सोलापूर ः पुढारी वृत्तसेवा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अनिरुध्द कांबळे, प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी चंचल पाटील यांच्यावर टक्केवारीचे आरोप करण्यात आले आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शीतलकुमार जाधव यांच्या पदवीबाबतही तक्रार आली आहे, अशी माहिती पंचायत राज्य समितीचे अध्यक्ष संजय रायमूलकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रकरणी संबधित विभागाच्या मंत्रालयाच्या सचिवांची साक्ष घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले. समितीच्या जिल्हा दौर्यात तक्रारींचा अनेकांनी पाढा वाचल्याचे ते म्हणाले. याबाबत अहवाल शासनाला देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
समितीच्या सदस्यांनी मागील तीन दिवसात सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय बाबींचा आढावा घेत ग्रामीण भागातील सरकारी संस्थाची तपासणी केली. त्यानंतर त्यांनी जिल्हा परिषदेत राममूलकर यांनी पत्रकार परिषदेत तीन दिवसातील पाहणी व आढावा बैठकीची माहिती दिली. यावेळी समितीचे सदस्य आमदार विक्रम काळे, अनिल पाटील, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे आदी उपस्थित होते.
रायमूलकर म्हणाले, आमदार राम सातपुते यांनी जि. प. समाजकल्याण विभागातील टक्केवारीबाबत आरोप केले आहेत. या प्रकरणात वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांची नोंद समितीने घेतली आहे. याप्रकरणी चंचल पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. त्यासंदर्भात समाजकल्याण सचिवांना साक्षीला बोलावू. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. जाधव यांच्याबाबतही तक्रारी समोर आल्याने याप्रकरणी संबधित विभागाच्या सचिवांची साक्ष घेण्यात येईल. तत्कालीन अध्यक्ष अनिरुध्द कांबळे यांच्यावर तत्कालीन सभापती अनिल मोटे यांनी टक्केवारीचा आरोप केला होता. या प्रकरणाचाही सविस्तर अहवाल मागविण्यात येणार आहे. याबाबतही शासनाला अहवाल देऊ.
मागील तीन दिवसात समितीकडे विविध विषयाच्या सुमारे 40 तक्रारीचे निवेदन प्राप्त झाले आहेत. या सर्व तक्रारींची दखल समितीन घेतली आहे. गैरप्रकार असलेल्या प्रकरणात एकाही अधिकारी व कर्मचार्याला सोडले जाणार नाही. मंगळवेढा तालुक्यातील 39 गावांच्या पाण्याची योजना बंद आहे.ही योजना सुरु करण्यासाठी समितीने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी 80 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. उत्तर सोलापूर पंचायत समितीची जागा अत्यंत कमी असल्याने, जिल्हा परिषदेच्या जागतेच नवीन इमारत बांधकाम करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव देण्यात येत असल्याचे यावेळी रायमुलकर यांनी सांगितले.
ग्रामसेवकांच्या बाबतीत अनेक तक्रारी आहेत. या सर्व तक्रारींची चौकशी करुन एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडे असलेली एक कोटीची वसूली पंचायत राज समितीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. अधिकारी व कर्मचार्यांना खर्चासाठी शासकीय निधीतून अॅडव्हान्स देण्यात आला होता. मात्र त्याचा हिशोब नव्हता. पंचायत राज समितीमुळे अशा प्रकरणात 1 कोटी 11 लाखांची वसूली झाली असल्याचे यावेळी समितीचे सदस्य काळे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात मुख्यालयात कर्मचारी राहात नसल्याने त्यांना शिस्त लावण्याचेही समितीने दिलीप स्वामी यांना आदेश दिले आहेत.
राममूलकर म्हणाले, अक्कलकोट तालुक्यात बोगस जातीच्या प्रमाणापत्रावर 170 विहीरीसाठी अनुदान देण्यात आले होते. यासंदर्भातही तक्रारी आल्या आहेत. हे प्रकरण जुने असले तरी याप्रकरणी अहवाल मागविण्यात आले आहेत. याचीही सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईचा शासनाला अहवाल समिती देईल.
समिती सदस्य आमदार विक्रम काळे म्हणाले, पंचायत राज समितीच्या नावाने ग्रामपंचायत व आरोग्य विभागाकडून पैशांची वसुली झाल्याची चर्चा सुरू आहे ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र याबाबत पुरावे मिळत नाहीत. तसे होत असेल तर हे अत्यंत चुकीचे आहे. विकास कामांना योग्य दिशा मिळावी. कामात सुधारणा व्हावी यासाठी पंचायत राज समिती आहे. त्याच हेतूने आम्ही पाहणीसाठी दौर्यावर आलो आहोत. पण आमच्या नावाने वसूलीचा धंदा खपवून घेणार नाही. पुरावे मिळाले तर त्याची गंभीर दखल घेऊ.
