नवी दिल्ली : चीनने तिबेटवर ताबा मिळवल्यानंतर आता तिथल्या मुलांच्या माध्यमातून तिबेटी ओळख पुसण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ‘तिबेटीयन अॅक्शन इन्स्टिट्यूट’ने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, चीनने सुमारे 10 लाख तिबेटी मुलांना जबरदस्तीने सरकारी बोर्डिंग शाळांमध्ये ठेवले आहे. यात 4 ते 6 वर्षे वयोगटातील एक लाखांहून अधिक लहान मुलांचा समावेश आहे.
या अहवालानुसार, हा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा ‘विद्यार्थी वसाहतवाद’ पसरवण्याचा डाव आहे. या शाळांमधून मुलांवर चिनी विचारसरणी थोपवली जात आहे. त्यांना त्यांची मातृभाषा तिबेटी बोलण्यास मनाई असून, केवळ चिनी भाषेतून शिक्षण दिले जाते. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने मंजूर केलेला इतिहासच त्यांना शिकवला जातो. अहवाल तयार करणारे समाजशास्त्रज्ञ डॉ. ग्याल लो यांच्या मते, या शाळांचा उद्देश तिबेटची 4700 वर्षे जुनी संस्कृती मुळापासून नष्ट करणे हा आहे. या शाळांमध्ये मुलांना त्यांच्या कुटुंबापासून तोडून त्यांच्यावर अत्याचार आणि दुर्लक्ष केले जात असल्याचे अनेक पालकांनी म्हटले आहे. केवळ शाळकरी मुलेच नव्हे, तर 18 वर्षांखालील बौद्ध भिक्खूंनाही या शाळांमध्ये जबरदस्तीने पाठवले जात आहे.
चीन सरकार तिबेटी मुलांना त्यांच्या मूळ संस्कृतीपासून तोडून एक चिनी पिढी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या धोरणामुळे तिबेटचे सांस्कृतिक आणि सामाजिक अस्तित्वच धोक्यात आले असून, यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
