नागपूर - विधानसभा निवडणूकीतील 8 महाविकास आघाडीच्या पराभूत उमेदवारांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. आठही ठिकाणी नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभूत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आठ विजयी उमेदवारांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये निवडणूक याचिका दाखल केल्या. विविध प्रकारची अनियमितता झाल्यामुळे ही निवडणूकच रद्द करण्यात यावी आणि आठही ठिकाणी नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, अशी या याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून जिंकलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध काँग्रेसचे प्रफुल गुडधे, दक्षिण नागपूरमधून जिंकलेले भाजपचे मोहन मते यांच्याविरुद्ध काँग्रेसचे गिरीश पांडव, अमरावती जिल्ह्यातील तिवसामधून जिंकलेले राजेश वानखडे यांच्याविरुद्ध माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूरमधून विजयी झालेले सुधीर मुनगंटीवार यांच्याविरुद्ध संतोषसिंग रावत, चिमूरमधून जिंकलेले बंटी भांगडिया यांच्याविरुद्ध सतीश वारजूरकर, राजुरा येथून जिंकलेले देवराव भोंगळे यांच्याविरुद्ध सुभाष धोटे, वर्धा येथून जिंकलेले डॉ. पंकज भोयर यांच्याविरुद्ध शेखर शेंडे तर, बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा येथून विजयी झालेले मनोज कायंदे यांच्याविरुद्ध डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यापूर्वी विविध कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता केली नाही. ईव्हीएमने निवडणूक घ्यायची असल्यास काही निकष देण्यात आले होते. त्याचे पालन झाले नाही. एवढेच नव्हे तर ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यासाठी जारी केलेले नोटिफिकेशनही अवैध असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत उमेदवारांनी मागणी केल्यानंतरही सीसीटीव्हीचे फुटेज, फॉर्म नंबर 17 दिले गेले नाहीत. पाच व्हीव्हीपॅटची फेरमोजणी करण्यास मान्यता असल्याने अनेकांनी याकरिता पैसे भरले. मात्र, व्हीव्हीपॅटची मोजणीसुद्धा केली नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतंर्गत ही माहिती देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही ही माहिती देण्यात आली नाही, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला अपेक्षित यश मिळाले. परंतु, विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अतिशय धक्कादायक लागला. या निवडणुकीत खूप साऱ्या अनियमितता झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आता या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे एड. आकाश मून कामकाज बघतील.
