वॉशिंग्टन, बिजिंग : शीतयुद्धाच्या काळात सुरू झालेली अंतराळ स्पर्धा आता पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. यावेळी केंद्रस्थानी आहेत अमेरिका आणि चीन. केवळ चंद्रावर पाऊल ठेवणे हा आता या देशांचा उद्देश नसून, चंद्रावर कायमस्वरूपी मानवी वस्त्या आणि संशोधन तळ उभारण्यासाठी दोन्ही महासत्तांमध्ये चुरस लागली आहे.
गेल्या पाच वर्षांत चीनने अंतराळ क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. ‘तियांगॉन्ग’ ही अत्याधुनिक अंतराळ प्रयोगशाळा उभारण्यासोबतच, चंद्राच्या न दिसणाऱ्या बाजूवरून मातीचे नमुने पृथ्वीवर आणणारा चीन हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. २०२५ मधील महत्त्वाच्या चाचण्यांनंतर, २०३० पर्यंत चिनी अंतराळवीर चंद्रावर उतरवण्याचे आणि २०४० पर्यंत कायमस्वरूपी तळ उभारण्याचे चीनचे लक्ष्य आहे. यासाठी चीन ‘चांग-ई ७’ मोहीम राबवत असून, त्यात रोव्हर, लँडर आणि हॉपरच्या साहाय्याने बर्फाच्या स्वरूपातील पाण्याचा शोध घेतला जाईल.
कायदेशीर आणि राजकीय पेच
१९६७ च्या आंतरराष्ट्रीय ‘आऊटर स्पेस ट्रीटी’नुसार, कोणत्याही खगोलीय घटकावर देशांचा मालकी हक्क असू शकत नाही. असे असले तरी, अमेरिकेने संसाधनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी ७० देशांसोबत ‘आर्टेमिस अकॉर्डस्’ केले आहेत; मात्र चीन व रशिया या करारापासून दूर आहेत.
चीन रशियासोबत मिळून चंद्रावर अणुऊर्जेवर चालणारे आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र उभारण्याची योजना आखत आहे. केवळ संशोधन न राहता चंद्रावर वस्त्या, खाणकाम आणि कायदे कोणाचे चालणार, यावर भविष्यातील अंतराळ राजकारण ठरणार आहे. ही स्पर्धा भविष्यात संघर्षाला जन्म देईल की, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
