पुढारी ऑनलाइन डेस्क : सुप्रीम कोर्टाने असे नमूद केले की चेकवर जो स्वाक्षरी करतो आणि पैसे देणाऱ्याला देतो तो जबाबदार असल्याचे गृहित धरले जाते. दुसर्या व्यक्तीने तपशील भरला तरीही चेक ड्रॉवर (चेक देणारा ज्याचे अकाउंट आहे) जबाबदार असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे निरीक्षण चेक बाऊन्स प्रकरणात अपीलला परवानगी देताना दिल्याचे वृत्त आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की, ड्रॉवरने (पैसे देणारा) चेक भरला नाही या हस्तलेखन तज्ज्ञाच्या अहवालामुळे धनादेशावर स्वाक्षरी करणे बदनाम होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की धनादेशावर स्वाक्षरी करणारा आणि प्राप्तकर्त्याला देतो तो धनादेश कर्जाच्या पेमेंटसाठी किंवा दायित्वाच्या सुटकेसाठी जारी करण्यात आला होता हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तो जबाबदार मानला जातो.
अशा निर्धारासाठी, धनादेशातील तपशील ड्रॉवरने नाही तर इतर एखाद्या व्यक्तीने भरला आहे हे तथ्यहीन असेल," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
त्यात असे जोडण्यात आले आहे की हे तपशील ड्रॉवरने भरले आहेत की नाही किंवा धनादेश कर्जाच्या किंवा दायित्वाच्या भरपाईसाठी जारी केला गेला आहे की नाही. याविषयी हस्तलेखन तज्ज्ञांच्या अहवालात संरक्षणाची भूमिका नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी मे महिन्यात चेक बाऊन्सची प्रकरणे जलद निकाली काढण्यासाठी पाच राज्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांसह विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट (NI) अंतर्गत, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाहता विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली.
या राज्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या असंख्य प्रकरणांच्या प्रकाशात, न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई आणि एस रवींद्र भट यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या पॅनेलने जाहीर केले की महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान ही राज्ये स्थापन केली जातील. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट (NI) अंतर्गत विशेष न्यायालये.
"आम्ही प्रायोगिक न्यायालयांच्या स्थापनेसंदर्भात मित्रांच्या सूचनांचा समावेश केला आहे आणि आम्ही कालमर्यादा देखील दिली आहे. ते 1 सप्टेंबर 2022 पासून सुरू होणार आहे. या न्यायालयाचे सरचिटणीस याची एक प्रत सुनिश्चित करतील. सध्याचा आदेश थेट पाच उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना कळवण्यात आला आहे, ज्यांनी तो तात्काळ कारवाईसाठी मुख्य न्यायमूर्तींसमोर ठेवला पाहिजे," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एमिकस क्युरीच्या शिफारशीचा स्वीकार केला की NI कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांची संख्या लक्षणीय असलेल्या पाच जिल्ह्यांपैकी प्रत्येकी एक न्यायालय स्थापन केले जावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी देशभरातील चेक बाऊन्स प्रकरणांचे जलद निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अशी विनंती केली आहे की, जर अशा प्रकरणांमध्ये एकाच व्यक्तीविरुद्ध एका वर्षाच्या आत खटले दाखल केले गेले असतील आणि ते त्याच व्यवहाराशी जोडले गेले असतील तर त्या खटल्यांमध्ये सामील होईल याची खात्री करण्यासाठी केंद्राने कायद्यात सुधारणा करावी.
हे ही वाचा :
