‘सन्मानाने जगण्याइतकाच सन्मानाने मरण्याचा अधिकार महत्त्वाचा आहे का?’ या वादावर जगभरात अनेक दशकांपासून चर्चा सुरू आहे. सध्या जगातील मोजक्याच देशांनी विशिष्ट परिस्थितीत ‘इच्छामरणा’ला (युथेनेसिया) किंवा ‘वैद्यकीय साहाय्याने होणार्या मृत्यू’ला (असिस्टेड डाईंग) कायदेशीर मान्यता दिली आहे. इच्छामरणाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात : सक्रिय (Active) - जिथे डॉक्टर औषध देऊन मृत्यू घडवतात आणि निष्क्रिय (Passive) - जिथे जीवनरक्षक प्रणाली (Life Support) काढून घेतली जाते. भारतात नुकतेच गेल्या 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या 32 वर्षीय हरिश राणा याला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पॅसिव्ह यूथनेसिया’ म्हणजेच उपचार थांबवून मृत्यू पत्करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशातच नव्हे, तर जगभरातच हा विषय चर्चेत आला आहे.
या देशांमध्ये आहे पूर्ण कायदेशीर मान्यता :
युरोपातील काही देशांनी या विषयावर अत्यंत प्रगत कायदे केले आहेत :
नेदरलँड : 2002 मध्ये इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता देणारा हा जगातील पहिला देश ठरला. येथे असह्य वेदना होत असलेल्या रुग्णांसाठी कडक नियमावलीसह ही परवानगी आहे.
बेल्जियम आणि लक्झेंबर्ग : या देशांनीही नेदरलँडपाठोपाठ इच्छामरणाला कायदेशीर स्वरूप दिले. बेल्जियममध्ये तर वयाची अट नसून काही विशिष्ट परिस्थितीत अल्पवयीन मुलांनाही ही परवानगी मिळू शकते.
स्पेन आणि पोर्तुगाल : अलीकडच्या काळात (2021 आणि 2023 मध्ये) या दोन्ही देशांनी गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना स्वतःचा मृत्यू निवडण्याचा अधिकार दिला आहे.
कॅनडा : कॅनडामध्ये ‘मेडिकल असिस्टन्स इन डायिंग’ (MAID) अंतर्गत 2016 पासून ही सुविधा उपलब्ध आहे.
‘साहाय्यित आत्महत्या’ (Assisted Suicide) आणि इतर देश
काही देशांमध्ये डॉक्टर रुग्णाला जीवघेणे औषध लिहून देतात. परंतु, ते रुग्ण स्वतः घेतात.
स्वित्झर्लंड : या देशात 1942 पासून साहाय्यित आत्महत्येला परवानगी आहे. विशेष म्हणजे, येथे जगभरातून लोक या हक्कासाठी येतात (Death Tourism).
अमेरिका : अमेरिकेतील सर्व राज्यांत परवानगी नसली, तरी ओरेगॉन, वॉशिंग्टन, कॅलिफोर्निया यांसारख्या 10 पेक्षा जास्त राज्यांत याला कायदेशीर मान्यता आहे.
ऑस्ट्रेलिया : व्हिक्टोरिया आणि पश्चिम ऑस्ट्रेलियासह काही प्रांतांमध्ये ‘व्हॉलंटरी असिस्टेड डायिंग’ कायदा लागू आहे.
भारतातील स्थिती काय?
भारतात ‘सक्रिय इच्छामरण’ (Active Euthanasia) बेकायदेशीर आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये एका ऐतिहासिक निकालाद्वारे ‘निष्क्रिय इच्छामरणा’ला (Passive Euthanasia) परवानगी दिली आहे.
महत्त्वाचा निकाल : ‘व्यक्तीला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ (Living Will)) किंवा ‘अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह’ला मान्यता दिली. जर एखादा रुग्ण ‘व्हेंटिलेटर’वर असेल आणि तो पुन्हा बरा होण्याची शक्यता नसेल, तर कुटुंबीयांच्या संमतीने आणि वैद्यकीय बोर्डाच्या देखरेखीखाली उपचार थांबवले जाऊ शकतात.
विरोधाचे मुख्य सूर
इच्छामरणाला परवानगी देण्यावरून जगात दोन गट आहेत. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते हा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे, तर धार्मिक संघटना आणि काही वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते हे नैतिकद़ृष्ट्या चुकीचे असून, याचा गैरवापर होऊ शकतो.
