तेहरान : युद्धाचे सावट, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि ढासळती अर्थव्यवस्था यांसारख्या गंभीर आव्हानांचा सामना करणाऱ्या इराणमध्ये पुन्हा एकदा अंतर्गत सांस्कृतिक संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. देशातील सनातनी राजवटीला झुगारून महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालण्याची सक्ती उघडपणे नाकारण्यास सुरुवात केली आहे.
१९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमध्ये महिलांवर हिजाबची सक्ती लादण्यात आली होती. मात्र, २०२२ मध्ये महसा अमिनी या तरुणीचा ‘नैतिकता पोलिसां’च्या कोठडीत झालेला संशयास्पद मृत्यू देशासाठी मोठा टर्निंग पॉईंट ठरला. त्यातून उगम पावलेल्या ‘वुमन, लाईफ, फ्रीडम’ या आंदोलनाने तरुणींच्या मनात स्वातंत्र्याची ठिणगी पेटवली. आज कठोर कारवाईची भीती बाजूला सारून तेहरान, शिराज आणि इस्फहानसारख्या शहरांतील रस्त्यांवर तरुणी डोक्यावर हिजाब न घालता निर्भयपणे फिरताना आणि बाईक चालवताना दिसत आहेत.
दुसरीकडे, कट्टरपंथी नेते व धर्मगुरूंनी या बदलाला ‘‘सार्वजनिक नग्नता’’ संबोधत संताप व्यक्त केला आहे. इराणच्या संसदेतील कट्टरतावादी खासदारांच्या मते, हा धार्मिक संस्कृतीचा ऱ्हास असून, तो देशाच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावणारा आहे. या दबावापोटी स्थानिक प्रशासनाने हिजाब नियमांचे पालन न करणाऱ्या कॅफे, हॉटेल्स आणि बुटीक्सवर छापे टाकून ती सील करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रसिद्ध इराणी गायिका परस्तू अहमदी आणि तिच्या सहकाऱ्यांना हिजाबशिवाय कार्यक्रम केल्याप्रकरणी ७४ फटक्यांची कठोर शिक्षा आणि देशबंदी ठोठावण्यात आली आहे.
अमेरिकेशी असलेला तणाव आणि देशाची अंतर्गत सुरक्षा यांमध्ये अडकलेली सत्ता सध्या रस्त्यावर थेट महिलांशी संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, चार दशकांची भीती झुगारून इराणी महिलांनी आपल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी दिलेला हा लढा आता थांबणे कठीण दिसत असून, तो एका मोठ्या सामाजिक क्रांतीची दिशा ठरवत आहे.
शासकीय पातळीवर दुफळी
सध्याच्या युद्धाच्या काळात हिजाबचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढल्याने सामान्य जनतेसह राजकीय वर्तुळातही तीव्र नाराजी आहे. राष्ट्रपती मसूद पेझेश्कियान यांनी स्वतः या सक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे, ‘‘लोकांची मानसिकता आणि श्रद्धा कायद्याच्या बळावर किंवा जबरदस्तीने बदलता येत नाही.’’ अनेक माजी लोकप्रतिनिधींनीही महागाई आणि आर्थिक संकटाशी लढा देण्याऐवजी हिजाबसारख्या सांस्कृतिक मुद्द्यांवर पोलिस यंत्रणा वाया घालवण्यावर टीका केली आहे.
