आज जागतिक कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिन. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेला यंदा 66 वर्षे पूर्ण होताहेत. साडेसहा दशकांचा हा प्रवास अडथळ्यांचा, आव्हानांचा असूनही महाराष्ट्राने विकासाभिमुखतेची कास कधी सोडली नाही. सेनापती बापटांनी म्हटल्यानुसार, ‘महाराष्ट्र आधार या भारताचा...’ ही स्थिती सदोदित कायम राहिली. अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, सांस्कृतिक जगत, ज्ञानविज्ञानाचे जगत, विज्ञान-तंत्रज्ञान, उद्योग-व्यवसाय या सर्वांमध्ये महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहिला. देशाच्या जडणघडणीत आणि प्रशासकीय सुधारणांमध्ये राज्याने नेहमीच ‘अग््रादूत’ म्हणून भूमिका बजावली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 30 टक्के आरक्षण, रोजगार हमी योजना, माहितीचा अधिकार, लोकायुक्ताची नियुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा या माध्यमातून महाराष्ट्राने देशाला दिशादर्शन केले. थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्येही राज्य देशात अग््रास्थानी आहे. सध्याचा काळ हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’ क्रांतीचा आहे. एआय हे भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे मुख्य केंद्र बनले आहे. या बदलत्या प्रवाहाचा अचूक वेध घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण 2026’ जाहीर करून राज्याला तंत्रज्ञानाच्या नकाशावर एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. राज्याला देशातील एआय तंत्रज्ञानाचे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल ऐतिहासिक आहे. या धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यातून राज्यात 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक होते, तेव्हा त्याचे सकारात्मक पडसाद प्रत्येक क्षेत्रात उमटतात. तरुण पिढीसाठी एआयआधारित दीड लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होणे ही यातील सर्वात दिलासादायक बाब आहे. केवळ नोकऱ्या निर्माण करून न थांबता, दोन लाख युवकांना या क्षेत्रातील विशेष प्रशिक्षण देण्याची योजना सरकारने आखली आहे. यामुळे उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ महाराष्ट्रातच उपलब्ध होईल आणि राज्याची बौद्धिक संपदा वाढण्यास मदत होईल. कौशल्यविकास आणि रोजगाराची ही सांगड राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारी ठरेल. या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, राज्यात उभारली जाणारी सहा एआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स आणि पाच एआय इनोव्हेशन सिटीज. या केंद्रांच्या माध्यमातून संशोधन आणि उद्योग यांच्यात एक भक्कम साखळी निर्माण होऊ शकेल. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण संस्था, नामांकित तंत्रज्ञान कंपन्या आणि स्टार्टअप्स यांना एकत्र आणून नवीन कल्पनांना तांत्रिक पाठबळ देणारी परिसंस्था विकसित केली जाणार आहे. सरकारी कामकाजात एआयचा वापर करून प्रशासकीय पारदर्शकता आणि वेग वाढवणे हादेखील अंमलबजावणीचा एक भाग आहे. आरोग्य, कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रांत एआयवर आधारित उपाययोजना राबवून सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. उदाहरणार्थ, पीक रोगांचे निदान किंवा हवामान अंदाजाचा अचूक वापर करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञान गावोगावी पोहोचवण्याचे नियोजन या धोरणात आहे. एआय मॉडेल्स विकसित करण्यासाठी प्रचंड संगणकीय शक्तीची आवश्यकता असते. हे लक्षात घेऊन राज्याने स्वतःची 2000 जीपीयू म्हणजेच ग््रााफिक प्रोसेसिंग युनिटस् क्षमता निर्माण करण्याचे ठरवले आहे. सरकारी विभाग आणि स्टार्टअप्सना ‘कॉम्प्युट-ॲज-अ-सर्व्हिस’ या तत्त्वावर ही सुविधा उपलब्ध होईल. मराठी भाषा, प्रादेशिक बोलीभाषा आणि आदिवासी भाषांचे व्यापक ‘डेटा सेंटर्स’ तयार केले जाणार आहेत. यामुळे भविष्यातील चॅटबॉटस् आणि एआय टूल्स मराठी अस्खलितपणे समजू आणि बोलू शकतील. हा डेटा संशोधकांसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याने मराठी संस्कृतीचे जतन आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करणे शक्य होईल.\
या धोरणातील ‘अप्लाईड एआय एक्सिलरेटर’ उपक्रमामुळे उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा अपेक्षित आहेत. एआयमुळे स्वयंचलन वाढत असले, तरी ही यंत्रे चालवण्यासाठी, त्यांचे नियोजन करण्यासाठी आणि एआय अल्गोरिदम विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. एक्सिलरेटर उपक्रम अशा कौशल्यविकासासाठी व्यासपीठ म्हणून काम करेल. उद्योगांना लागणारे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे काम या माध्यमातून केले जाईल. यामुळे तरुण तंत्रज्ञ, संशोधक उत्पादन क्षेत्रात योगदान देऊ शकतील. संशोधनाचे रूपांतर प्रत्यक्ष उत्पादनात करणे आणि त्यातून आर्थिक समृद्धी आणणे ही यामागची मूळ संकल्पना. यामुळे कारखानदारी क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक, कार्यक्षम आणि भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज होईल. महाराष्ट्र हे केवळ उत्पादनाचे केंद्र न राहता ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचे केंद्र बनण्यास यामुळे मदत होणार आहे. अर्थातच, कोणतीही धोरणे कागदावर जितकी प्रभावशाली दिसतात तितकीच त्यांची अंमलबजावणी करताना आव्हानेदेखील मोठी असतात. ‘एआय’ धोरणातील सर्वात मोठे आव्हान हे कुशल मनुष्यबळाचे आहे. दीड लाख रोजगार संधी निर्माण होत असल्या, तरी त्यासाठी लागणारे तांत्रिक कौशल्य तरुणांकडे असणे आवश्यक आहे. यासाठी सध्याच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात एआय आणि डेटा सायन्सचा अंतर्भाव करणे गरजेचे आहे. दुसरे आव्हान म्हणजे, डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता. नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करणे हे सरकारसमोरील मोठे कार्य असेल. तसेच, ग््राामीण आणि शहरी भागातील डिजिटल दरी कमी करणे हेदेखील एक कठीण काम आहे. या नवतंत्रज्ञानाचा लाभ केवळ मोठ्या शहरांतील वर्गालाच मिळाला, तर राज्याचा संतुलित विकास साधण्याचे ध्येय अपूर्ण राहील. पायाभूत सुविधांचा अभाव, अखंड वीजपुरवठा आणि हायस्पीड इंटरनेटची उपलब्धता ही तांत्रिक आव्हाने आजही आहेत. ती अंमलबजावणीच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू शकतात. यावर मात करण्यासाठी सरकारने अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवणारी एक सक्षम यंत्रणा आवश्यक आहे. एआयचा वापर करून प्रशासनातील त्रुटी दूर करणे आणि सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे ही या धोरणाची खरी उपलब्धी ठरेल. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राची ही डिजिटल झेप भविष्यातील ‘विकसित भारता’साठी एक आदर्श वस्तुपाठ ठरू शकते. संशोधन, गुंतवणूक, रोजगार आणि नैतिक वापर या चतुःसूत्रीवर आधारलेले हे धोरण महाराष्ट्राच्या प्रगतीला एक नवा आयाम देईल.
