हैदराबाद : भारताचे अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला हे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर जाऊन आले आणि ते या स्थानकावर जाणारे पहिलेच भारतीय अंतराळवीरही ठरले. आता भारताने स्वतःचे अंतराळ स्थानक निर्माण करण्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाची पावले टाकण्यास सुरुवात केलेली आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने ‘भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन’ (Bharatiya Antariksh Station - BAS) च्या पहिल्या मॉड्यूलचे 1:1 स्केल मॉडेल सादर केले आहे. हे पाऊल भारताच्या स्वतःच्या अंतराळ स्टेशनच्या स्थापनेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. 2028 मध्ये पहिला मॉड्यूल प्रक्षेपित करण्याचं आणि 2035 पर्यंत संपूर्ण स्टेशन कार्यान्वित करण्याचं ‘इस्रो’चं उद्दिष्ट आहे.
या प्रकल्पामुळं भारत अंतराळ तंत्रज्ञानात, अंतराळ संशोधनात आघाडीवर असलेल्या देशांच्या पंक्तीत सामील होईल. भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील वाढती क्षमता दर्शवणारा हा प्रकल्प, भारताला आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशन (ISS) आणि चीनच्या तियांगॉन्ग अंतराळ स्टेशनच्या रांगेत बसवेल. सध्या जगात फक्त दोन कार्यरत अंतराळ स्टेशन्स आहेत. ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक, तसंच 2021 मध्ये प्रक्षेपित झालेलं चीनचं तियांगॉन्ग स्टेशन यांचा समावेश आहे. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पाच मॉड्यूल्सपासून बनलेलं असेल, प्रत्येकाचं वजन सुमारे 52 टन असेल.
हे मॉड्यूल्स 2028 ते 2035 दरम्यान पाच LVM 3 प्रक्षेपणांद्वारे अंतराळात पाठवले जातील. पहिला मॉड्यूल, ज्याला ‘बेस मॉड्यूल’ म्हणतात ते 2028 मध्ये प्रक्षेपित होईल. हा प्रकल्प गगनयान योजनेंतर्गत राबवला जाईल. भारतीय अंतराळ स्थानक दीर्घकालीन मानवी अंतराळ उड्डाणांसाठी चाचणी केंद्र म्हणून काम करेल. यामुळं भारताच्या दीर्घकालीन अंतराळ उद्दिष्टांना पाठबळ मिळेल आणि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणात वैज्ञानिक प्रयोग करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल. या स्टेशनमुळं तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती होईल आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी मजबूत होईल. याशिवाय, भारताच्या अंतराळ संशोधनातील नेतृत्वाची क्षमता जगासमोर येईल. अंतराळ स्टेशनची स्थापना ही एक जटिल प्रक्रिया आहे.
यासाठी प्रगत अभियांत्रिकी, विश्वसनीय जीवन समर्थन प्रणाली, किरणोत्सर्गापासून संरक्षण आणि वैज्ञानिक प्रयोगांसाठी स्थिर वातावरणाची आवश्यकता आहे. भारताला यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करावं लागेल, तसंच संरचनात्मक अखंडता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करावी लागेल. या प्रकल्पामुळं भारतीय कंपन्यांना उपग्रहनिर्मिती, सेवा आणि अंतराळ क्षेत्रात संधी मिळेल. गगनयान कार्यक्रमाच्या सुधारित योजनेसाठी 20,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गगनयान मोहिमेला मान्यता दिली आहे, ज्यामध्ये LVM 3 प्रक्षेपण, डीप स्पेस नेटवर्क समर्थन आणि विशेष चाचण्यांचा समावेश आहे. हा निधी BAS प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा ठरेल.
