बहार विशेष : पाकिस्तान कंगाल का झाला?

डॉ. योगेश प्र. जाधव

फाळणी झाल्यापासून पाकिस्तानने आर्थिक विकासाच्या धोरणांचा विचार कधीच गांभीर्याने केला नाही. धार्मिक कट्टरतेवर भर देत या देशाची वाटचाल होत राहिली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारात कटोरा घेऊन सर्वाधिक वेळा गेलेला देश म्हणून पाकिस्तानकडे पाहिले जाते. याउलट, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना, भारत हा सर्वाधिक वेगाने विकास करणारा देश म्हणून जगभरात ओळखला जात आहे.

दूध 250 रुपये लिटर… चिकन 780 रुपये किलो… बोनलेस चिकन 1100 रुपये किलो… पेट्रोल 272 रुपये लिटर… स्वयंपाकाचा गॅस 3140 रुपये… व्यावसायिक वापरासाठीचा गॅस 12,000 रुपये… एका डॉलरसाठी 230 पाकिस्तानी रुपये.
हे आकडे आपल्या शेजारी असणार्‍या कंगाल पाकिस्तानातील आहेत. प्रचंड कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या पाकिस्तानने अलीकडेच एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. हा विक्रम आहे महागाई दराचा. पाकिस्तानात वार्षिक महागाई दर 38.42 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पाकिस्तानचा परकीय चलनाचा साठा प्रचंड प्रमाणात आक्रसला आहे. 1947 मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतरच्या सर्वांत बिकट अवस्थेत हा देश अडकलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अलीकडेच पाकिस्तानला अधिक कर्ज देऊ शकणार नाही, असे सांगत हात वर केल्यामुळे या देशाचे येणार्‍या काळातील भवितव्य काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पाकिस्तानातील संकट आता इतके गंभीर झाले आहे की, अनेक बड्या कंपन्यांनी पाकिस्तानमधील त्यांचे कामकाज बंद करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेमागे कच्च्या मालाची प्रचंड कमतरता आणि परकीय चलनाचा साठा, हे आहे.

सध्याचे संकट हे 1971 पेक्षाही भीषण आहे. भारताविरुद्धचे युद्ध हारल्यानंतर 71 मध्येही पाकिस्तानात महागाई शिखरावर पोहोचली होती, विदेशी गंगाजळी आक्रसली होती; पण आताचे संकट त्याहून कैक पटींनी मोठे आहे. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानची परकीय चलनाची गंगाजळी 3.19 अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आली आहे. याचाच अर्थ, जेमतेम दोन आठवड्यांपर्यंत या देशाला विदेशातून होणारी आयात सुरू ठेवता येईल. त्यानंतर मात्र पाकिस्तानला आयातीसाठीचे देयक देण्यासाठी एक पैसाही शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे येणारे 10-15 दिवस पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत. मोहम्मद अली जिना यांच्या स्वप्नांचा हा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी अलीकडेच ही बाब मान्य केली आहे. सद्य:स्थितीत जुन्या कर्जांचे हप्ते फेडण्यासाठीही पाकिस्तानकडे पैसे नाहीत. पाकिस्तान वेळेवर हप्ता भरू शकला नाही, तर त्याला दिवाळखोर घोषित केले जाऊ शकते.

अशा परिस्थितीत कर्ज देणारे देश पाकिस्तानबाबत नवी रणनीती आखू शकतात आणि त्याचा या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानकडे देशांतर्गत कर्जदारांचे सुमारे 24.309 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्याच वेळी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (पीएसई) 2.3 लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्याचप्रमाणे, ऑक्टोबर 2021 पर्यंत, पाकिस्तानचे बाह्य कर्ज सुमारे 121.75 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके झाले आहे. दिवाळखोर घोषित झाल्यानंतर आठवड्यात पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पटलावर प्रचंड मानहानीचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः, भारतापुढे दिवाळखोर देश म्हणून उभे राहताना पाकिस्तानातील मग्रूर आणि मस्तीखोर राज्यकर्ते, लष्करी अधिकारी आणि धार्मिक कट्टरतावादी संघटना, त्यांचे पुरस्कर्ते यांना मान खाली घालावी लागणार आहे. 'ब्लीड इंडिया विथ थाऊंजड कटस्' म्हणजे हजारो शकले करून भारताला रक्तबंबाळ करा, या हेतूने गेल्या काही दशकांपासून पाकिस्तान धोरणे आखत आला. 1947 मध्ये फाळणी झाल्यापासून पाकिस्तानने आर्थिक विकासाच्या धोरणांचा विचार कधीच गांभीर्याने केला नाही. त्याऐवजी धार्मिक कट्टरतावादावर भर देत या देशाची वाटचाल होत राहिली. दहशतवादाच्या माध्यमातून आपले वर्चस्व वाढवायचे हे पाकिस्तानचे जुने धोरण राहिले आहे.

जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे बळकावयाचे, अफगाणिस्तानवर वर्चस्व गाजवायचे, अशा भूमिका केंद्रस्थानी ठेवून पाकिस्तानने पायाभूत सुविधा, नागरी सुविधा, शिक्षण, औद्योगिकीकरण यांपेक्षा लष्करी साधनसामग्रीवरच अधिक पैसा खर्च केला. पाकिस्तानात नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल प्रमाणात आहे. हा देश आफ्रिका खंडातील एखाद्या देशासारखा वातावरणीय बदलांचा, भौगोलिकतेमुळे आलेल्या मर्यादांचा सामना करणारा देश नाहीये. त्यामुळे पाकिस्तानवर आज भिकेकंगाल होण्याची आलेली वेळ ही पूर्णतः मानवनिर्मित आहे. याबाबत तेथील राज्यकर्त्यांनी, लष्करी नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. या धोरणकर्त्यांच्या अपयशामुळेच आज पाकिस्तानातून मोठमोठे धनदांडगेही बाहेर पडू लागले आहेत. 2022 मध्ये पाकिस्तान सोडून जाणार्‍यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढल्याचे दिसून आले असून, सुमारे 8.5 लाख लोकांनी गतवर्षी अन्य देशांत स्थलांतर केले. 2016 नंतरचा हा सर्वांत मोठा आकडा आहे. 2021 च्या तुलनेत 200 टक्क्यांनी यात वाढ झाली आहे. येणार्‍या काळात हा आकडा आणखी प्रचंड वाढू शकतो आणि त्यामुळे शेजारी देशांमध्ये नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारात कटोरा घेऊन सर्वाधिक वेळा गेलेला देश म्हणून पाकिस्तानकडे पाहिले जाते. 1959 मध्ये पहिल्यांदा आयएमएफकडून पाकिस्तानने कर्ज घेतले होते. त्यानंतर गेल्या 60 वर्षांत पाकिस्तानने 23 वेळा आयएमएफकडून कर्ज घेतले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या 65 वर्षांत हा आकडा 65 अब्ज डॉलर होता. त्यानंतर तो विलक्षण वेगाने वाढत गेला. या कर्जाची परतफेड करण्याबाबत पाकिस्तान नेहमीच उदासीन राहिला आहे. परिणामी, आज पाकिस्तान अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या काळ्या यादीत आहे. पाकिस्तानने संयुक्त अरब अमिरातीकडून 37 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

2018 मध्ये पनात सत्तेवर आलेल्या इम—ान खान यांनी 'नया पाकिस्तान'चा नारा दिला होता. शरीफ आणि भुट्टो कुटुंबाला ते सुरुवातीपासून चोर आणि लुटारू म्हणत असत; पण त्यांच्या चार वर्षांच्या सरकारच्या काळात पाकिस्तानवर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा पडला होता. इम—ान खान यांच्याकडून असणार्‍या अपेक्षा संपुष्टात येत चालल्याचे लक्षात येताच, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत होत गेला आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकदारांनी पाकिस्तानला सोडचिठ्ठही देण्यास सुरुवात केली.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, पाकिस्तान हा सुरुवातीपासूनच दुसर्‍याच्या ओंजळीने पाणी पिणारा देश राहिला आहे. म्हणजेच स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पाकिस्तान आपल्या गरजांसाठी परदेशांवर अवलंबून राहिला आहे. पाकिस्तानने अमेरिका आणि बि—टनचे मांडलिकत्व मान्य केले. याचा फायदा पाकिस्तानला आर्थिक रूपानेही झाला आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दोन बलाढ्य देशांचा पाठिंबा मिळाल्याने पाकिस्तानचा स्वरही उंचावला. पाकिस्तानने 1960 च्या दशकातच आपला अणुविकासाचा कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली होती. 1960 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब असला पाहिजे, असा आग्रह धरला. नुसता आग्रहच न धरता त्यांनी आपल्यासमोर तसे उद्दिष्टच ठेवले होते. त्यासाठी त्यांनी अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स यांसारख्या ख्रिश्चनबहुल देशांकडे अणुबॉम्ब आहेत याकडे लक्ष वेधले होते. त्याचबरोबर इस्त्रायलसारख्या ज्यू देशांकडेही अणुबॉम्ब असण्याची शक्यता होती. त्यामुळे इस्लामिक राष्ट्राकडे अणुबॉम्ब नसल्याने त्यांनी इस्लामिक बॉम्बची संकल्पना पुढे आणली. वास्तविक, पाकिस्तानकडे अणुबॉम्बचे तंत्रज्ञान होते; पण पाकिस्तानकडे पैसा नव्हता.

त्यावेळी 'आम्ही गवत खाऊ; पण अणुबॉम्ब बनवू' अशी विधाने पाकिस्तानकडून केली गेली. यासाठी जो पैसा कमी पडत होता त्यासाठी त्यांनी इतर इस्लामिक देशांकडे मदत मागितली. संपूर्ण इस्लामिक राष्ट्रांच्या संरक्षणासाठी हा अणुबॉम्ब असेल, असे सांगून पाकिस्तानने सौदी अरेबियासारख्या अनेक इस्लामी राष्ट्रांकडून पैसे मिळवले. 1980 च्या दशकात जनरल झिया उल हक पाकिस्तानचे लष्करी हुकूमशहा होते. तोपर्यंत पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असल्याचे स्पष्ट पुरावे समोर आले होते. 1990 च्या दशकाच्या पूर्वार्धात चीनकडून अनेक क्षेपणास्त्रे पाकिस्तानला मिळाली होती. एन-11 सारखे क्षेपणास्त्र चीनकडून पाकिस्तानला मिळाल्याचे प्रत्यक्ष पुरावे अमेरिकेच्या उपग्रहांनी टिपलेल्या छायाचित्रामुळे जगासमोर आले होते. त्यानंतर 1998 मध्ये त्यांनी, आम्ही अण्वस्त्रधारी देश असल्याचे जाहीर केले होते. यानंतर सातत्याने पाकिस्तानला अणुहल्ल्याची धमकी देत राहिला आणि त्याआड भारतावर असंख्य दहशतवादी हल्ले सुरू ठेवले. पण अणुबॉम्ब तयार करण्यासाठी पैसा खर्च करण्याऐवजी पाकिस्तानला देशाला आर्थिकद़ृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठीच्या योजनांवर पैसा खर्च करण्याची गरज वाटली नाही. त्याचीच फळे आज त्यांना भोगावी लागत आहेत. (पान 2 वर)

पाकिस्तान अणुबॉम्ब विकणार?

आर्थिकद़ृष्ट्या कडेलोटाच्या टोकावर असलेला पाकिस्तान आणखी एका गोष्टीमुळे जगासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. ती आहे, अणुबॉम्ब अर्थात अण्वस्त्रे. अंतर्गत आव्हाने आणि अस्थिर राजकीय नेतृत्वामुळे पाकिस्तानचा अण्वस्त्रसाठा असुरक्षित झाला आहे. पाकिस्तानातील जनतेने उठाव केला आणि परिस्थिती अराजक झाली, तर दहशतवादी संघटना अण्वस्त्रे मिळवू शकतात, अशी भीती जागतिक समुदायाला आहे. सध्या पाकिस्तानकडे 165 अण्वस्त्रे असून, ही संख्या भारतापेक्षा जास्त आहे. गतवर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी 'पाकिस्तान हा जगातील सर्वात धोकादायक देश आहे कारण त्याच्याकडे अनियंत्रित अण्वस्त्रे आहेत,' असे विधान केले होते. आज पाकिस्तानातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि जगभरातील राजकीय निरीक्षकांना अशी भीती आहे की, आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून पाकिस्तान अण्वस्त्रे विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

पाकिस्तानचा अणुकार्यक्रम हा मुळातच चोरीच्या पायावर आधारलेला आहे. पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बचे जनक डॉ. अब्दुल कादिर खान यांच्यावर चोरीचा आणि उत्तर कोरिया, इराण, इराक आणि लिबियाला आण्विक डिझाईन आणि साहित्य विकल्याचा आरोप होता. अलीकडेच पाकिस्तानातील एका संरक्षणतज्ज्ञाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून, त्यामध्ये या महाशयांनी पाकिस्तानातील धोरणकर्त्यांना अण्वस्त्रे विकण्याचा विघातक सल्ला दिला आहे. पत्रकार श्याम भाटिया यांचे एक पुस्तक 2008 मध्ये आले. त्याचे नाव होते 'गुड बाय प्रिन्सेस.' याच पुस्तकात पाकिस्तानच्या दिवंगत पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांनी 1993 मध्ये उत्तर कोरियाला आण्विक डेटाची तस्करी केल्याचा दावा करण्यात आला होता.

पाकिस्तानची एकंदरीत बेजबाबदारपणाची वर्तणूक आणि अराजकसद़ृश परिस्थिती पाहता, हा देश अणुबॉम्ब विकणार नाही, याची हमी या जगातील कोणीही देऊ शकणार नाही. पाकिस्तानकडे असणार्‍या अण्वस्त्रांची किंमत सुमारे 7000 कोटी पाकिस्तानी रुपये इतकी असल्याचे सांगितले जाते. ज्या देशांकडे अण्वस्त्रे नाहीत, त्यांना पाकिस्तान आपली शस्त्रे विकण्याची ऑफर देऊ शकतो. हा धोका लक्षात घेऊन अमेरिकेने इराण विरोधात जशी मोहीम उघडली होती तशाच प्रकारचे धोरण पाकिस्तानबाबतही अवलंबणे गरजेचे आहे.