नवी दिल्ली : मतदारयादीच्या विशेष पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप करत काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रमुख १० विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होऊ शकली नाही. मात्र, न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने काढलेल्या १४ तांत्रिक त्रुटींची पूर्तता मंगळवारीही न केल्याने हे प्रकरण सुनावणीच्या पटलावर आले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळानुसार, रजिस्ट्रीने या याचिकेत एकूण १४ त्रुटी नोंदवल्या आहेत. यामध्ये सह-याचिकाकर्ते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ओळखपत्राची स्पष्ट प्रत नसणे, काही पाने अस्पष्ट असणे आणि काही पाने गहाळ असणे यासारख्या त्रुटींचा समावेश आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना स्पष्ट केले की, सर्व त्रुटी दूर करा, आम्ही या सर्व प्रकरणांची तत्काळ सुनावणी घेऊ.
राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशिवाय सौगत रॉय (तृणमूल काँग्रेस), अखिलेश यादव (सप), तेजस्वी यादव (राजद), सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस-शप), संजय राऊत (शिवसेना-उबाठा), डी. राजा (भाकप), महुआ माजी (झामुमो), एम. ए. बेबी (माकप) आणि ई. टी. मोहम्मद बशीर (आययूएमएल) हे या याचिकेत सह-याचिकाकर्ते आहेत. याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोशी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमून मतदार वगळणीचे कालबद्ध ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत देशभरातील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. तसेच, कोणतीही नोटीस किंवा सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय कोणत्याही मतदाराचे नाव यादीतून वगळू नये आणि आगामी निवडणुका असलेल्या पंजाब व इतर राज्यांतील पात्र नागरिकांना शेवटच्या तारखेपर्यंत नावे नोंदवण्याची मुभा असावी, असा युक्तिवाद याचिकेत केला आहे.
निवडणूक आयोगाने २४ जून २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयांसह सर्व फाईल्स, बैठकींचे इतिवृत्त आणि लॉग न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. हे निर्णय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार घेतले गेले आहेत की नाही, याची तपासणी करावी. तसेच, नियमबाह्य निर्णय रद्द करून संबंधितांवर लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
