नवी दिल्ली : निवृत्तीनंतर जर कोणती गोष्ट सर्वात जास्त मानसिक आणि आर्थिक दिलासा देत असेल, तर ती म्हणजे पेन्शन (निवृत्ती वेतन). सरकारी नोकरी असो वा खासगी, आजही लाखो लोक या एका आधारावर आपल्या म्हातारपणाचे नियोजन करतात. सध्या देशात पेन्शनची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे, तर खासगी नोकरी करणार्यांसाठीही ‘ईपीएस’ म्हणजेच पेन्शन योजना वाढवण्यावर चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, पेन्शनचा इतिहास जाणून घेणे प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे ठरते.
इतिहास संशोधकांच्या मते, पेन्शनची परंपरा सुमारे 2000 वर्षे जुनी आहे. परंतु, आधुनिक पेन्शन व्यवस्थेची सुरुवात 1770 च्या दशकात झाली, जेव्हा युरोपीय सैन्याने आपल्या अधिकार्यांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न देण्यास सुरुवात केली. ब्रिटिश सैन्यातील लॉर्ड कॉर्नवॉलिससारख्या अधिकार्यांची नावे पेन्शन मिळवणार्या सुरुवातीच्या नावांमध्ये येतात.
भारतात पेन्शन प्रणालीची सुरुवात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात झाली. असे मानले जाते की, 1881 मध्ये भारतात पहिल्यांदा सरकारी कर्मचार्यांना औपचारिकरीत्या पेन्शन देण्यात आली. ही पेन्शन एक सन्मानजनक रक्कम मानली जात होती, जेणेकरून व्यक्ती निवृत्तीनंतरही आत्मनिर्भर जीवन जगू शकेल.
पहिल्या भारतीय पेन्शनधारकाचे नाव इतिहासात कुठेही स्पष्टपणे नोंदवलेले नाही. परंतु, असे सांगितले जाते की, ब्रिटिश राजवटीत एखाद्या भारतीय शिपायाला किंवा हवालदाराला निवृत्तीनंतर पहिली पेन्शन मिळाली असावी.
काही ऐतिहासिक अहवाल, नोंदीनुसार, सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिश अधिकार्यांना मासिक 100 ते 200 रुपयांची पेन्शन दिली जात होती, तर भारतीय शिपाई किंवा हवालदाराला केवळ 4 ते 7 रुपये पेन्शन मिळत असे. आज ही रक्कम खूपच कमी वाटत असली, तरी त्या काळात एका रुपयात संपूर्ण महिना आरामात आणि सन्मानाने जात असे.
जगभरात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी, विशेषतः वृद्धांसाठी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा मान जर्मनीला जातो. 1889 मध्ये जर्मन चान्सलर ओटो वॉन बिस्मार्क यांनी 70 वर्षांवरील नागरिकांसाठी सरकारी पेन्शन योजना सुरू केली. हेच मॉडेल नंतर अमेरिका, ब्रिटन आणि भारतासारख्या अनेक देशांनी स्वीकारले. यालाच आजच्या सामाजिक सुरक्षेचा पाया मानले जाते.
पेन्शन केवळ एक आर्थिक मदत नाही, तर ती व्यक्तीच्या सन्मानाशी जोडलेली आहे. तिचे महत्त्व खालीलप्रमाणे :
निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.
वृद्धांना आत्मनिर्भर जीवन जगण्यास मदत करते.
सेवानिवृत्तीनंतरही जीवनमान टिकवून ठेवण्यास सहाय्य करते. आरोग्यसेवेसारख्या अनपेक्षित खर्चांना तोंड देण्यास बळ देते.
