कुंभारी : अधिकारी, कर्मचार्‍यांना मुख्यालयाची अ‍ॅलर्जी
कुंभारी : पुढारी वृत्तसेवा जिल्हा परिषदेमार्फत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. ग्रामीण भागातील नागरिकांना या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांसाठी शासकीय मुख्यालये उपलब्ध करून देण्यात येतात. मात्र, अनेक अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयात न राहता ये-जा करतात व घरभाडे भत्त्याबाबत फसवणूक करतात. परिणामी, सर्वसामान्यांची कामे होत नसून, अशा अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांतून होत आहे.
शासनाच्या कल्याणकारी शासक म्हणून या सेवा जनतेला विशेषता ग्रामीण भागातील जनतेला सर्व काळ उपलब्ध होतील, हे शासनाकडून बघितले जाते. याकरिता जिल्हा परिषदेमार्फत कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केली जाते. कर्मचार्‍यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणार्‍या सेवा विचारात घेऊन त्यांना मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयात न राहता कामाच्या ठिकाणी शहरातून ये-जा करीत असतात. असे असतानाही ते घरभाडे भत्त्याबाबत फसवणूक करीत आहेत. तेव्हा अशा अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कारवाईची गरज आहे.
ग्रामस्थांना त्रास होऊ नये म्हणून शासनाने सर्व शासकीय अधिकार्‍यांना मुख्यालयात राहणे बंधनकारक केले आहे. ग्रामीण भागातील ग्रामसेवक, तलाठी, शाळांचे मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक यांना तर मुख्यालयात राहण्याचे आदेश आहेत. यासाठी शासनाने या सर्व कर्मचार्‍यांना मुख्यालयात राहात असल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव प्राप्त करून घेणे हे बंधनकारक केले आहे.
परंतु दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बहुतांशी ग्रामसेवक, तलाठी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर हे मुख्यालयात राहात नसल्याचे वास्तव आहे. हे अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयात राहात असल्याची खोटी बतावणी करुन शासनाची तसेच जनतेची सर्रास फसवणूक करीत आहेत.
खोट्या पुराव्यांआधारे प्रवास भत्ता, घरभाडे भत्ता व इतर लाभ घेत आहेत. अशाप्रकारे हे कर्मचारी शासनाच्या निधीचा अपहार करीत आहेत. वास्तविक मुख्यालयात न राहता घरभाडे घेणे ही शासनाची शुद्ध फसवणूक असून गुन्हा आहे. तेव्हा अशा अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर शासन अंकुश ठेवणार का, असा प्रश्‍न येथील नागरिक करीत आहेत.
मुख्यालयात न राहणार्‍या सर्व अधिकारी, कर्मचार्‍यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यात यावा. तसेच ज्यांनी खोटे दाखले सादर करुन घरभाडे घेतले आहे, अशा कर्मचार्‍यांची चौकशी करुन सरकारी निधी शासन तिजोरीत जमा करावा, व अशा कर्मचार्‍यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात यावी.
– मोहसीन तांबोळी, प्रहार शेतकरी संघटना, दक्षिण सोलापूर
