केंद्रीय कर्मचारी गेल्या काही महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत होते. 2024 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय कर्मचार्यांंनी या मागणीसाठी जोर धरला होता. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉईंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीचे सचिव शिव गोपाल मिशा यांनी केंद्रीय कर्मचार्यांसाठी सरकारला पत्र लिहून आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती; परंतु या आयोगाची अंमलबजावणी कधीपासून होणार, याबाबत मोदी सरकारकडून कोणतीही स्पष्ट घोषणा करण्यात आली नव्हती.
मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचार्यांसाठीच्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे. याआधी 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्रीय कर्मचार्यांचा किमान पगार 7 हजार रुपयांवरून 18 हजार रुपये दरमहिना आणि उच्च अधिकार्यांचा कमाल पगार 2.5 लाख रुपये प्रतिमहिना झाला. 8 व्या वेतन आयोगामुळे 1.2 कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनामध्ये सुधारणा होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील वर्षी सादर केल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर शिपाई पदापासून ते सनदी अधिकार्यांपर्यंतच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारी कर्मचार्यांच्या पगाराचे 18 स्तर आहेत. लेव्हल-1 कर्मचार्यांचे मूळ वेतन 18 हजार रुपये आहे आणि 1800 रुपये ग्रेड पे आहे. 8 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत ते 34 हजार 560 रुपये केले जाऊ शकते. तसेच कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकार्यांना सध्या 7 व्या वेतन आयोगानुसार लेव्हल-18 अंतर्गत कमाल मूळ वेतन 2.5 लाख रुपये मिळते. ते आता अंदाजे 4.8 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. 6 वा वेतन आयोग लागू केला तेव्हा सरकारी कर्मचार्यांना 30 महिन्यांचा फरक दिला होता. त्याच धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू केला होता, त्यावेळी 6 महिन्यांचा फरक दिला होता. आता 8 व्या वेतन आयोगाबाबत फरकाचा कालावधी किती मंजूर केला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे राहील. या आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर राज्य सरकारांनाही त्यांना मान्यता देणे आवश्यक असेल.
केंद्र सरकारमधील शासकीय कर्मचार्यांमध्ये 48.67 लाख कार्यरत कर्मचारी आणि 67.95 निवृत्त कर्मचारी आहेत. म्हणजेच सुमारे 1 कोटींहून अधिक लोकांच्या मासिक उत्पन्नामध्ये 2026 पासून भरभक्कम वाढ होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फायदा होईल, असे मानले जाते. कारण, सरकारी कर्मचार्यांच्या खिशामध्ये अतिरिक्त पैसा आल्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती वाढणार आहे; पण मूळ प्रश्न आहे तो वेतनात इतकी घसघशीत वाढ झाल्यानंतर सरकारी कर्मचार्यांची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकताही वाढेल का आणि ते सर्वसामान्य नागरिकांप्रती उत्तरदायी होतील का? या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. कारण, सरासरी कर्मचार्यांमध्ये कामाप्रती निष्ठा आणि समर्पण नसल्याचा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत राहतो. देशातील सरकारे आपल्या कार्यपद्धतीबाबत कितीही दावे करत असले, तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, सरकारी कर्मचार्यांच्या कार्यशैलीवर सामान्य नागरिक नाखूष असतात. आज डिजिटलायजेशनमुळे सरकारी सोयीसुविधांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली असली आणि प्रशासकीय कामांत काहीशी गतिमानता आल्याचे दिसत असले, तरी त्याचा अर्थ सरकारी कर्मचार्यांची कार्यक्षमता वाढली आहे, असा अजिबात नाही. याचा विचार करता 8 व्या वेतन आयोगाला सरकारी कर्मचार्यांना कार्यक्षम आणि जबाबदार बनवता येईल, अशाप्रकारे शिफारशी तयार करण्याच्या सूचना सरकारने द्यायला हव्यात. कर्मचारी अधिक चांगली कामगिरी करतो त्याला बक्षीस मिळावे आणि जो निकष पूर्ण करत नाही त्याला याबाबतची कारवाईही व्हायला हवी.
पहिल्या ते सहाव्या वेतन आयोगापर्यंतचा अभ्यास केल्यास दर 10 वर्षांनी मूळ वेतनात तिप्पट वाढ केल्याचे दिसते. शेती क्षेत्रातील उत्पन्न नैसर्गिक संकटांमुळे दिवसागणिक बेभरवशी होत चालले आहे. सरकारकडून अनुदाने दिली जात असली, तरी दुसरीकडे डिझेल, खते, वाहतूक, बियाणे यासह सर्वांचा खर्च वाढल्यामुळे उत्पादन खर्चही वाढलेला आहे. तसेच काबाडकष्ट करून शेतातील पीक जपून, त्याची काढणी करून बाजारात जेव्हा ते पीक घेऊन शेतकरी येतो तेव्हा व्यापारीवर्गाकडून भाव पाडले जातात. परिणामी, शेतकर्याचे अर्थकारण कोलमडते. दुसरीकडे 8 व्या वेतन आयोगाचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार असून तो कमी करण्यासाठी सरकार विविध मार्गांतून करांमध्ये वाढ करून याच सर्वसामान्यांच्या खिशातून पैसा काढून घेणार आहे. त्यामुळे 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय हा मूठभरांसाठी फायद्याचा आणि त्यांना श्रीमंत बनवणारा असला, तरी उर्वरितांचे काय, हा प्रश्न कायम राहणार आहे. यातून देशात आर्थिक विषमता वाढण्याची शक्यता आहे, असे काहींचे म्हणणे असून ते अनाठायी म्हणता येणार नाही. इतका खर्च करूनही कार्यक्षमता, संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व, जबाबदारी, कटिबद्धता या सर्व निकषांवर कसलीही प्रगती होणार नाही, हे मागील 7 वेतन आयोगांनंतरच्या स्थितीवरून स्पष्ट आहे. आज सरकारी नोकर्यांसाठीचे आकर्षण वाढण्यामागे येथील भरभक्कम वेतनमान, नोकरीतील सुरक्षितता आणि निवृत्तीनंतर मिळणारे व कालपरत्वे वाढत जाणारी पेन्शन या गोष्टीच कारणीभूत आहेत. त्यामुळेच चौथी उत्तीर्णही किमान अर्हता असणार्या शिपाई पदासाठीची सरकारी खात्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर एमबीए, एमए झालेले तरुणही अर्ज करताना दिसतात. या सर्व परिस्थितीचा विचार सरकारने करायला हवा.
