सोलापूर ः पुढारी वृत्तसेवा महावितरणच्यावतीने राज्यातील एक कोटी 66 लाख ग्राहकांना स्मार्ट मीटर देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जवळपास 11 हजार 105 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. वितरण हानी कमी करण्यासाठी महावितरणच्यावतीने विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. भविष्यातील वाढणारी विजेची मागणी व त्याची पूर्तता करण्यासाठी सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण व आधुनिकीकरणाची गरज आहे. वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व ग्राहकसेवा अधिक दर्जेदार करणे व वीजहानी कमी करण्यासाठी 39 हजार 602 कोटींच्या महावितरणच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेला राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
शासनाने मंजुरी दिलेल्या योजनेत वितरण हानी कमी करण्यासाठी सुमारे 14 हजार 231 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. यात राज्यात विविध ठिकाणी 527 नवीन 33/11 किव्हो उपकेंद्र उभारणे, 705 उपकेंद्रांची क्षमतावाढ करणे, सुमारे 29 हजार 893 नवीन वितरण रोहित्रे बसविणे व राज्यातील 21 शहरांमध्ये स्काडा प्रणालीचा विकास करणे या कामांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरणावर सुमारे 14 हजार 266 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. ग्राहकांना स्मार्ट मीटर दिल्यामुळे ग्राहकांना अचूक वीज बिल मिळणार आहे. परिणामी, महावितरणची वीजहानी कमी होऊन महसुलात वाढ होईल. या योजनेमुळे ग्राहकांना अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठा करणे सोयीचे होईल. या योजनेच्या मंजुरीकरिता राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) तथा महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत.
महावितरणच्या ग्राहकांना दर्जेदार, विश्वासार्ह व वाजवी किमतीचा वीजपुरवठा करणे, आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे व आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत सरासरी प्रति युनिट वीजपुरवठ्यावर होणारा खर्च व त्यापोटी सरासरी प्रति युनिट मिळणारा महसूल यातील तफावत शून्यावर आणणे, अशी या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वृद्धिंगत करून आर्थिक स्थिरता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येणार आहे. त्याने महावितरणच्या वीज वितरण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल घडून यईल. पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व उपलब्धता यात सुधारणा करणे, स्मार्ट मिटरिंग करणे, वीजहानी कमी करण्याच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे अशी वैशिष्ट्ये या योजनेची आहेत.
