पुढारी ऑनलाईन : भारतातील बेरोजगारी हा लोकसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा बनला होता. यंदा बजेटमध्ये केंद्र सरकारने रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी Employment Linked Incentive Schemes जाहीर केलेली आहे. केंद्राने यापूर्वी Productivity Linked Incentive (PLI) ही योजना यशस्वीरीत्या राबवली आहे.
ही योजना ३ प्रकारे काम करणार आहे. फ्रेशर्सना एक महिन्याचा पगार, मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना आणि रोजगार निर्मिती करणाऱ्यांना सहकार्य असे तीन घटक या योजनेत आहेत.
Scheme A - यामध्ये पहिल्यांदा नोकरीला लागलेल्यांना पहिल्या महिन्याचा पगारासाठी केंद्र सरकार मदत करेल. पहिल्या महिन्याचा १५००० रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत पगार केंद्र सरकार ३ टप्प्यात देईल. यासाठी पात्रतेची रक्कम १ लाख प्रतिमहिना असेल. याचा लाभ ३० लाख युवक आणि त्यांना नोकरी देणाऱ्या उद्योगांना होईल, अशी अपेक्षा आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये नोकरीच्या संधी वाढाव्यात यासाठी EPFOमध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. ही सवलत पहिल्या ४ वर्षांसाठी असेल. नव्याने नोकरीत लागलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या EPFOसाठी संबंधित कंपनीला ३ हजार रुपये प्रतिमहिना प्रतिपूर्ती (Reimbursement) केली जाणार आहे. यातून जवळपास ५० लाख नवीन रोजगार निर्माण होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
केंद्राने Model Skill Loan Scheme या नुसार सरकारच्या हमीसह ७.५लाख कर्ज घेता येणार. याचा लाभ विद्यार्थ्यांना होणार आहे. तसेच देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी १०लाखापर्यंत अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.
केंद्राची शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यासाठी गेल्या आर्थिक वर्षासाठी १ लाख १३ हजार कोटींची तरतूद केली होती. तर यंदा ही तरतूद १ लाख ४८ कोटी इतकी वाढवण्यात आलेली आहे. ही वाढ जवळपास ३० टक्के इतकी आहे. Employment Linked Incentive Schemes अंतर्गत ३ योजना राबवण्यात येतील, त्यामुळे देशातील रोजगाराची स्थिती सुधारेल, असे टीमलीज एडटेक या कंपनीची सीईओ शंतनू रूज यांनी म्हटले आहे
