नवी दिल्ली : बदलते युद्धक्षेत्र, धूर्त शेजारी आणि तंत्रज्ञानाने सज्ज शत्रू यांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आता जुन्या पद्धतीचे विचार उपयोगाचे नाहीत. हीच बाब ओळखून संरक्षण संपादन परिषदेने भारतीय वायूसेनेसाठी ‘एअर-शिप बेस्ड हाय-अल्टिट्यूड स्युडो सॅटेलाईट’ (AS- HAPS) खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सुमारे 3.60 लाख कोटी रुपयांच्या विशाल संरक्षण पॅकेजचा हा एक भाग आहे. हे सामान्य विमान किंवा ड्रोन नसून ते एक ‘छद्म उपग्रह’ (स्युडो सॅटेलाईट) आहे. भारताच्या सुरक्षा धोरणातील हा एक मोठा बदल मानला जात आहे. विशेष म्हणजे या ‘छद्म उपग्रहा’ची भारतातही निर्मिती सुरू होणार आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे, तर ‘हाप्स’ म्हणजे ‘आकाशात टांगलेला चौकीदार’ आहे. हे ‘मानवरहित विमान’ पूर्णपणे सौरऊर्जेवर चालते. हे जमिनीपासून साधारण 18 ते 20 किलोमीटर उंचीवर (समताप मंडळात) स्थिर राहू शकते. सामान्य प्रवासी विमाने ज्या उंचीवरून उडतात, त्यापेक्षा ही उंची दुप्पट आहे. हे विमान एकदा हवेत झेपावल्यानंतर सलग अनेक महिने एकाच ठिकाणी राहून पाळत ठेवू शकते. पारंपरिक उपग्रह अवकाशात सोडणे अत्यंत खर्चिक आणि गुंतागुंतीचे असते. तसेच, उपग्रह त्यांच्या ठरावीक कक्षेत फिरत असल्यामुळे ते एकाच जागेवर सतत लक्ष ठेवू शकत नाहीत. दुसरीकडे, ड्रोनची उडण्याची क्षमता मर्यादित असते. ‘हाप्स’ ही उणीव भरून काढते. हे उपग्रहासारखी क्षमता देते; पण खर्च कमी आणि नियंत्रण जास्त असते. म्हणूनच याला ‘स्युडो सॅटेलाईट’ (छद्म उपग्रह) म्हटले जाते.
2017 मधील डोकलाममधील तणावानंतर भारताला कटू सत्य उमजले होते की, लांब आणि गुंतागुंतीच्या सीमांवर 24 तास नजर ठेवणे सोपे नाही. शत्रूने रस्ता बांधला, पायाभूत सुविधा उभारल्या किंवा सैन्याची तैनाती वाढवली, तर त्याची माहिती रिअल-टाईममध्ये मिळणे आवश्यक आहे. ‘हाप्स’मुळे सीमांवरील कोणतीही हालचाल आता लपून राहणार नाही. हे शत्रूवर एक मानसिक दबावदेखील निर्माण करेल. सर्वात अभिमानाची गोष्ट म्हणजे भारत केवळ हे तंत्रज्ञान विकत घेत नाही, तर स्वतः विकसितही करत आहे. बंगळूरची ‘नॅशनल एयरोस्पेस लॅबोरेटरी’ (NAL) येथे स्वदेशी ‘हाप्स’ विकसित करण्याचे काम सुरू झाले असून, प्राथमिक चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत. अनेक डीप-टेक स्टार्टअप्सदेखील या क्षेत्रात उतरले आहेत. यामुळे भारत भविष्यात या तंत्रज्ञानाचा मोठा निर्यातदार बनू शकतो.
केवळ युद्धासाठी नाही, तर विकासासाठीही!
‘हाप्स’ तंत्रज्ञानाचा उपयोग केवळ संरक्षणासाठीच नाही, तर इतर क्षेत्रांतही होऊ शकतो : आपत्ती व्यवस्थापन : नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी संपर्क यंत्रणा पूर्ववत करणे. 5जी कनेक्टिव्हिटी : दुर्गम भागांत हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवणे. शेती आणि पर्यावरण : शेतीची देखरेख आणि हवामान बदलाचा अभ्यास करणे.
