांचा आहे. या दोन राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 60 ते 70 टक्क्यांनी मोठा आहे. एवढ्या आर्थिक तरतुदी असूनही उद्योग-व्यापारातील मानांकनात महाराष्ट्राचा क्रमांक तेरावा आहे.
2015 आणि 2016 मध्ये महाराष्ट्राचे मानांकन पहिल्या दहामध्ये होते; पण 2019 मध्ये ते घसरले. आंध्र प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर आजवर औद्योगिकद़ृष्ट्या पिछाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेशने दुसरे स्थान पटकावले आहे. झारखंड, छत्तीसगड ही तशी एकेकाळची मागास राज्ये. झारखंड पाचव्या आणि छत्तीसगड सहाव्या स्थानी आहे. गुजरात दहाव्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या दहा राज्यांत, एकेकाळी 'पिछड्या' समजल्या गेलेल्या राज्यांचा समावेश आहे.
दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या महाराष्ट्रापेक्षाही गुजरात, कर्नाटकातील दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी कमी आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण 38.20 टक्के आहे, तर कर्नाटकात 33.30 टक्के आणि गुजरातमध्ये 31.60 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात 47.90 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली आहेत, हा चिंता करण्यासारखा विषय आहे. दरडोई उत्पन्न दरडोई उत्पन्न हा निकष त्या राज्याच्या अर्थकारणाचे प्रतिबिंब म्हटला जातो. दरडोई उत्पन्नात या दोन राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र मागे आहे. महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्न 2 लाख 25 हजार 73 रुपये आहे. कर्नाटकात ते 2 लाख 49 हजार 947 रुपये आणि गुजरातमध्ये 2 लाख 41 हजार 507 रुपये आहे.
महाराष्ट्रात देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या सव्वा कोटी लोकवस्तीच्या मुंबईचा समावेश आहे. मुंबईतील दरडोई उत्पन्न वगळले, तर उर्वरित राज्यातील दरडोई उत्पन्नाचा आकडा खाली येऊ शकतो. महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक 2021 या वर्षात महाराष्ट्रात 12,226.15 दशलक्ष डॉलर एवढी आर्थिक/औद्योगिक गुंतवणूक झाली. कर्नाटकात 18 हजार 554.29 दशलक्ष डॉलर एवढी आर्थिक औद्योगिक गुंतवणूक झाली. महाराष्ट्रापेक्षा ही गुंतवणूक दीडपट अधिक आहे. गुंतवणूक क्षेत्रातही शेजारी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागे पडला आहे.
प्रगतशील महाराष्ट्र असा लौकिक मिळवलेल्या महाराष्ट्राचे एकविसाव्या शतकाच्या तिसर्या दशकातील हे चित्र समाधानकारक नाही. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांत राज्याचा विकासाचा मुद्दा आणि सर्वसामान्यांच्या हितरक्षणाचा प्रश्न बाजूला पडल्याचे दिसत आहे. दिशा देणारे राज्य ही महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन होत चालली आहे, हे चित्र स्पृहणीय म्हणता येणार नाही.
पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीने महागाईचा भडका उडाला आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोल दर 120 रु. लिटरच्या पुढे आहे. डिझेल 103 रु. लिटर आहे. गुजरातमध्ये पेट्रोल दर 105 रु. लिटर आहे. कर्नाटकात पेट्रोल दर 111 रु. लिटर आहे. म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षा हे दर अनुक्रमे 15 रु. आणि 9 रुपयांनी स्वस्त आहेत. कर्नाटकात डिझेल दर 94 रु. 39 पैसे आणि गुजरातमध्ये 99 रु. 32 पैसे असे आहेत. हे दरही महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आहेत.
